काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नपर्ने गरी पहल लिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी पहिरोले गर्दा असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने गरी पहल लिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भनेपछि विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वृद्धवृद्धा सेवा लिन पुगेका थिए । ‘सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुक विभिन्न स्थानहरूमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि पत्र आवश्यक नपर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले पहिलो चरणमा देशका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताएको थियो । प्रशासन कार्यालयहरूमा भिड बढेपछि गृहले कर्मचारीसमेत थपेको थियो । उहाँले सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेसन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० साल माघ १८ गतेको निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने । प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने ।’ यसैगरी, सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।






