राजनीतिमा अपराधीकरण हुँदै

✍️ ओम आचार्य

राजनीतिमा त त्यसै पनि अपराधीकरण त हुन्छ नै, नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन छिमेकी राष्ट्र भारतदेखि विश्वमा सबैतिर राजनीतिक अपराधीकरण बढेको छ । राजनीतिदेखि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबैतिर यस्तो अपराध बढेको छ । आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अपराधको जननी नै राजनीति हो । राजनीतिबाटै यस्ता अपराध जन्मन्छन् । राजनीतिमा अपराध जन्माउने चाहिँ राजनीतिक दल र त्यस दलभित्र रहेका भ्रष्ट नेताहरू हुन्, उनीहरूको भ्रष्ट आचरण र चरित्रले यस्ता अपराध जन्मन्छन् । यसो भनिरहँदा राजनीति दलभित्र रहेका निष्ठावान्, गुणवान् चारित्रिक रूपबाट निष्कलंक रहेकाहरू चाहिँ आफ्ना दलभित्र रहेका त्यस्ता भ्रष्ट खराब आचरण भएकाहरूमा विरोध र असहमति राख्छन् ।

विरोध र असहमति राख्नेविरुद्ध त्यहीबाट सुरु हुन्छ सबैभन्दा पहिला आफ्नै दलभित्र राजनीतिक अपराध । यस्तो अपराध कांग्रेसमा, एमाले र माओवादी दलभित्र त छँदै छ नयाँ दल बनेका दलभित्र पनि यस्तो खालको राजनीतिक अपराध झन् बढ्दो छ । गणतन्त्र आएपछि आफ्नै दलभित्र रहेका नेताहरूमाथि यस्तो राजनीतिक अपराध झन् हुँदै गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक अपराधको शिकार हुने दलमा माओवादी र एमाले रहने गरेका छन् । एमालेभित्रबाट यस्तो राजनीतिक अपराधको उत्पीडनमा पर्ने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, घनाश्याम भुसाललगायत थुप्रै नेताहरू पर्छन् । यस अपराधको पीडाले उनीहरूले पार्टी नै त्याग गरेर अर्को पार्टी खोलेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो । भीम रावल पनि यो राजनीतिक अपराधको शिकार भएका छन् । उनी दलभित्रै रहेर आफ्ने अस्मिताको लडाइँमा छन् ।

राजनीतिक दलहरूभित्र यस्तो परिस्थिति र अवस्था विकास भइरहेको हुँदा राजनीतिक दलहरूभित्र राजनीतिक अपराध, राजनीतिक उत्पीडन, मानसिक तनावका शिकार भएकाहरू आफ्नो मातृदल छाडेर अर्को दल खडा गर्ने परिस्थितिमा पुग्न थालेका छन् । यो नै पहिलो राजनीतिक अपराध हो ।

माओवादी दलभित्र पनि यस्तै अवस्था विद्यमान छ । बाबुराम भट्टराईले यस्तै पार्टीभित्रको राजनीतिक अपराधले पार्टी त्यग्नुपरेको छ भने बादलले पनि पार्टी त्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरे अरू पनि माओवादीभित्र यस्तो राजनीतिक अपराधको शिकार भएर पार्टी छोडेर गएका छन् । नेपाली कांग्रेसमा गणतन्त्रपूर्व यस्तै कारणले देउवा पार्टी त्याग गरी नयाँ पार्टी खडा गरेर बसे तथापि उनी आफ्नै मातृपार्टी फर्के र अहिले उनै पार्टी सभापति छन् । तर, गणतन्त्र आएपछि अन्य दलमा जस्तो राजनीतिक अपराध र उत्पीडनमा परेर पार्टी छोड्ने र त्याग्ने नेपाली कांग्रेसमा भने देखिएको छैन । विचारमा असहमति हुँदा पनि विचार विमर्श उन्मुक्त हुने गर्दा त्यस्तो रोग कांग्रेसमा देखिएन ।

राजनीतिक दलहरूभित्र यस्तो परिस्थिति र अवस्था विकास भइरहेको हुँदा राजनीतिक अपराध, राजनीतिक उत्पीडन, मानसिक तनावका शिकार भएका आफ्नो मातृदल छाडेर अर्को दल खडा गर्ने परिस्थितिमा पुग्न थालेका छन् । यो नै पहिलो राजनीतिक अपराध हो । यस्तो अपराधको शिकारमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेकाहरू समेत छन् । चाहे कांग्रेस होस् या एमाले होस्, चाहे माओवादी होस् उनीहरूको राजनीतिक अपराधको शिकार ती दलहरूभित्र रहेका निष्ठावान् र जनआधार भएका नेताहरूसमेत परेका छन् । उनीहरूको उपस्थिति त्यस्ता भष्ट्र र खराब आचरण भएकालाई दलभित्र बाधक ठानिन्छ र राजनीतिक अपराधको शिकार बन्छन् ।

दलभित्रको राजनीतिक अपराधपछि अपराध सुरु हुन्छ देशको सिंगो राजनीतिमा । त्यतिखेर सबै दल एक भएर देशलाई राजनीतिक अपराधको शिकार बनाउँछन् । राजनीतिक अपराध त झन् यो गठबन्धनको सरकार बन्न थालेदेखि चरम अवस्थामा पुग्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरूले पटक-पटक गठबन्धन गर्नु राजनीतिक अपराध नै हो । लिखित दस्ताबेज र सहमतिविरुद्ध गर्ने गरिएको गठबन्धन राजनीतिक दलको राष्ट्र र जनताविरुद्धको अपराध हो । यो अपराध हाक्काहाक्की जनीतिक दलले गर्ने गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

एउटा दलले गरेको अपराध वर्तमान गठबन्धनले प्रकाशमा ल्याउने हो भने भोलि अर्को गठबन्धन बन्दा पुनः आफू त्यस राजनीतिक अपराधको शिकार हुने कारणबाटै गठबन्धनको सरकार रहुन्जेल कुनै राजनतिक दलले गरेको अपराधबाहिर आउँदैन । अहिलेसम्मको गठबन्धनको अभ्यासले यही देखाएको छ । राजनीतिक दलले गरेको अपराधको शिकार चाहिँ कर्मचारी भएका छन् । राजनीतिक दलको निर्देशनबाट सञ्चालित हुने कर्मचारी सबैभन्दा पीडित देखिएका छन् । कनिष्ठदेखि उच्च ओहोदासम्मका राजनीतिक दलको अपराधमा मुछिएका छन् । डा.शेखर कोइरालाले अहिले भन्न थाल्नुभएको छ ‘सरकार अपराधीकरणतर्फ बढ्दै छ’, यही तथ्यलाई बुझेर भनेको हुनुपर्दछ ।

सरकार स्थिर हुनसकेको छैन । दुई-चार महिनामै अर्को गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक अपराध, भ्रष्टचा देशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र बनाउने संस्कार विकसित हँुदा अनियमितताको छानविन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

डा.शेखरले यसो भनिरहँदा सबै दलभित्रको राजनीतिक अपराध पनि यसैभित्र समेटिएको छ । किनभने अहिले देशमा गठबन्धनको सरकार छ र त्यसमा सबै दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छन् । सरकार यस मानेमा अपराध मार्गमा सबै दल यस आवरणभित्र पर्छन् । प्राय सबै गठबन्धनको सरकारविरुद्धमा जो विपक्षमा रहेका दल छन् तिनीहरूले भष्ट्राचार अनियमितता विधानसंगत नभएका कार्यहरूको जोडदार विरोध र संसदसम्म अवरुद्ध गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउनेसम्म गरेको देखिँदा अब मुलुकमा केही हुन्छ कि भन्ने विचार जनसमुदायले बनाउन नपाउँदै पुनः गठबन्धनको सरकार र विपक्षमा रहेका दल एउटा समिति बनाएर त्यो विषयलाई विनानिष्कर्ष पूर्णविराम दिने प्रचलन गणतन्त्र स्थापना भएदेखि बढेर गएको छ ।

सात दलले मुलुक चलाउँदा यस्तो धेरै अपराध भएको छ । त्यतिखेर सात दलले जे गरे पनि कानुन बन्ने परिस्थिति थियो । त्यो परिस्थिति एउटा बाध्यताकारी परिस्थिति थियो भनेर जनताले चित्त बुझाएका थिए संविधान नबनुन्जेल । तर, अहिले पनि त्यही परिस्थितिमा मुलुक चल्दै छ । त्यही सात दलले मुलुक चलाएको हृयाङ ओभर अहिले पनि सबै गठबन्धन सरकारमा देखिएको छ । संविधानविपरीत गठबन्धन सरकारको निर्णय गर्ने गरेको छ । लाग्छ मुलुकमा संविधान छैन दलहरू मिले सबै हुन्छ । यही मान्यता र विचार बोकेर गठवन्धन को सरकार सरकार सञ्चालनमा सक्रिय छ । कार्यपालिकाको मनपरी निर्णयले गर्दा प्रत्येक निर्णय अदालत पुग्ने गरेको छ । सरकार अपराध गर्दै जाने अदालतले रोक्दै जाने परिस्थिति बनेकाले मुलुक अदालतले चलाइरहेको छ जस्तो भएको छ ।

भर्खरै मुख्यसचिव निलम्बन हुनु पनि राजनीतिक दलकै अपराधीकरण नै हो । तेत्तीस किलो सुन काण्ड, एक क्विन्टल सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, गिरीबन्धु टिष्टेट, ओम्नी प्रकरण, वाइड बडी प्रकरणलगायत जति पनि देशमा भ्रष्टचार भएका छन् ती सबै राजनीतिक दलबाट र ती दलले गरेको सरकारको नेतृत्वबाटै भएको हो भन्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दल र सरकारसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका कर्मचारी व्यवसायी उद्योगपतिहरूलाई नै सरकार र राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप उपयोग प्रयोगमा ल्याएर सबै खाले भ्रष्टचार अपराध तस्करी भए गरेको देखिँदा मुलुकमा यस्तो गठबन्धनको सरकार रहुन्जेल राजनीतिक अपराध भइरहन्छ ।

सरकार स्थिर हुनसकेको छैन । दुई-चार महिनामै अर्को गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक अपराध, भ्रष्टचा देशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने र बनाउने संस्कार विकसित हुँदा अनियमितताको छानविन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । भोलि अर्को गठबन्धनको सरकार बन्दा आफू पनि त्यसको शिकार बन्ने भयले अपराधको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको विगत र वर्तमान सरकारको संरचनाले देखिन्छ ।