वित्तीय कुशासनको सुुसार, नगर है असार !

जब भयो राति अनि बुढी ताती, आगलागी झुुपडी डेढ घडी भद्रा, ऐन र कानुन पुुस्तकै जानून्, लगनको बेला हगन, यस्ता उखानलाई चरितार्थ गर्ने हाम्रो शासन/प्रशासनले नयाँ नेपाल बनाउने दृष्टिमा विष वृष्टि पो गराउँछ कि भन्ने प्रश्नले वर्तमान थर्कमान छ । धेरै वर्षदेखि नेपाली समाजमा ‘असारको विकास’ विकासकै अवकाश, ठ्याक्कै साउने सङ्क्रान्तिको कण्टारक पिचाश, निश्चित झोलेहरूको झकास र मासुुभातको डकार भनेर जेट उडाए झैँ उडान गरिरहेका छन् विशिष्टदेखि सामान्य जनतासम्मले । ‘असार’ भन्नाले १, मिथुन सङ्क्रान्तिको दिनदेखि बाह्र महिनामध्येको तेस्रो महिना, ग्रीष्म ऋतुुको उत्तरार्ध र मनसुनको क्रमिक आगमन हुने समय भनेर बुुझिन्छ । ‘असार’ लाई अर्को अर्थमा :- २, साररहित, तत्वशूून्य, निस्सार, तुुच्छ भनेर अर्थिन्छ ।

असारे धान, असारे हिलो, असारे रोपार, लाठे, रसिया, गीत, आली, असारका हलीगोरु, असारको याम दूधजस्तो घाम, मानुबाट मुरी उब्जाउने समय आदि सम्मानका भाव झङ्कार हुने असारलाई बदनामको पगरी गुथेको निस्सार, तुच्छ, सारहीन, तत्वशूून्यको अर्थतिर पो असारे विकासका काम परिहास गरी बलै रूपान्तरमा लतारिरहेका पो छन् बा ! असार अन्तिमदेखि झन्नै साउन आधाआधीसम्म पनि सञ्चारगृहका उब्जनीमा ‘असारे झरीको कालोपत्र, एक सातामै अलपत्र’ भनेर प्रमुख समाचार, पत्रिकाहरूमा ब्यानर न्यूज वा शीर्ष समाचार बनाइरहने सुदीर्घ परम्परा टसको मस भएका छैनन् ।

सरकारै स्वानुशासनबाट चिप्लिएर पाँच हात पर पुुगेको छ भने समयमा काम नगर्ने हेपाहा व्यवसायी दस हात पर उछिट्टिएको अवस्था छ । यसले के कुराको पुष्टि गर्छ भने नेपालको कानुुन दैव जानून्, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन, उही स्वेच्छाचारी कुुलीनतन्त्र दाइँबरादोको नाङ्गो सर्कस हो ।

वास्तवमा यस पालि पनि प्रतिनिधि घटनाको रूपमा उदाहरण समाचारदाताले प्रस्तुुत यरेका छन् : छपन्न अर्ब अर्थात् २९ प्रतिशत विकास खर्च असारकै पुल, कल्भर्ट र रोडमा कालोपत्रे हिल्याएर सकिएको भन्ने लाञ्छना छ । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा जिल्लाका तिनाउ गाउँपालिकालगायतका विभिन्न ठाउँमा भएको कालोपत्रे रुखको बोक्राजस्तै भएर उक्किएको दृश्य छापाहरू, अडियो र भिडियोमा बग्रेल्ती छन् । समाचार विश्लेषहरू भन्छन् : वर्षाभन्दा अघि निर्माण व्यवसायी काम नगर्ने, सम्बन्धित निकायले काम गर्न दबाब नदिने, बिल भुक्तानीका लागि पानी पर्न सुुरु भइसकेपछि अन्तिममा सो निर्माण कार्य गर्दा कालोपत्र नटिक्ने र बजेट त्यसै हुरलधुरल भएर सकिने जीर्ण वित्तीय कुशासनले ढलीमली आसन जमाएर आफ्नो निर्घृणी परम्परा ज्यूँको त्यूँ छ भनेको सुन्दा पढ्दा हे मेरी बास्सै ! भन्न मन लाग्छ ।

यस्तै अर्को ताजा उदाहरण गुुल्मीको तम्घासदेखि सिस्ने खोलासम्मको सडकको काम सम्पन्न नहुँदै पहिलाको भन्दा पनि विरूप हुनपुुगेछ । खाम्से पानी, नादी र सूूर्यटारी नाम गरेका ठाउँमा आठ करोडको पिच थिचमिच र किचमिच हुनपुुगेको समाचार कलियुुगी नारद निकेतनबाट छरपष्ट भइरहेको छ । यही बर्खाको बेला गुुणस्तरहीन ठडिएको कल्भर्ट भत्काउँदा जुुम्लामा एकजना मजदुरको इहलीला समाप्त भएको छ भने तीनजना गम्भीर घाइते हुन पुुगेछन् । उता सडक विभागका ठूला मान्छे कालोपत्रे गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कागजी बम पड्काएर तर्साएको पुरुषार्थ पोखिरहेका छन् ।

ADVERTISEMENT

अन्तिम समयमा भुक्तानी लिन भनेर कस्सिएका ठेकेदारहरूको यो दुुर्वृत्ति किन निरुत्साहित गर्न सक्दैन सरकारकारका सम्बन्धित निकाय र उपनिकायहरू ! तापक्रम अनुकूल भएको बेला गर्नुुपर्ने कामलाई बर्खाको अस्मेल भेल र मुसलधारे पानीको जोखना हेरेर बस्ने निर्माण व्यवसायीमा खोइ दण्डको लाठो ? कानुनी राज्यको स्थापना भएको कोकोहोलो मच्चाउने जम्बुुक बथान कतातिर छन् ? कामको बखत सुत्ने, प्रतिकूूल घडीमा उठ्ने निर्माण व्यवसायी भनौँ वा विनर्माणकारीको ताला हालाबाला पार्ने खालको छ । खोइ त जो जससित सम्बन्ध छ संस्था के चीजका कारण मुखमा बुुझो लागेर बसेको हा,े हे हरि ! कस्तो अराजक वितण्डा ? वार्षिक प्रगतिलाई उच्च देखाएर कागजी बाघ तयार गर्न सरकारी संयन्त्र पनि यसैमा रनभुल्ल छ बा !

चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म संघीय सरकारले एक खर्ब बहत्तर अर्ब बयसठ्ठी करोड पँुजीगत खर्च (विकास) गर्दा सैँतीस अर्ब चौसठ्ठी करोड (बाइस प्रतिशत भन्दा बढी) असारको छब्बीस दिनमै खर्च गरेछ । मेरो लाटो र पुरानो हिसाबमा हेर्दा सरकारको कूल खर्च तेह्र खर्ब सन्ताउन्न अर्ब बाउन्न करोड रु. हुँदा यही असारको छब्बीस दिनमा मात्रै एक खर्ब छयहत्तर अर्ब बाइस करोड सिध्याउनुु भनेको प्रतिदिनको छ करोड सतहत्तर लाख छयहत्तर हजार जति पर्छ । यही तरिकाले खर्च गर्दा वर्षभरि कति खर्च लाग्ला यो जिम्मा गणितका मेधावी पण्डितलाई नै सुुम्पन मन लाग्यो । यसैबाट बुुझिन्छ : ‘असारे खर्च बेसारेको नर्क, असारे विकास देशलाई झन् तल गाड्’ ! हुन पुुगेको !!

संघीय सरकारले विकास बजेट सदुपयोग गर्न भनेर हरेक वर्ष जेठ पन्ध्र गते नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिको छ भने प्रदेशलाई असार १ गते र स्थानीय पालिकाहरूलाई दस गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुुपर्ने नियम छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम तीसले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि नै सम्बन्धितहरूलाई भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरेर भुुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वास्तवमा महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले उक्त व्यवस्थाको उल्टो मन्त्रालयहरूले उल्लेख्य खर्च गरेको औँल्याउँदा पनि दरकारविहीन बनेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर हृवात्तै बढाउने उल्टो पुुरुषार्थ हावी छ ।

उदारणका लागि गत असार दश गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमति दिएर चौध असारदेखि पच्चीस गते रातिसम्म तीस अर्ब रकमान्तर गरेर मलेपको सुुझाबलाई शक्तिको आडमा ढाड भाँचिदिएको विवरण टीकाकार र वाचडगको रूपमा रहेका पत्रकारहरूले खुलासा गरिदिएका छन् । संसदका सार्वजनिक लेखा समिति तथा अर्थसमितिका सुधारका निर्देशनलाई धोती लगाउँदै चरम वित्तीय कुशासनको नमिठो स्वाद पस्किरहनुु यो व्यवस्था असफल बनाउने अनुशासनहीन आचरण होइन ?

यसरी सरकारै स्वानुशासनबाट चिप्लिएर पाँच हात पर पुुगेको छ भने समयमा काम नगर्ने हेपाहा व्यवसायी दस हात पर उछिट्टिएको अवस्था छ । यसले के कुराको पुष्टि गर्छ भने नेपालको कानुुन दैव जानून्, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन, उही स्वेच्छाचारी कुुलीनतन्त्र वा अभिजनतन्त्रको (एलिटतन्त्र) दाइँबरादोको नाङ्गो सर्कस हो । त्यसैले त जन-जनबाट उठेको आक्रोश मिश्रित न्यायिक स्वर भन्छ, ‘वित्तीय कुशासनको सुुसार नगर है असार’ गणतन्त्रलाई झिल्के खोलमात्र हो भनेर कति प्रहार गरिरहन्छौ असार ! मिथुन राशिको असार नगर है आर्थिक मैथुनको दूराचार र बलात्कार ! जय वित्तीय सुुशासन ! सुुआचरण गरेमा नै जोगिएला सरकारको आसन ! करै करको बोझले थिचिएका जनताको हृदयको झङ्कार ! बुुझ्दे असार र नयाँ लाठे रोपार ! अस्तुु ।