पाँचौँपटक ‘संसद् फेस’ गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’

काठमाडौं । फेरि कुनै ‘राजनीतिक चमत्कार’ नभए अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बेगर संसद्मा अरू कुनै दलले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका छन् । दुवै दलले प्रचण्डलाई राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने नपाउने विश्वासको मत लिइछाड्ने अडानमा हुनुहुन्छ । अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला उहाँ विश्वासको मत लिन हतारिनुभएको हो । उहाँले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम उहाँले असार २८ गते विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

उहाँले संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर २८ गतेको संसद् बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राख्न आग्रह गर्नुभएको छ । संविधानतः सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । एमालेले बुधबार मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ, जबकि अहिलेसम्म प्रचण्डसँग माओवादी (३२), रास्वपा (२१), एकीकृत समाजवादी (१०) गरी ६३ मत मात्रै छ । उहाँको विपक्षमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरिसकेका कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) गरी १६७ मत देखिन्छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाउँदै सरकार गठन र संविधान संशोधनलगायत मुद्दा अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अहिले नै राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले बहुमत नपाएमा राष्ट्रपतिले फेरि सोही धाराको उपधाराअनुसार सरकार गठन आहृवान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा विवाद छ । संविधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके राष्ट्रपतिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ३ मा छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउने सम्भावना छ । यही रणनीतिअनुसार प्रचण्डले जसरी पनि संसद् फेस गर्ने अडान लिइरहनु भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री हुनुभएका उहाँले यसअघि नै चारपटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ ।

असार २८ को अनौठो संयोग
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन रोजेको असार २८ गतेका दिन नेपाली राजनीतिमा अनौठो संयोग परेको छ । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको थियो । ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाउने योजनाका मुख्य पात्र प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन नेकपाको एउटा अध्यक्ष रहनुभएका प्रचण्डले ओलीविरुद्ध पार्टीमा आरोपपत्र दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनपछि प्रचण्ड र माधव नेपाललगायत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्चले असार २८ गते कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।

ADVERTISEMENT

अशोक राईको जसपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । पार्टीले निर्णय गरेसँगै पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता राईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्राचार गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो । साथै जसपाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि पत्राचार गर्दै आफ्नो दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र वर्तमान सरकारको प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ । राई नेतृत्वको जसपाबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा प्रदीप यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हसिना खान सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले पनि राजीनामा दिनुभएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल
आगामी रणनीतिबारे सत्ता साझेदार दलहरूसँग प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमा रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलका नेताहरूसँग प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा उहाँले आफूले विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा आफूमाथि अविश्वास आए त्यहीअनुसार दृढतापूर्वक सामना गर्ने बताएको छलफलपछि नेताहरूले जनाएका छन् । बैठकपछि एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी कदमका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी लामो समयसम्म माओवादीसँग साथमा रहने भन्दै सदनमा विश्वासको मतको पक्षमा मत दिने प्रतिबद्धता जनाएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले नयाँ गठबन्धनको उद्देश्य पवित्र नरहेको र षड्यन्त्रपूर्वक आएको निष्कर्ष रहेको जिकिर गर्नुभयो । त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थामा पार्टीको धारणा तय गर्न आन्तरिक छलफल गरिने बताउनुभयो ।

सत्ता समीकरणलाई लिएर अहिले नै खुसी भइहाल्ने अवस्था छैन : कोइराला
कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नयाँ सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर अहिले नै खुसी भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरे पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिनसकेकाले अहिले नै खुसी हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । सबै साथीहरूसँग कुरा गर्दा कांग्रेस र एमाले मिल्ने कुरा सकारात्मक रूपले अघि बढेको छ । तर, अहिले नै खुसी हुनसक्ने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘किनभने प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएको छैन । राजीनामा नदिएपछि संविधानतः के हुन्छ ? भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ । प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन र विश्वासको मत लिनुभयो भने संविधानको धारा ७६ को ३ मा नजाओस् । उहाँले विश्वासको मत लिएर फेल भयो भने ७६ को ३ मा नजाओस् भन्ने मात्रै हो ।’ संविधानमा संशोधनमार्फत कम्तीमा पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर जान सके राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो ।

पुरानो सरकार कहिले बिदा हुने यत्तिकै भन्न सकिन्न : नेपाल
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पुरानो सरकार कहिले बिदा हुने र नयाँ सरकारले कहिले आकार लिने भन्ने यत्तिकै भन्न नसकिने बताउनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लिन खोजिरहे पनि के हुन्छ भनेर अहिले नै यकिन भन्न नसकिने बताउनुभयो । नयाँ सरकारका काम, क्रियाकलापअनुसार राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो । नयाँ समीकरणमा सामेल हुने पार्टीहरूसँग पनि छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘अहिले राष्ट्रिय राजनीतिले पनि नयाँ मोड लिन खोजिरहेको छ । यसले केन्द्रमा मात्रै हैन प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्नेछ । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अर्थमा हामी कसरी अघि बढ्ने हो ? यसबारे विभिन्न दलहरूसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने छ ।’ यस्तो बेला समाजवादी मोर्चालाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्न ढिला भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।