भुक्तानी नपाउँदा तनावमा निर्माण व्यवसायी

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिँदा चरम आर्थिक अभाव र मानसिक तनावले निर्माण व्यवसायी आत्महत्याको अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले असारभित्रै भुक्तानीको आश्वासन दिए पनि हालसम्म भुक्तानी प्रक्रियासमेत सुरु नभएपछि निर्माणमा व्यवसायीमा बेचैनी बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ समाप्त हुन लाग्दासमेत निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तान गर्नेतर्फ सरकारले पहल नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण महासंघले कतिपय व्यवसायी आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेल्धुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले असार १५ मा आत्महत्या गरेको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो ।

महासंघद्वारा शुक्रबार आयोेजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’ मा राखिएबाट व्यवसायीमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गई आत्महत्यासमेत गर्न थालेको बताउनुभएको हो ।

सरकारी कार्यालयबाट निर्माण कार्यको भुक्तानी नपाएकै कारण डडेल्धुराका निर्माण व्यवसायी सन्तोषले असार १५ मा आत्महत्या गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

ADVERTISEMENT

व्यवसायीको कुल ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन जारीसँगै म्याद थप भएपछि नै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै चालु आयोजनाको निर्माण कार्यमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएका कारण लामो समयदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब व्यवसायीले पाउन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएकोे अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै असारभित्र निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा सोहीबमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभए अन्य व्यवसायीसमेत आत्महत्या गर्न सक्ने दुखद परिस्थितितर्फ उन्मुख हुने भन्दै जसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । असार १४ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानीसम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्थामा राज्यको पुँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने पनि महासंघको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असारभित्रै अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी व्यवस्था गर्न महासंघ अध्यक्ष सिंहले माग गर्नुभएको छ ।

व्यवसायीको ठूलो रकम हालसम्म भुक्तानी नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिरहेकाले अधिकांश निर्माण व्यवसायी आर्थिक रूपमा धराशायी भएको उहाँले बताउनुभयो । व्यवसायीको रकम भुक्तानी नभएसम्म नयाँ टेण्डर ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानीलगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्का कानुनबमोजिम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न निर्माण व्यवसायीसमेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी) ले भुक्तानी अभावका कारण निर्माण उद्योग अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेकोे बताउनुभयो भने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भुक्तानी समस्या समाधान नभएमा व्यवसायीलाई मात्र नभएर सरकारलाई समेत मार पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले राज्यले आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाउन पनि निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।