भारतको नयाँ बजेट : नेपालका लागि सात अर्ब छुट्यायो

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकम ५० करोड भारतीय रुपैयाँ बढाएको छ । चुनाव सकिएपछि भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार २०२४/२५ को बजेट पूर्ण प्रस्तुत गर्दैै नेपाललाई दिने अनुदान सात सय करोड पुर्‍याउनुभएको हो । २०२३/२४ मा सुरु विनियोजन पाँच अर्ब ५० करोड गरेको भारतले अनुदान संशोधन गरी छ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिएको थियो ।

२०२२/२३ मा भने भारतले चार अर्ब ३४ करोड भारु अनुदान नेपाललाई दिएको थियो । भारतको नियमित बजेट भने फेब्रुअरीमा आउँछ ।
भारतले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटान र सबैभन्दा कम अनुदान बंगलादेशलाई छुट्याएको छ । भुटानले २० सय ६८ करोड भारु अनुदान पाउने भएको छ भने बंगलादेशले एक सय २० करोड भारु पाउने भएको छ । तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पहिलोपटक बजेट ल्याएको हो । यसपटकको बजेट रोजगारी सिर्जना र स्थानीय व्यवसाय तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित देखिएको छ । रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि २४ अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरिएको छ ।

रोजगार बजारमा प्रवेश गरेका सबै नयाँ युवालाई एक महिनाको तलब दिने घोषणा गरिएको छ भने विभिन्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ११ ट्रिलियन रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मध्यमवर्गलाई फाइदा हुने गरी आयकरको स्ल्याब परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार तीन लाखसम्म कर नलाग्ने, तीनदेखि सात लाखसम्म पाँच प्रतिशत, त्यसपछि १० लाखसम्म १० प्रतिशत, १२ लाखसम्म १५ प्रतिशत, १५ लाखसम्म २० प्रतिशत र त्यसमाथि ३० प्रतिशत आयकर तोकिएको छ । सुनचाँदीमा भन्सार घटाएको छ ।

त्यसैगरी बजेटमा श्रमजन्य उत्पादनलाई सहुलियत प्रदान गरिएको छ भने साना र मध्यम आकारका कम्पनीलाई ऋण सुनिश्चित गरिएको छ । तर, क्यापिटल गेन ट्याक्स भने बढाइएको छ । दीर्घकालीन पुँजीवृद्धि कर यसअघि १० प्रतिशत रहेकोमा अब १२.५ प्रतिशत पुगेको छ भने अल्पकालीन १५ बाट २० प्रतिशत पुगेको छ । करको नयाँ व्यवस्थाबाट तलब पाउने कर्मचारीले वार्षिक १७ हजार पाँच सय बचत गर्न सक्ने वित्तमन्त्री सीतामरणले बताउनुभएको छ । आगामी पाँच वर्षमा करिब ४.१ करोड युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न दुई लाख करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत पाँच वर्षको अवधिमा २० लाख युवालाई दक्ष बनाइने र कुल एक हजार औद्योगिक तालिम संस्थालाई स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ ।

ADVERTISEMENT

बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि २६ खर्ब ६० अर्ब, कृषि क्षेत्रका लागि १५ खर्ब २० अर्ब छुट्याइएको छ । त्यस्तै, पाँच राज्यमा जनसमर्थनमा आधारित किसान क्रेडिट कार्ड, छनोट गरिएका शहरमा सय साप्ताहिक झुपडी वा स्ट्रिट फुड हब निर्माण, पिएम शहरी आवास योजनालगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।

त्यसैगरी स्वदेशी संस्थामा अध्ययन गर्न १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋण, बर्सेनि एक लाखजना विद्यार्थीले लिएको कर्जा रकममा वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज छुटको भाउचर, हब एण्ड स्पोक सिस्टमअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र एक हजार आइटिआईलाई हाइटेक बनाइने, शीर्ष कम्पनीमा पाँच वर्षमा एक करोड युवालाई सीप तालिम दिइने, प्रधानमन्त्री इन्टर्नसिपमा १२ महिनाका लागि मासिक पाँच हजार पारिश्रमिक दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

पटना-पूर्णिया र बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे निर्माण गरिने, गया र दरभंगामा पनि एक्सप्रेस वे निर्माण गरिने, बक्सरमा गंगा नदीमाथि दुई लेन पुल, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत गयामा औद्योगिक हब विकास गरिने, बिहारको गयामा रहेको विष्णुपाद र महाबोधि मन्दिर करिडोरलाई काशी विश्वनाथ मन्दिर करिडोर जस्तै गरी बनाइने लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् । भारतको बजेटको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने गरेको छ ।

बिहारमा बाढी, नेपाललाई दोष
भारतले नेपालकै कारण बिहार राज्य बाढीको चपेटामा परेको आरोप लगाएको छ । वित्तमन्त्री सीतारमणले बजेट प्रस्तुतिकै क्रममा यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । नेपालमा बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना तथा परियोजनाको निर्माण गर्ने योजना नबढ्दा बिहार बाढीको चपेटामा परेको उहाँको जिकिर छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘बिहारले बारम्बार बाढीको सामना गर्नुपरेको छ, जसमध्ये धेरै बाढी देशबाहिरबाट उत्पन्न भएका छन् । नेपालमा बाढी नियन्त्रण गर्ने संरचनाको निर्माण गर्ने योजनाहरूमा अझै प्रगति हुन सकेको छैन ।’ त्यसैले उहाँले बिहारलगायतका राज्यमा सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणका लागि एक खर्ब १५ अर्ब भारु बजेट छुट्याउनुभएको छ । भारतमा पर्ने कोशी–मेची अन्तर राज्य परियोजनाका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो । हाल उक्त क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी २० परियोजना सञ्चालनमा छन् । कोशीको बाढी न्यूनीकरण र सिँचाइ परियोजना सर्वेक्षण र अनुसन्धान पनि गरिने बताइएको छ ।