समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाबाट ओली सरकारमा मन्त्री बन्ने चर्चाले एमालेमै विरोध

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालयको आजका लागि तोकिएको बैठक बुधबारका लागि सरेको छ

सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टका अनुसार बैठक यही असार २६ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको हो ।

बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको छिनोफानो, पछिल्लो राजनीतिक घटनामा पार्टीको भूमिका र सरकार लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

गत सोमबार एमाले कांग्रेसको समीकरण बनेसँगै यो बाँकी अवधि दुई दलबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।

सुरुवातमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरुपका कानून समेत निर्माणगर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी भएको भनिएको छ ।

सोही सहमति अनुसार प्रचण्ड सरकार दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमालेले सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

अल्पमतमा पर्नुभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी थाल्नु भएको छ ।

राजनीतिमा कुनै आश्चर्यजनक उलटफेर नभए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। त्यसपछि कांग्रेस एमालेको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी झण्डै दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु हुने छ ।

देशको प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो पटकको इन्ट्रीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले ककस्लाई मन्त्रिपरिषदमा लैजानु हाेला भन्ने आम चासो छ ।

एमालेले अर्थसहितका ९ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । यद्धपि साना दल पनि सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्रालयको संख्या घट्ने बताईएको छ । अर्थमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको चर्चा छ ।

ADVERTISEMENT

स्रोतका अनुसार यति बेला अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट मन्त्री बनाउनेहरुमा समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदको नाम रहेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मन्त्री बन्न चाहना राख्नेहरुले पनि दौडधुप बढाएका छन् । एमालेमा मन्त्री बनाउने विषयमा अध्यक्ष ओलीको एकल निर्णय लागू हुने भएकाले कतिपयले आफ्ना दाबी विभिन्न माध्यमबाट पेश गर्न थालेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले सचेतकको जिम्मा पाउनु भएकी समानुपातिक सांसद सुनिता बराल र राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाललाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलिरहेका बेला एमाले भित्र त्यसको विरोध हुन थालेको छ ।

चर्चा अनुसार ओलीले आफ्नो क्याविनेटमा पार्टीबाट नयाँ अनुहारलाई ठाउँ दिने भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओली अहिले सचेतकको जिम्मेवारीमा रहनुभएकी बराल, धनुषा ३ बाट निर्वाचित जुली महतो, काँस्की २ बाट निर्वाचित विद्या भट्टराईमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने पनि चर्चा छ ।

यसरी सामानुपातिक र राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री बनाउँदा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आएका सांसदले कुन बेला मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पाउलान् ? एक सांसदले प्रश्न गरे । लामो त्याग र पार्टीलाई अफ्ठ्यारो परेका बेलासाथ दिने व्यक्तिलाई ओझेलमा राखेर कसैले भने पटक पटक मौका दिनु गलत हुने उनले बताए ।

युवालाई प्राथमिकता भन्दै केही व्यक्तिलाई अघि सार्दा दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका, लामो समय पार्टीमा समय खर्च गरेका सांसद छुट्नसक्ने भन्दै विरोध हुन थालेको हो ।

ओलीले लगातार दुई पटक चुनाव जितेर पनि मन्त्री बन्न नपाएकाहरुलाई पनि समेट्ने चर्चा छ । त्यसको अग्रपंतिमा विद्या भट्टराई कास्की २ र झापा ४ का सांसद एल पी साँवा लिम्बू हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उहाँहरु लगातार दुई पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बनिसक्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार सूचीमा पदम गिरी, जो प्रचण्डको यसपटकको सुरुवाति र अहिलेको सरकारमा कानूनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै पार्टी सचिव गोकर्ण विष्ट, प्रमुख सचेतक रहनुभएका महेशकुमार बर्तौला, भर्खरै इलामको उपनिर्वाचनबाट जितेर आउनु भएको सुहाङ नेम्वाङलगायतको नाम रहेको छ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, नेताहरुको कार्यविभाजन र नयाँ सरकार गठनको तयारीबारे छलफल हुने भनिएको सचिवालय बैठक नयाँ सरकार गठन र मन्त्रीको सूचीमै अलमलका कारण सारिएको अनुमान समेत भएको छ ।