राजनीति नियाल्दाका विगतका ४० वर्ष

•  रामप्रसाद सापकोटा

विसं २०४०/०४१ सालतिर म स्कुले विद्यार्थी थिए । त्यतिबेला हाम्रो स्कुलमा शैक्षिक गतिविधिमात्र होइन शिक्षक–शिक्षकहरूबीच र गाउँका जेठाबाठा, बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिमा निर्दल र बहुदलको पक्ष–विपक्षमा आवाजहरू सुनिन्थे । निर्दलीय व्यवस्थाले देशमा काचुली फेर्न सक्छ कि बहुदलीय व्यवस्थाले भन्ने सवालमा गाउँघरमा चउर, चौतारा वा स्कुलको प्राङ्गणमा बसेर हाम्रा अग्रजहरू तर्क वितर्क गर्थे । उनीहरूको तर्कमा म होइन हामी र हामीमात्र होइन देश भन्ने राष्ट्रिय भावनाको सुगन्ध मगमगाउथ्यो । अधिकांश मानिसहरू बहुदलीय व्यवस्था ठीक हुन्छ भन्थे । तर, निर्दलीय व्यवस्था ठीक भन्नेहरू पनि कम मात्रामा थिएनन् । हामी विद्यार्थीहरू त्यस्ता कुरा राम्ररी बुझ्दैनथ्यौं । तर, पछि थाहा भयो त्यसलाई राजनीति भनिदोरहेछ । पञ्चायत व्यवस्थाभित्रको भौतिक र मानसिक गतिविधि रहेछ । हाम्रा शिक्षक र अग्रजहरूले गरेको त्योे राजनीतिभित्र मुक्ति र परिवर्तनका कुरा, शान्ति र समृद्धिका कुरा, विज्ञान र प्रविधिका कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा, कृषि र आधुनिकताको कुरा सुन्दा राजनीतिलाई मैले पवित्र गतिविधिको रूपमा बुझ्न थाले । तर, पछि परिवर्तनको नाममा राजनीतिमाथि अराजनीति र अपराधको हाबी र हस्तक्षेप हुँदै गयो । त्यसपछि असली राजनीति संस्मरणबाहेक संलग्नयोग्य भएन । र, म कहिल्यै कुनै पार्टीमा सदस्यता लिएर औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको पनि छैन ।

मैले बुझेको राजनीति कुनै भौगोलिक सीमाभित्र बसोवास गर्ने मानिस र तिनले बसोवास गर्ने भूगोलको सम्पूर्णतालाई न्याय गर्ने जनमैत्री प्रक्रिया हो । जसले कुनै पनि देशको सम्पूर्ण पक्षलाई विधिपूर्वक व्यवस्थापन गर्दै देश र जनतालाई लाभ दिलाउँछ । राजनीतिको वकालत र नेतृत्व गर्नेलाई नेता भनिन्छ । नेता सर्वमान्य हुनुपर्छ । राजनीतिको आधुनिक परिभाषामा लोकतन्त्रलाई अभिन्न बनाइयो । जसले गर्दा जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासनलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । तसर्थ, लोकतन्त्रलाई गुणकारी राजनीतिको प्रतिकको रूपमा लिइन्छ । जसमा जनताले आफूमाथि शासन गर्ने व्यक्ति जनताले नै छान्दछन् । तर, यस्तो परिपाटी नहुँदो हो त त्यहा लोकतन्त्र त के राजनीतिको न्यूनतम मान्यता पनि समाप्त हुन गई केबल शासनमात्र बाँकी रहन्छ । शासनले व्यक्तिलाई बाहेक कहिले पनि जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउँदैन । तसर्थ, अहिले हाम्रो देशमा भइरहेको राजनीति पनि निश्चित नेतालाई सम्पन्न बनाउने मिलिजुलीको शासन हो । जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउने राजनीति होइन ।

प्रधानमन्त्रीमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नियुक्त भए । चन्द प्रधानमन्त्री भएसँगै दलहरूले प्रतिनिधिमूलक शासन गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक राजसंस्थासहित २०४६ साल चैत २६ गते नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको घोषणा भयो । समग्रमा पञ्चायत कालमा निर्दलीय शासन प्रणालीको अनुभूति गर्न पाइयो ।

म स्वयं हाम्रो देशमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको साँक्षी हुँ । विभिन्न व्यवस्था र विधिहरूको साक्षी हुँ । मुलुकमा भएका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भौतिक फेरबदलको साक्षी हुँ । मैले राम्ररी टेक्न र स्पष्ट बोल्न सक्ने भएदेखि मेरा बाआमा र छिमेकीहरूको अवस्था देखेको छु । उहाँहरूको जीवनशैलीसँग संलग्न हुँदै आएको छु । उनीहरू मेरा बाआमा र छिमेकीमात्र थिएनन् । यो देशका नागरिक पनि हुन् । राजनीतिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा स्वीकारेर आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि छान्न मतदान गर्ने जनता पनि हुन् । पछि लेखपढ गर्न जान्ने भएदेखि राजनीतिको गन्ध पनि थाहा पाउन थाले । त्यसको फाइदा र बेफाइदा पनि बुझ्न थाले । पछि परिपक्क हुँदै जाँदा राजनीतिमाथि अराजनीति र अपराधको आक्रमण पनि देखे भोगे । राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा खडा भएका विभिन्न व्यवस्थाको सफलता/असफलताको साक्षी हुन पाए । आफू बुझ्ने भएदेखि विगत चालीस वर्षदेखि मैले यो देशको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्दै आएको छु । विभिन्न व्यवस्था र राजनीतिक उपलब्धिको भोगचलन गर्दै आएको छु । यति लामो समयावधिमा नेपालको राजनीतिलाई विभिन्न रंगमा देखे । विभिन्न आकारप्रकार र अवतारमा पाए । समग्रमा म नेपालमा धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी हुँ । धेरैवटा व्यवस्थाको उपयोगकर्ता ।

मैले भोगेको राजनीतिक व्यवस्था
पञ्चायत कालः विसं २०१७ सालमा शाही घोषणाबाट निर्वाचित सरकार तथा संसद् विघटन गरी घोषणा गरिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था पनि देखे । विसं २०४६ साल चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा हुनुपूर्वका अधिकांश राजनीतिक गतिविधि थाहा पाउने अवसर पाए । विसं २०४२ मा कांग्रेसको सत्याग्रह, ०४२ को सिंहदरबार बम काण्ड, ०४५/०४६ मा भारतको नाकाबन्दी, ०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन पनि नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । पञ्चायत कालमा हुने निर्वाचन प्रक्रियामा मतदानको निम्ति सहभागी हुन नसके पनि प्रतिनिधिबाट धेरै कुरा सुनेको थिए । त्यो बेला १४ अञ्चल ७५ जिल्ला, २४ नगरपालिका र सात सय गाउँ पञ्चायत थियो ।

अञ्चलाधीश सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्थे । शाही शासनको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरू चुन्नको लागि हुने निर्वाचन आजको जस्तो दलबलयुक्त धाँधलीपूर्ण हुँदैनथ्यो । निर्वाचनमा कालो धनको खोलो बग्दैनथ्यो । हत्या, हिंसा र नरसंहार हुदैनथ्यो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैनथ्यो । निर्वाचित पञ्चायत सदस्यहरू गर्वसँग हामी सबै नेपाली हौं भन्थे । नेपाललाई शान्ति र समृद्धिले परिपूर्ण बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो भनेर जनतालाई कृषि र उत्पादनमा पौरख गर्न प्रेरित गर्थे । जिल्ला सरकार गाउँलेहरूले चुनेका पञ्चहरूबाट खडा हुन्थ्यो । गाउँलेहरूलाई परेको समस्या समाधान गर्न गाउँलेहरूमाझ छलफल गरेर नीति नियम बन्थ्यो । गाउँलेहरूले बनाएको नियम सबैले पालना गर्थे ।

जनताहरू पुलिस प्रशासनको डर मान्थे । प्रशासनले पनि गल्ती गर्नेलाई निष्पक्ष रूपमा दण्डित गथ्र्यो । त्यसकारण पनि मुलुकमा आपराधिक गतिविधि कम हुन्थे । ०४५/०४६ सालतिर भारतमा पनि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेको थियो । भारतको चाहना त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परोस् भन्ने थियो । अर्थात्, उनीहरू नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्न चाहन्थे । त्यसको लागि नेपालको राजनीति अस्थिर बनाउन भारत सक्रिय हुन थाल्यो । नेपालका नेताहरूलाई उक्साएर २०४६ मा संयुक्त जनआन्दोलन चर्कायो । त्यतिमात्र होइन यही बेला भारतले नेपालविरुद्ध चर्को नाकाबन्दी लगायो । भारतबाट आयात हुने अत्यावश्यक वस्तु जस्तै, नुन, तेल, मट्टीतेल सबै बन्द भए ।

सेना र सशस्त्र माओवादीको दोहोरो मारमा सर्वसाधारण जनताले पाउनुसम्म सास्ती पाइरहेका थिए । गाउँमा टिकिनसक्नु थियो । अशान्ति र असुरक्षाकै कारण गाउँ छोड्नेहरूले शहर भरिएको भरिँदै थियो । गाउँदेखि शहरसम्म सेना र माओवादी दुवैका कारण जनताले पाउनसम्मको दुःख पाइरहेका थिए । देशमा भइरहेको त्यो आतंक बिर्सिनसक्नु भवितव्यभन्दा फरक थिएन ।

त्यसपछि सरकारविरुद्ध जनताहरू थप आक्रोशित भएर आन्दोलन चर्काए । उक्त आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठे प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्‍यो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नियुक्त भए । चन्द प्रधानमन्त्री भएसँगै दलहरूले प्रतिनिधिमूलक शासन गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक राजसंस्थासहित २०४६ साल चैत २६ गते नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको घोषणा भयो । समग्रमा पञ्चायत कालमा निर्दलीय शासन प्रणालीको अनुभूति गर्न पाइयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाः
दुई वा सो भन्दा धेरै राजनीतिक दल मिलेर देशको शासन सत्तालाई निरन्तरता दिँदै राज्यप्रणाली सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भयो । त्यसअघि एसियाली मुलुकहरूमा बहुदलीय प्रणालीको अभ्यास भइसकेको थियो । नेपालमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गरे । प्रधानमन्त्री भट्टराईकै अध्यक्षतामा २०४७ सालको संविधान निर्माण भयो । त्यो बेला उक्त संविधानलाई सबैभन्दा उत्कृष्ठ संविधानको रूपमा लिइयो । लगत्तै २०४८ साल वैशाख २९ गते देशमा आमनिर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

उनको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा नेकपा एमाले रहृयो । बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गरेको कांग्रेस सरकारमा पुग्नेबित्तिकै इमानदार भएन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असार २६ गते संसद् भंग गरिदिए । त्यसपछि २०५१ कात्तिक २६ गते मुलुकमा मध्यावधी निर्वाचन भयो । तर, निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो । संसद्को ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेलासम्म नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट विरलै मात्रामा प्रधानमन्त्री बन्थे । तर, प्रधानमन्त्री अधिकारीले केही राम्रा कामको सुरुवात गरेर नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट बन्ने प्रधानमन्त्री पनि राम्रा हुन्छन् भन्ने सन्देश दिए । त्यतिबेला एमाले सरकार पनि अल्पमतबाट बनेकोे थियो । यद्यपि २०५२ जेठ ३० गते मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरी पुनः निर्वाचनको लागि सिफारिश गरिदिए । तर, अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो ।
२०५२ साल भदौ २६ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनै देउवालाई तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टाराईलगायतका नेताले विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा आफूहरूको मागको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरे । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट उनीहरूले भूमिगत राजनीति सुरु गरे । २०५८ साल जेठ १९ गते अकल्पनीय रूपमा नारायणहिटी राजदरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । अझै पनि दरबार हत्याकाण्ड कसले गरायो रहस्यमै छ । दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए र उनका छोरा पारस शाह राजकुमार बने । यति बेलासम्म माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्व हिंसाको रूपमा निक्कै अघि बढिसकेको थियो । समग्रमा देशको अवस्था बिग्रिसकेको थियो ।

२०५८ श्रावण ७ गते शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै देउवाले भूमिगत माओवादीसँग वार्ता अघि बढाए । तर, वार्ता सफल हुन सकेन । त्यसपछि देउवा सरकारले २०५८ मंसिर ११ गते माओवादीलाई आतंककारी घोषणा ग¥यो र ६ महिनाका लागि देशमा संकटकाल लगायो । संकटकाल घोषणा भएपछि सेना र माओवादीबीचको युद्धले झन् उग्र रूप लियो । मुलुकमा हत्या, हिंसा र आतंक बढ्दै गयो । अशान्ति र असुरक्षा बढ्दै गयो । विकाशे योजना लथालिग हुँदै गए । सेना र सशस्त्र माओवादीको दोहोरो मारमा सर्वसाधारण जनताले पाउनुसम्म सास्ती पाइरहेका थिए । गाउँमा टिकिनसक्नु थियो । अशान्ति र असुरक्षाकै कारण गाउँ छोड्नेहरूले शहर भरिएको भरिँदै थियो । गाउँदेखि शहरसम्म सेना र माओवादी दुवैका कारण जनताले पाउनसम्मको दुःख पाइरहेका थिए । देशमा भइरहेको त्यो आतंक बिर्सिनसक्नु भवितव्यभन्दा फरक थिएन । २०५९ जेठ ८ गते फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको प्रस्ताव पेश गरे ।

कात्तिक २७ गते मध्यावधी चुनाव गर्ने घोषणा पनि भयो । तर, सेना र माओवादीबीचको युद्धले मच्चाइरहेको अशान्तिका कारण निर्धारित समयमा चुनाव हुन सकेन । त्यही मौकामा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइदिए । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार आफैंसँग राखेको घोषणा गरे । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । चन्द नेतृत्वको सरकारले विद्रोही माओवादीसँग वार्ता जारी राख्यो । माघ १५ गते विद्रोही माओवादी र सरकार पक्ष दुवैले युद्धविराम घोषणा गरे । ०६० जेठ १६ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्रीबाट राजनीनामा दिए । लगत्तै राजाले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे । त्यसपछि माओवादीले मुलुकमा झन् हत्या, हिंसा र आतंक मच्याउँदै लग्यो । मुलुकमा बढ्दै गइरहेको अशान्तिबाट सूर्यबहादुर थापाले पनि छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । आफ्नो कोटाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने राजाको गतिविधिबाट असन्तुष्ट भएका संसदीय दलहरू सडकमा आन्दोलनरत थिए । सूर्यबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सडकमा आन्दोलनरत दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउन राजा ज्ञानेन्द्र तयार भए ।

२०६१ असार १८ गते राजाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरे । देउवालाई ०६१ चैत मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने शाही आदेश थियो । तर, ०६१ माघ १९ गते नै राजा ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नगरबन्दमा राखे । त्यतिमात्र होइन नेपालको प्रमुख कार्यकारीणी अधिकार हातमा लिएर देशमा आफ्नो प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा जनताका कतिपय मौलिक अधिकारहरू पनि कटौती भएका थिए । राजाको सो कदमको सबै दलहरूले विरोध गरिरहेका थिए । त्यसपछि विभिन्न सातदलको गठबन्धनले शाही शासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्न सहमति गरे, आन्दोलनमा होमिए । शाही शासनविरुद्ध सडकमा सात दलहरूको आन्दोलनमा विद्रोही माओवादी पनि सहभागी भयो । आन्दोलनसँगै भारतको दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । १२ बुँदे सम्झौतासँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन तयार भयो ।

विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन सहमत भएसँगै सबै दलहरू मुलुकमा संघींय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सहमत भए । शाही शासनविरुद्ध सबै दलहरूले २०६२ जेठ २४ गतेदेखि देशभर सशक्त आन्दोलन सुरु गरे । दलहरूले आहृवान गरेको आन्दोलनमा जनताले प्रत्यक्ष सहभागी भएर साथ दिए । आन्दोलन १९ दिनसम्म चल्यो । राजाले सुरुमा आन्दोलन दबाउने प्रयास गरे । तर, आन्दोलन उग्र बन्दै नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको थियो । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६३ वैशाख ११ गते राति ११ बजे प्रतिनिधिसभा स्थापना भएको घोषणा गरे । योसँगै मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि २०६३ जेठ ४ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । सो बैठकले राजामा भएका सम्पूर्ण अधिकार कटौती गर्ने र राज्य सञ्चालनको प्रमुख कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने निर्णय गर्‍यो । साथै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि घोषणा गरियो । सोही बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने निर्णय ग¥यो । श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार, शाही सेना, नेपाली सेना हुनेभयो ।

ADVERTISEMENT

सेनापतिको नियुक्ती मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् खारेज गर्ने, राष्ट्रिय गीत परिवर्तन गर्ने र नागरिकताको समस्या तत्काल समाधान गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गर्‍यो । २०६३ असार २ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच आठ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलोपटक सार्वजनिक भए । २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा दश वर्ष चलेको सशस्त्र युद्धको औपचारिक अन्त्य भयो । योग्यताको आधारमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समाहित हुने भए ।

२०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिक संविधान २०६३ जारी भयो । त्यस्तै, २०६४ चैत २८ गते मुलुकमा ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भयो । सो बैठकले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र पनि राजगद्दी त्यागरेर सर्वसाधारण जनताको रूपमा रहने भए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भए । डा.रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । यसरी मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र आयो ।

गणतन्त्र नेपाल
२०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र नेपालको घोषणा भयो । २०६४ चैत २८ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचन कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएनन् । सो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर पहिलो बनेको माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार गठन भयो । माओवादीलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दियो । गाउँदेखि सहरसम्मका माओवादीको मुखमा नयाँ नेपालको नारा थियो । तर, सत्तामा भएको माओवादीको शासन शैली र आचरण पुरानै दलहरूको जस्तो थियो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले तुरुन्त पशुपतिनाथमा पुजारी फेर्ने निर्णय गरे । सफल भएनन् । २०६६ वैशाख २० गते प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई पदबाट वर्खास्त गर्ने निर्णय गरे । तर, फेरि उनी सफल भएनन् । त्यसपछि सरकार बनाउन साथ दिएका दलहरूले पनि उनको साथ छोड्दै गए । त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । प्रचण्डको राजीनामापछि २०६६ वैशाख २१ गते एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने ।

संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो कार्यकालभरी उनले आलोचना खेपिरहे । दलहरू पनि एक अर्काको आलोचना गर्न लल्लोस्तरको बोली र गतिविधिमा उत्रन थालिसकेका थिए । काम गर्नभन्दा अरू नेताको आलोचना गरेर रमाईलो मान्ने प्रवृत्तिमा नेताहरू होमिसकेका थिए । माधव नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यकाल पनि लामो समय टिकेन । प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध माओवादीले काठमाडाैंमा गाउँगाउँबाट मानिस उतारेर धेरै दिनसम्म आन्दोलन ग¥यो । प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामापछि २०६७ माघ २३ गते नेकपा एमालेकै नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । खनालको प्रधानमन्त्रीकाल पनि छोटो समयमा सीमित भयो । त्यसपछि २०६८ साल भदौ १२ गते माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । उनको कार्यकालममा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । नयाँ संविधान लेख्न बाँकी नै थियो । त्यसैले ०६७ चैत १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन भयो ।

स्थानिय निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कुर्सी गुमाउनुपर्‍यो । त्यसपछि २०७४ जेठ २४ गते पुनः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बने । उनकै नेतृत्वमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसपटक नेकपा एमाले र माओवादीले पाटी एकता गरेर चुनावमा होमिएका थिए ।

सोही सरकारले ०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायो । सो निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी तेस्रो स्थानमा पुग्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २०७० माघ २७ गते सुशील कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने । यही बीचमा ०७० वैशाख १२ गते गोरखाको वारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर ७.५ रेक्टरको विनाशकारी भूकम्प गयो । त्यसले समग्र मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनायो । लगतै वैशाख २९ गते दोलखा केन्द्रविन्दु बनाएर अर्को भूकम्प गयो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार जनताको उद्धार, राहत र पुननिर्माणमा व्यस्त भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले २०७२ असोज ३ गते नेपालको नया संविधान जारी ग¥यो । करिब एक दशकदेखिको निरन्तर प्रयासपछि अन्ततः देशले संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान पायो । नयाँ संविधान बनेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजनीनामा दिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।

गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा एमालेकै तर्फबाट विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भइन् । त्यसैबेला संविधान संशोधनको माग राखेर मधेसका दलहरूले आन्दोलन गरिहेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनमा भारतको पनि समर्थन थियो । किनकि, आन्दोलनरत मधेसी दलहरूको समर्थनमा भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी ग¥यो । भूकम्पको पीडाबाट बल्लतल्ल तंग्रिदै गरेको नेपाल भारतीय नाकाबन्दीबाट थप अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै नेपाली कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि पुनः माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री बने । उनकै नेतृत्वमा नया संरचना अनुसार पहिलोपटक मुलुकमा स्थानिय तहको निर्वाचन भयो । स्थानिय निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कुर्सी गुमाउनुपर्‍यो । त्यसपछि २०७४ जेठ २४ गते पुनः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बने । उनकै नेतृत्वमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसपटक नेकपा एमाले र माओवादीले पाटी एकता गरेर चुनावमा होमिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता

देशमा अस्थिर राजनीतिको अन्त्य भई विकास हुन्छ कि भन्ने आशाले जनताले पनि एमाले– माओवादीको संयुक्त दललाई बहुमत दिए । मुलुकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुुमतसहितको बलियो सरकार गठन भयो । तर, नेपाली कांग्रेसले बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध छायाँ सरकार नै गठन गर्‍यो । सोही समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपालको ऐतिहासिक भ्रमण गरे । त्यतिबेला संसारभर कोरोना महामारी फैलिन सुरु भइसकेको थियो । ०७६ माघ ९ गतेबाट नेपालमा पनि कोरोना महामारी फैलिन सुरु भयो । उक्त महामारीले देशको सबै क्षेत्रलाई थला पार्‍यो । कयौं जनताले ज्यान गुमाए । तर, देशमा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टचार रोकिएन । कोरोनाकालमा भएको भ्रष्टचार पनि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टचारको रूपमा स्थापित भयो । ०६७ सालमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको चुच्चेनक्सा जारी गर्‍यो । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्दै गयो । केपी ओलीविरुद्ध सबै दलहरूले विभिन्न आरोप लगाएर । बहुमत प्राप्त नेकपा पनि विभाजित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पनि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो ।

त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बने । तर, ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्यको समर्थनसहित नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग बहुमत सदस्यरहेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरे । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैको प्रस्ताव खारेज गरेर संसद् भंग गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन् । राष्ट्रपतिको सो निर्णयविरुद्ध देउवालगायत एमालेकै केही नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालते देउवाकै पक्षमा फैशला ग¥यो र देउवा फेरि नेपालको प्रधानमन्त्री बने । देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बेला ०७८ भदौ ९ गते माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भयो ।

देशमा चरम राजनीतिक अस्थिरताको कारण राजा आऊ देश बचाउ भन्ने नारा पनि चर्किँदै गएको थियो । देउवा सरकारले नै विवादित मिलिनियम कर्पोरेट च्यालेन्ज–एमसिसी) बहुमतसहित अनुमोदन ग¥यो । ०७९ सालमा देशका तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । पहिलोचरण स्थानीय तह र दोस्रो चरणमा प्रदेश र संघका निर्वाचन सम्पन्न भए । यही निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा काठमाडाैं महानगरपालिकामा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपी हमालसहितका नयाँ अनुहारले अत्याधिक मतसहित नेतृत्व सम्हाले । यही निर्वाचनले नयाँ दलको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी जन्मायो । तर, कुनै पनि संसदीय दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । त्यसपछि तेस्रो दलको रूपमा सीमित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुनः तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका अधिकांक दलहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । नेकपा एमालेको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको यसपटकको कार्यकाल धर्मराउनँदै अघि बढिरहृयो । सत्तामा छँदै कहिले नेकपा एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्थिर चरित्रले गणतन्त्र नेपालको समग्र राजनीति नै निरन्तर अस्थिरतातिर धकेलिरहेको राजनीतिक विश्लेशक बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पर्यावरण विनाश र जनसंख्या वृद्धि: विश्वको भयावह पक्ष

मुलुकमा गणतन्त्र त आयो । तर, समग्रमा गणतन्त्र नेपाल अस्थिर राजनीति, अविकास अनगिन्ती समस्याबाट गुज्रियो । नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय अदूरदर्शीका कारण जनतालाई गणतन्त्रप्रति गर्व गर्नभन्दा निराश हुन अभिप्रेरित ग¥यो । संघीयताको नाममा मुलुक सात टुक्रामा विभाजित भयो । बेकामे प्रदेश सरकार खडा गरेर दलका नेता कार्यकर्ता भर्ती गरियो । तिनलाई पाल्न वर्षेनी गरिब देशको ठूलो रकम खर्च गरियो । अनुदानको नाममा मनलाग्दी पैसा बाढ्यो । ठेक्कापट्टा र टण्न्डर आफ्ना कार्यकर्ताको खोजीमा हालिदिएर विकासे योजना लथालिंग पार्‍यो । भ्रष्टचारमा मिलेपतो गर्‍यो । गणतन्त्रलाई हात्तीका देखाउने दाँत बनाएर वैधानिक लुटको साम्राज्य बनायो । तसर्थ कुनै दल र तिनका निश्चित नेताबाहेक जनताले समान रूपमा गणतन्त्रको लाभ लिन पाएनन् ।

आज कुनै योग्य मान्छेले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक संघसंस्थामा गएर काम गर्न पाउँदैन । गणतन्त्र नेपालमा योग्य व्यक्तिलाई कुनै एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभइकन आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अधिकार छैन । निर्दलीय शासन व्यवस्था जस्तै, स्वच्छ मनले सार्वजनिक संघसंस्थामा काम गर्न जान पनि कुनै दलको जसरी आशिर्वाद लिनैपर्छ । कुनै पनि दलमा आबद्ध रहेको खुलमखुला सार्वजनिक घोषणा गर्नै पर्छ । त्यतिमात्र होइन दलहरूको नातावाद र कृपावादको महाव्याधिले मुलुकका सबै अंगहरू विशाक्त बनाएको छ । दीर्घकालीन बेथिति बनेर राम्रो होइन हाम्रो मान्छे भन्ने कुसंस्कारले मुलुकलाई गाज्दै छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन भ्रष्टचार पुगेको छ ।

भ्रष्टचारले संघीयताको जग हल्लाइरहको छ । अनेक बेथितीहरूले गणतन्त्र नेपालका उपलब्धि धर्मराइरहेका छन् । मासु र भातमा जनताले अमूल्य मत बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । नेतालाई चुनावमा जिताएर उनीहरूको तलबभत्ता परिपूर्ति गर्न युवायुवतीहरू खाडीमा जानुपरेको छ । गणतन्त्रमा यी सबै रमिताहरू गाउँदेखि सहरसम्म बग्रेल्ति छन् । बोलेर र लेखेर नसकिन अनगिन्ती विकृति छन् । बिडम्बना ज्यान फालेर गणतन्त्र ल्याउन लागि परेका नेताहरू नै गणतन्त्र नेपाललाई कमजोर र कुरूप बनाउन यसरी मिलिजुली लागिपरेका छन् । उनीहरूको अनैतिक र अव्यावहारिक चरित्रले भोलिको पुस्तामाझ गणतन्त्र अमृत होइन विष बनेर पुस्तान्तरण हुँदैछ । इतिहासमा गणतन्त्र नेपालको तस्वीर कुन रूपमा रहन पुग्ला ?