उपसभामुखको जोडदार बचाउमा रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले अमेरिकी दूतावासलाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति सार्न गरेको सिफारिश पत्रको जोडदार बचाउ गरेको छ । यसअघि विज्ञप्ति नै जारी गरेर उपसभामुख रानाको प्रतिरक्षामा उत्रिएको रास्वपाले पत्र प्रकरणको थप बचाउ गरेको हो । रास्वपाको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभामुखको पत्र प्रकरणबारे छलफल भएको थियो । तर, छलफलपछि संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने हेतुले अहिले यो प्रकरणलाई बाहिर ल्याइएको आशंका रास्वपाले गरेको पार्टीका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले बताउनुभयो ।

पत्रका विषयमा पार्टीले अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा दूतावासमा दर्ता नभएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक पत्रमा दूतावासको छाप नरहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो । ‘यो पत्रको मिति १८ महिना अगाडिको रहेछ । अमेरिकी दूतावासमा रजिष्ट्रर भएको पनि छैन । सिफारिसअनुसार कसैले सुविधा लिइएको पनि पाइएन,’ बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो । पत्र प्रकरणमा उपसभामुखको आशय र नियत गलत नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्का लागि यो सबै चलखेल भएको हो कि भन्ने आशंका पार्टीलाई रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उपसभामुख राना अहिले पार्टीका सदस्य नरहेकाले उहाँमाथि कुनै निर्णय गर्ने अवस्थामा रास्वपा नरहेको पनि झाले प्रष्ट पार्नुभयो । ‘उहाँ हाम्रो पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न । यो विषयमा संसद् सचिवालय र राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी परिसकेको छ । त्यहाँ के छलफल र निर्णय हुन्छ, त्यसको आधारमा हामी थप धारणा बनाउनेछौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । उपसभामुख रानामाथिको आरोप राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

यसअघि पत्र सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले गत आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउन अनर्गल प्रचार गरिएको दाबी गरेको थियो । कार्यवाहक प्रवक्ता झाले नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा रास्वपाको छवि धूमिल पार्ने दूषित मनसायबाट विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गर्नुभएको थियो । उपसभामुख रानाले आफ्नो टोलीको सदस्य भन्दै पाँच जनाको अन्तर्वार्ताको समय अगाडि सारिदिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग ताकेता गरेको पत्र गत साता सार्वजनिक भएको थियो । आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमन’ को ६७औँ सत्रमा भाग लिन उपसभामुख रानाले पाँचजनाको लागि अन्तर्वार्ताको मिति अघि सार्न लेखेको पत्रले सदनसमेत तताएको थियो ।

यस्तै, रास्वपाका निलम्बित महामन्त्री मुकुल ढकालले भने उपसभामुखको पत्र प्रकरणमा आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गर्नुएको थियो । रानालाई कारबाहीको माग गर्दै उहाँले आफूसँग प्रमाण भएको जिकिर गर्नुभएको थियो । आफू पार्टीको महामन्त्री पदमा रहँदा उपसभामुखको सचिवालयले अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा लिएको उजुरी पार्टीमा आएको र त्यो कुरा नेतृत्वलाई दिइएको उहाँले बताउनुभएको थियो । उपसभामुखको सचिवालयले नौ लाख लिएको र त्यो पीडितसमक्ष रहेको मुकुलको भनाइ छ ।

ADVERTISEMENT

विधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विधान संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन, परिमार्जन र सुझावका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो । विधान संशोधन गर्नको लागि कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यदलमा सोविता गौतम, गणेश कार्की, डा. तोषिमा कार्की, क्रान्तिशिखा धिताल, डा. नारायण घिमिरे, विजय जैरु, मेघ आले, कामिनी चौधरी, पुकार बम र शंकर श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ ।

कार्यदलले नै उपसंयोजक र सचिव तोक्ने उहाँले बताउनुभयो । गठित कार्यदललाई सुझाव प्रतिवेदन दिन ९० दिनको समय दिइएको छ । ‘जलेश्वर बैठकपछि बनेको विधान परिमार्जन संशोधन कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले काम सुरु गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यदललाई ९० दिनभित्र सुझाव प्रस्तुत गर्ने निर्देशन दिएको छ ।’

कर्णालीमा विशेष अभियान चलाउने
रास्वपाले कर्णाली प्रदेशमा विशेष अभियान चलाउने भएको छ । बिहीबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले अभियान विभागका प्रमुख विपिन आचार्यको नेतृत्वमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो । आगामी भदौ दोस्रो साताबाट अभियान चलाउने तयारी रहेको रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो । समसामयिक राजनीति, कार्यशैलीलगायत विषयमा समीक्षा गर्न क्लोज क्याम्प गर्ने रास्वपाको निर्णय छ । बैठकले अरनिको पाँडेलाई फेरि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएपछि पाँडेले रास्वपा छाड्नुभएको थियो । योजना आयोगबाट राजीनामा दिएपछि पुनः पार्टीमा सक्रिय हुनुभएको हो । बैठकले पार्टीको सम्बन्धमा सार्वजनिक बहसमा आएका विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको झाले बताउनुभयो ।