दुग्ध किसानहरुले सरकारसँग पसिनाको मूल्य माग गरेका हुन् : सांसद बाँस्कोटा

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले दुग्ध किसानहरुले सरकारसँग भिख नभइ पसिनाको मूल्य माग गरेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद बास्कोटाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले दुग्ध किसानहरुको करिव एक वर्षदेखिको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुग्ध किसानको ५ अर्ब बढीको रकम भुक्तानी तत्काल गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले दुग्ध किसानहरुले न्याय पाउनको लागि अब सडक आन्दोलन नभएर फ्रान्सको जस्तो गरी ट्याक्टर, गाई भैँसी सडकमा छोड्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले दुग्ध किसानहरुले सरकारसँग ५ अर्ब बढी रकम भुक्तानी नदिँदा किसानले नङ्ग्रा ख्याएको,पसिना बगाएर पनि घर चलाउन समेत रुवाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य सरकारले गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकार दुग्ध लगायत अन्य किसानहरुलाई समेत रुवाएर आफू हासेर बस्न नसुहाउने बताउनु भयो । उहाँले जनताको सरकार भएपछि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि दुग्ध विकास संस्थाले १ अर्ब ५५ करोड भन्दा माथि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले निजी क्षेत्र व्यापार र नाफामा मात्रै लिप्त हुँदा जवाफदेहिता नभएको बताउनु भयो । उहाँले लम्पी स्किनलाई लिएर अर्बौंको क्षति हुँदा समेत किसानहरुले बीमाको रकम लगायत गाईको मूल्य नपाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले एउटै वडामा ६ करोड भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको भन्दै यसमा सरकारको दृष्टिकोण माग गर्नुभयो । उहाँले दुग्ध किसानका समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री,अर्थ र कृषि मन्त्रीबाट जवाफ माग गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

उहाँले निजी क्षेत्र मुनाफा,व्यापार ,आयात र कर छुट मात्रै पेश गर्ने भन्दा पनि उद्यमशिलतामा लगानी गर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पाउडर दुध बाहिरबाट ल्याउने, दुग्धजन्य पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउने नीति के हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले देशमा उत्पादन भएकाले वस्तु पुग्दा समेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु भयो । उहाँले दुग्ध विकास संस्थानमा ११ सय मेट्रिक टन धुलो दुग्ध, ८५० मेट्रिक टन मखन १ करोड ४५ लाख भन्दा बढीको मौज्दातमा बसेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार अनुदान पनि नदिने र दुग्ध विकास संस्थान सुधार गर्न नचाहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले दुधको भुक्तानी नदिँदा किसानहरु मल,बीउ,जनजीवन धान्न र औषधिहरु किन्न पैसाको अभाव र पीडामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनता दुःखमा पर्दा सरकार रमिता हेरेर बस्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ दुग्ध किसानहरुले सरकारसँग ५ अर्ब बढी रकम पाउन सकेका छैनन् । किसानले नङ्ग्रा ख्याएको,पसिना बगाएर परिवार र घर चलाउन चाहेको कुरालाई महिनौंदेखि भुक्तानी नदिएर किन रुवाउँदै छौं । किसानलाई रुवाएर सरकार हासेर बस्ने हो ? जनताको सरकार होइन ? जनताप्रति जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले पनि दुग्ध विकास संस्थाले १ अर्ब ५५ करोड भन्दा माथि भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राइभेट सेक्टर व्यापारमा मात्रै लिप्त छ । नाफामा मात्रै लिप्त छ जवाफदेहिता छैन । निजी क्षेत्रले दुग्ध नकिन्दा पनि सुख पाउँछ । हामीले यही सदनमा बारम्बार उठायौं । लम्बी स्किनलाई लिएर अबौंको क्षेती भयो भन्यौं । किसानहरु बसिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म मूल्य पाइएन । एउटै वडामा ६ करोड भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । यसमा सरकारको दृष्टिकोण के हो । प्रधानमन्त्री,अर्थ र कृषि मन्त्रीको कुरा के हो ? निजी क्षेत्र मुनाफा खोर भएको हुनाले गैरजिम्मेवार हुनसक्छ । अब निजी क्षेत्रले मुनाफा,व्यापार ,आयात र कर छुट मात्रै पेश गर्ने की उद्यमशिलतालाई पनि लगानी गर्ने हो । पाउडर दुग्ध बाहिरबाट लिएर आउने,दुग्धजन्य पदार्थ पनि बाहिरबाट ल्याउने नीति के हो । जब हाम्रो देशमा उत्पादन भएकाले पुग्छ भने संरक्षणको कुरा हुन्छ । दुग्ध विकास संस्थानमा ११ सय मेट्रिक टन धुलो दुग्ध,८५० मेट्रिक टन मखन १ करोड ४५ लाख भन्दा बढीको मौज्दातमा बसेको छ । सरकार अनुदान पनि नदिने र दुग्ध विकास संस्थान सुधार गर्न पनि दिने अवस्था छ । २४ लाख ६० हजार लिटर मासिक दुग्ध खरिद हुन्छ । किसानहरु कसरी बस्ने ? मल,बीउ,लुगा किन्न र बच्चाको फि तिर्न रकम छैन । बुबा आमा विरामी छन सिटामोल किन्न पैसा छैन । सरकार यस्तो खालको रमिता हेरेर बस्न मिल्छ की मिल्दैन । सरकारलाई सोध्न चाहन्छु । एक वर्ष देखिए एउटै कुरा दोहोरी रहन्छ भने जनताले आशा कसरी गर्ने ? दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता विकास,स्टोरेज,वितरण प्रणाली,कर्मचारी नियुक्ती अधिक दरबन्दी कसरी मिलाउन चाहेको छ । सरकारको नेपाल प्रहरी,नेपाल आर्मी जस्ता संस्थाहरुमा दुग्ध अनिवार्य रुपमा दुग्धजन्य पदार्थहरु जाने कुरा,चक्लेट उद्योगहरु सञ्चालन, धुलो दुग्ध उत्पादन गरी मुलुक भित्रका उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सरकारसँग दुग्धको भुक्तानी पाउन फ्रान्समा जस्तो ट्याक्टर,गाई भैँसी सडकमा ल्याएर छोड्ने पर्ने हो ? के गर्‍यो भने किसानले न्याय पाउँछन् । किसानहरुले सरकारसँग भिख मागेको होइनन् । किसानले पसिनाको मूल्य मागेको हो । त्यस तर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण होस् ।’

उहाँले दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता विकास,स्टोरेज,वितरण प्रणाली,कर्मचारी नियुक्ति अधिक दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नेपाल प्रहरी,नेपाल आर्मी जस्ता संस्थाहरुमा दुग्ध अनिवार्य रुपमा दुग्धजन्य पदार्थहरु जाने कुरा, चक्लेट उद्योगहरु सञ्चालन, धुलो दुग्ध उत्पादन गरी मुलुकभित्रका उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।