सर्वोच्चमा एक वर्षमा ३७.८४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ३७.८४ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो आर्थिक वर्षमा ३७.८४ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले विगत पाँच वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब सात प्रतिशतले मुद्दा फर्स्यौट वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका ४० हजार ९१२ मुद्दामध्ये १५ हजार ४८४ मुद्दा फस्र्योट गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ४० हजार ९१२ मुद्दामध्ये फस्र्योट गर्न २५ हजार ४२८ मुद्दा बाँकी छ ।

प्रवक्ता उप्रेतीले विगत पाँच वर्षमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको तुलनामा पनि दुई वर्ष नाघेका मुद्दा फर्स्यौट बढी रहेको बताउनुभयो । विगत पाँच वर्षमा दुई वर्ष नाघेका २० हजार १४२ मुद्दामा आठ हजार १२२ मुद्दा फर्स्यौट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विगत पाँच वर्षको तुलनामा दुई वर्ष नाघेका ४०.३२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरिएको बताउनुभयो । पाँच वर्षमा दुई वर्ष नाघेका अझै १२ हजार २० मुद्दा बाँकी रहेको प्रवक्ता उप्रेतीको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चले दुई हजार ६४५ थुनुवा मुद्दामा चालु आर्थिक वर्षमा ८९७ अर्थात् ३३.९१ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरिएको बताएको छ । उच्च अदालतमा ६५ हजार ३१० मुद्दामा ६२.६१ प्रतिशत र जिल्ला अदालतमा दुई लाख २८ हजार ३७२ मा ५७.०६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको जनाएको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी चालु आर्थिक वर्षमा तीन लाख ६४ हजार ५९४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५.९० अर्थात् दुई लाख तीन हजार ८२७ मुद्दा फर्स्यौट भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिका तथ्यांक सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय अदालतले दर्ता भएका मुद्दाभन्दा बढी फर्स्यौट गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दा फस्र्योट तथ्यांकहरूले अदालतहरू सुधारोन्मुख भएको देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

६ महिना नाघेका कुनै मुद्दा नभएको विशेषको दाबी
विशेष अदालतले ६ महिनाभन्दा पुरानो सबै मुद्दाको किनारा लागेको बताएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले ६ महिना नाघेका कुनै मुद्दा बाँकी नभएको बताएको हो । २०८० असार मसान्तमा ३५९ वटा पुराना मुद्दा रहेको विशेष अदालतमा अहिले ६९ वटा मात्रै मुद्दा छन् । विशेष अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका २१६ वटा मुद्दासमेत फैसला गरेर पुराना मुद्दाको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो, ‘हामीकहाँ अहिले ६ महिना नाघेका मुद्दा छैनन् । विशेष अदालतलाई स्मार्ट र नमुना अदालत बनाउन खोजेका छौँ । त्यो अनुसारको काम भइरहेको छ ।’

ADVERTISEMENT

१८ मंसिर, २०८० देखि विशेष अदालतमा टेकनारायण कुँवरको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूको नयाँ टोली आएको थियो । त्यसमा न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारू भने पहिलेदेखि नै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । आफूहरूको टिम आएपछि पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ र फैसला गरेको कुँवरले बताउनुभयो । न्यायाधीशको नयाँ समूह आउँदासम्म ३२८ वटा मुद्दा बाँकी थिए, जसमध्ये ७४ वटा मुद्दा त दुईवर्ष नाघेका थिए ।

विशेष अदालत ऐनमा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न कारण समयमा मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला हुन सकेको थिएन । यसपटक भने पुराना मुद्दा समेत फस्र्योट गरी विशेष अदालतले नयाँ दर्ता भएका मुद्दासमेत उल्लेख्य रूपमा घटाएको हो । अध्यक्ष कुँवरले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, ‘हामीले ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ काम ग¥यौँ र उपलब्धि पनि हासिल ग¥यौँ ।’ उहाँले ६ महिना पुराना मुद्दालाई सकेसम्म बाँकी नराख्ने रणनीतिलाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्ने बताउनुभयो ।

विशेष अदालतले यो वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फैसला भएको जनाएको छ । मुद्दाको तुलनामा फस्र्योट भएको प्रतिशत १० वर्षयताकै बढी रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, यो वर्ष कुल मुद्दामध्ये ८८ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको छ । यो वर्षमा मात्रै विशेष अदालतले दुई वर्ष नाघेका १९९ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । फैसला भएका ५०६ वटा मुद्दामा १५९ वटा मुद्दामा आंशिक ठहर भएका छन् । मुद्दा लागेका मध्ये सबै आरोप ठहर नभएका मुद्दालाई विशेष अदालतले आंशिक ठहर भन्ने गरेको छ । सबै आरोपितहरू दोषी ठहर भएका मुद्दा १०४ वटा मात्रै छन् भने २४३ वटा मुद्दामा कुनै पनि आरोपितहरू दोषी ठहर भएनन् । विशेष अदालतमा पेस भएकामध्ये ४८ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै आरोपितहरू दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले फैसला भएकामध्ये करिब तीन सय मुद्दामा पूर्णपाठ लेख्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । विशेष अदालतले अब तीन साता फैसला लेखनलाई तीव्रता दिने भएको छ । आगामी दशैँ बिदा अघिसम्म अहिले फैसला भएका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो ।