काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजारको विस्तार गरी राजश्व वृद्धि गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
आज विज्ञापन बोर्डका गतिविधिको बारेमा जानकारी लिँदै मन्त्री गुरुङले विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री गुरुङले ३० अर्बको विज्ञापन बजारमा १३ अर्ब मात्र कारोबार हुनु र बाह्य विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा उठ्नु पर्ने २० अर्बमा २ अर्वमात्र राजश्व संकलन हुने परम्पराको अन्त्यको लागि संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा प्रयास गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
विज्ञापन बजारको विकास र बिस्तारका लागि कार्ययोजना तयार गर्न समेत मन्त्री गुरुङले बोर्डलाई निर्देशन दिनुभयो ।
विज्ञापन बजारको बारेमा जानकारी गराउदै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट विज्ञापन बजारमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने बताउनु भएको थियो।
उहाँले सञ्चार माध्यमको विलको प्रतिलिपि राखेरमात्र विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कानूनमा गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो । विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरीएको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनु भयो ।
बाह्य विज्ञापन (होर्डिंङ्ग बोर्ड) तर्फ राजश्व संकलन स्थानीय तहवाटै गराउन कानूनको निर्माण भई रहेको र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग बोर्डले समन्वय गरिरहेको अध्यक्ष हुमागाईले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमनको लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईंले त्यसकालागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनमै संशोधन आवश्यक भएको बताए । चलचित्र घर, नाट्यशाला, मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनको नियमन स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी कानून निर्माण भईरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष हुमागाईले निकट भविष्यमै प्रदेशहरुले प्रदेश निर्देशिका र स्थानीय तहले स्थानीय कानून निर्माण गरी तीनै तहका सरकारबाट विज्ञापनको नियमनको कार्य थालनी हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।
२०७८ सालमा गठन भएको विज्ञापन बोर्डले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विज्ञापनको नियमनका लागि काम गरी गरिरहेको छ । २०७९ साल विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने स्थानीय तहका सार्वजनिक हित तथा जनहितका सूचनालाई स्थानीय सञ्चार माध्यमबाटै प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको त्यस अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।






