काठमाडौं । एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), जुरी नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) र नेपाल महिला एकता समाजको संयुक्त अनुगमन टोलीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको बसोवास गरेको ठाउँबाट जबरजस्ती हटाएर मावन अधिकारको उल्लंघन गरेका जनाएको छ । निष्काशन गरिएको घटनाको अनुगमनको प्रारम्भिक निष्कर्ष ०८१ असार ३० गते धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हो ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई उनीहरूको बासस्थानबाट जबरजस्ती निष्काशन गरिएको घटना, थप निष्काशनको त्रास र उठिवासबाट पीडित नागरिकहरूको अवस्थाको बारेमा अनुगमन समूहले ०८१ असार २८ गतेदेखि असार ३० गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बासस्थानबाट जबरजस्ती हटाएर मावन अधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको र सुकुम्बासीका लागि विकल्प बिना उठिवास स्वीकार्य नहुने भएकाले नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अनुगमनको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको अनुममन टोलीका प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र विज्ञ राजुप्रसाद चापागाईंले बताउनुभयो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि तथा अनुगमन टोलीका सदस्य निराजन थपलियाले विकल्पबिना नागरिकलाई थातथलोबाट घरबारविहीन बनाउने कार्यले मानव अधिकारको उल्लंघन भएकोले राज्यका तीनै तहलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएर पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न दबाब दिने बताउनुभयो ।
वर्षाका लागि जेनतेन जोहो गरी राखेको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्कुले बालबालिकाको पुस्तक, पोशाक, झोला, बिरामी अशक्तहरूको औषधि, कानुनी पहिचान खुलाउने महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू समेत सुरक्षित गर्ने अवसर प्रदान नगरी घरटहरा नष्ट गरिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको अनुगमन टोलीका सदस्य कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले निष्काशन गरेपश्चात पनि आवासको अन्य विकल्प नभएर त्यसै ठाउँमा पाल टाँगी आश्रय लिँदै आएका नागरिकहरूलाई पटक-पटक नगर प्रहरी आएर त्यो ठाउँ छाड्ने धम्की दिने गरेको र उनीहरू गम्भीर मानसिक त्रास र जीवन निर्वाहको चरम संकटमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।







देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता