संविधान संशोधनविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु

काठमाडौं । प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते मध्यरातमा भएको भनिएको सत्ता साझेदारीको सहमति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सोही सहमतिको आधारमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनसमेत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ६ गते आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । सहमति भएको दुई साता बितिसक्दा पनि कांगे्रेस र एमाले दुवै दलले सहमति सार्वजनिक गर्न आवश्यक पनि ठानेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सहमतिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ भने एमालेको सचिवालय बैठकले पनि उक्त सहमतिको स्वामित्व लिइसकेको छ । दुई दलबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुनसमेत निर्माण गर्ने गरी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

दुई दलबीच सात बुँदे सहमति भएको भनिएको छ तर, माथि उल्लेखित यी दुई बुँदाबाहेक अन्य विषय सार्वजनिक गरिएको छैन । सहमतिलाई गोप्य राख्नुपर्ने दलहरूको बाध्यता के हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीले सहमतिलाई परिपक्व नबनाउँदासम्म बाहिर सार्वजनिक नगर्ने दुई पार्टी बीचमा एकखालको सहमति रहेको दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने विषयमा भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक नहुँदै संविधान संशोधनविरुद्ध भने मोर्चाबन्दी सुरु भइसकेको छ । संविधान संशोधनविरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट च्युत हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सम्मलित समाजवादी मोर्चाले कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन तोड्न र संविधान संशोधनविरुद्ध जनतामा जाने निर्णय गरेको साता नबित्दै संविधान संशोधनविरुद्ध माओवादीसहित चार दलका मधेसी नेताहरूले पनि मोर्चाबन्दीको घोषणा गरेका छन् ।

चार मधेसी दलको मोर्चाबन्दी
कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने षड्यन्त्रहरू गरेको भन्दै चार राजनीतिक दलका मधेसी नेताले विरोध गरेका हुन् । शुक्रबार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले गरेको संविधान संशोधन सहितको सहमतिको विरोधमा साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तक्रिया गर्नेलगायत सात बुँदे सहमति उनीहरूले गरेका छन् । सहमतिविरुद्ध संघर्ष गर्न संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेको माओवादी केन्द्रको मधेसी मुक्ति मोर्चाका इञ्चार्ज मातृका यादवले जानकारी दिनुभयो ।

विज्ञप्तिमा इञ्चार्ज यादवसहित माओवादी मधेशका संयोजक जगतप्रसाद यादव, सहसंयोजक नन्दकिशोर यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यसैगरी, एकीकृत समाजवादीबाट शीतल झा, तमलोपाबाट अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, वरिष्ठ नेता डा.विजयकुमार सिंह र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अध्यक्ष रामकुमार महतो तथा महासचिव पवनकुमार साहले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

विज्ञप्तिमा जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । यद्यपि, सबैतिरबाट व्यापक आलोचना भएपछि दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक नगरिएको जिकिर गर्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, संघीय संसद्मा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खत्तम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिध्याई दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने षडयन्त्रहरू देखापरेका छन् । उल्टो संशोधनको दुष्प्रयासविरुद्ध हामी कडा संघर्ष गर्नेछौँ ।’

सानातिना पार्टीको नेता बन्ने प्रचण्डको मोह
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटेपछि बेचैन बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समाजवादी मोर्चाको सहारा लिएर शक्ति सञ्चय गर्ने धाउन्नमा लाग्नुभएको छ । सत्ता विमुख भएपछि प्रचण्डको पहिलो सहारा समाजवादी मोर्चा बनेको छ । गत वर्ष गठित चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको एक घटक जसपा विभाजित छ । जसपा विभाजनको आरोप प्रचण्डलाई नै लागेको छ । जसपा विभाजन प्रचण्डले नै गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादी मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर बाहिरिसक्नु भएको छ । तर, अध्यक्ष यादवलाई पुनः मोर्चामा समेट्ने प्रयास भने जारी छ । अहिले समाजवादी मोर्चामा प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र, बाबुराम भट्टराईबाट विभाजित नेसपाको महिन्द्रराय यादव समूह, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी रहेका छन् । प्रचण्डले शक्ति सञ्चय गर्ने आफ्नो पुरानै रणनीति यसपालि पनि प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ । सत्ताबाट हट्नुको पिडाले विक्षिप्त बन्नुभएका प्रचण्ड स-साना वाम घटकलाई समेटेर शक्तिशाली बन्ने प्रयास सुरु गरिसक्नु भएको छ ।

संसदीय रूपमा निकै कमजोर भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएका प्रचण्डले पटक-पटक समीकरण बदल्दै तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा १८ महिना व्यतित गर्न सफल हुनुभयो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो शक्तिसहित संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी अनेकौँ टुक्रामा विभाजित भएर अहिले दर्जनौँको संख्यामा पुगेको छ । अहिले फेरि प्रचण्डले तिनै विभाजित माओवादी घटकलाई सामेल गराएर समाजवादी मोर्चा सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा निष्क्रिय जस्तै बनेको मोर्चालाई सरकारबाट हटेसँगै प्रचण्ड पुनः सक्रिय बनाउन लागिपर्नु भएको हो । प्रचण्डको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि स–साना दलहरूलाई एकीकृत गर्दै त्यसको नेतृत्व गर्दै आएको देखिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धमा सानो पार्टी तत्कालीन नेकपा (मशाल) को नेतृत्वमा पुग्नुभएका प्रचण्ड बहुदलको आगमनसँगै ससाना कम्युनिष्ट घटकलाई एकीकृत गर्नुभयो । जनयुद्धमार्फत शक्ति आर्जन गर्दै २०६४ मा शान्ति प्रक्रिया प्रवेशको प्रारम्भिक चरणमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय हैसियतसहित तत्कालीन संविधान सभामा प्रवेश गरेको थियो । यद्यपि, त्यो शक्ति कायम राखिराख्न भने प्रचण्ड असफल हुनुभयो । विभाजनले आक्रान्त भएको माओवादीमा २०४८ सालको जस्तै ससाना घटकका रूपमा विभाजित छ । अहिले फेरि प्रचण्डले पुरानै शैली अपनाउँदै तत्कालीन समयमा जस्तै साना वाम समूहलाई समेटेर समाजवादी मोर्चामार्फत पार्टी एकीकरण गरेर शक्तिशाली बन्ने प्रयत्नमा तल्लीन हुनुभएको छ ।

सात बुँदे सम्झौता पत्र सार्वजनिक गर्न माग
विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसद उदयबहादुर बोहोराले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा भएको सम्झौता पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक सरोकार समयमा बोल्ने क्रममा उहाँले आफूलाई सूचनाको हकअन्तर्गत असार १७ गते मध्यराति दुई दलबीच भएको सम्झौता पत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘मिडियामा आएअनुसार राति १२ बजे सात बुँदे एउटा सम्झौता भएको छ । त्यो बाहिर आएको छैन । संविधानको धारा २७ अनुसार सूचनाको हकलाई कतै कुण्ठित गरिएको त छैन ? यहीँनेर सूचनाको हकअन्तर्गत नै भएता पनि कांग्रेस र एमालेका बीचमा भएको भनिएको सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु ।’

जसपा नेपाल संविधान संशोधनको पक्षमा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेकाले आफूहरूले बाहिरै बसेर साथ दिन लागेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनको एजेण्डा हाम्रो हो । उहाँहरूले अहिले समेट्नुभएको छ । त्यसैले अब हामी बाहिर बसेर काम हेर्छौँ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले घोषणा भएदेखि भन्दै आएका हौँ ।’

सरकार गठनमा संविधान मिचेको विपक्षी तीन दलको निष्कर्ष
विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनाउन संविधान मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको विपक्षी तीन दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलले ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा संविधान मिचेको निष्कर्ष निकालेका जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने हो । उपधारा २ अनुसार नै बनाएर संविधान मिचिएको छ । यो कुरा सदनमा पनि उठाउने र सरोकारवालाहरूसँग पनि सशक्त रूपमा लैजाने कुरा भएको छ । जनताको अपेक्षाभन्दा बाहिर गएर सत्तापक्ष निरंकुश बन्नसक्ने खतरा, सुशासन लगायतको सुधारको कामबाट पछि हट्ने गठबन्धन बनेको छ । जनतामा आशंका छ, प्रतिपक्षबाट हामी सशक्त खबरदारी गर्छौँ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा साझा धारणा बनाएर जानेबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले आइतबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । हामी प्रतिपक्षमा भएकाहरू विश्वासको मतको सवालमा साझा धारणा बनाएर जाने विषयमा छलफल भयो । आइतबार ओलीजीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ ।