बजेटप्रति सांसदहरूको आक्रोश

काठमाडौं । सरकारले गत जेठ १५ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटप्रति सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा विनियोजन बजेटमाथि छलफलको क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले आक्रोश पाखेका हुन् । विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन पुस्तिका प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममै च्यात्नुभएको छ । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा अन्याय गरेको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट पुस्तिका च्यात्नुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा भौतिक मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने क्रममा बजेट पुस्तिका च्यात्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘जब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो पुस्तिका हातमा पर्‍यो त्यो दिनदेखि म यसरी तात्तिएको छु कि यो यसरी च्यातेर (विनियोजन पुस्तिका च्यात्दै) हुर्‍याउने मन छ तर, यो संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर जहाँ हुर्‍याउनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ मैले नहु¥याएर यहाँ राख्छु (च्यातेको पुस्तिका रोष्ट्रममै छोडे) । यसरी सामान्य लाज घिन पनि नराखेर राज्य स्रोतमाथि यस प्रकारको मनपरी कति दिनसम्म माननीय सदस्यहरूले सहेर बस्ने हो ? सामान्य लाज पनि नराख्ने ? यो देख्छन् । पढिने, देखिने चिज हो भन्ने कुरा पनि ख्याल नराख्ने ?’

लिङ्देनको कदमलाई कांग्रेस सांसद चौधरीको समर्थन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले रोष्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यात्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कदमको समर्थन गर्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै मन्त्री बनेको हो ? भनी प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि मात्रै मन्त्रीज्यूहरू मन्त्री बन्नुभएको हो ? के यसले देशको विकास हुन्छ ? कर्णालीमा दुई लाख पुलमा । जनकपुरको वडामा चाहिँ एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ सडक बनाउन । मधेश प्रदेशमै आठवटा जिल्ला छ, के जनकपुर सबैभन्दा पिछडिएको जिल्ला हो ? संसद्मा एउटा पार्टीका अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्देनले यो बुक च्यात्नुभयो । यो के राम्रो हो ? यो राम्रो होइन । तर, उहाँको पीडा छ च्यात्नुहुन्छ । च्यातेको म समर्थन गर्छु । तर, एकजनाले च्यातेपछि सबैले च्यातेजस्तै भयो ।’

पन्तको टिप्पणी : ‘मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै हुँदैन’
सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको आलोचना गरेका छन् । एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भौतिक पूर्वाधार तथा यतायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै नहुने कुराको ख्याल गर्न सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘म भौतिक योजना मन्त्रालयबारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले धेरै कुरा भनी नै सक्नुभएको छ । म एउटै मात्र कुरा भन्न चाहन्छु मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै हुँदैन, ऊ सिंगो देशको हुन्छ ।’

ADVERTISEMENT

मन्त्री महासेठ धनुषा र झापाको हो कि, नेपालको ? : शाही
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा धनुषा र झापा जिल्लामा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठ नेपालको मन्त्री हो कि धनुषा र झापाको ? भनेर प्रश्न गर्दै शाहीले भन्नुभयो, ‘भौतिक मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु तपाईं नेपालको मन्त्री हो कि धनुषाको मन्त्री हो ? धनुषा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ र ४ गरी भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले धनुषा जिल्लाभरी आठ अर्ब ७७ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । झापा जिल्लामा ६ अर्ब ७० करोड गरेको छ । जम्मा गरेर १५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ झापा र धनुषामा गर्नुभएको छ । तर, सिंगो कर्णालीका १० वटा जिल्लालाई समेटेर उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ, सात अर्ब ३६ करोड ४८ लाख १४ हजार । यो विभेद होइन ?’ जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बजेट पार्टीको जस्तो देखियो : बाँस्कोटा
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले ल्याएको बजेट माओवादी पार्टीको जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बजेटबारे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै बाँस्कोटाले बजेटमा सत्ता समीकरणको छनक नै नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘बजेट पार्टीको जस्तो छ, सत्ता समीकरणको छनक पनि छैन । तीतो भए तीतो होस्, सत्य यही हो । अर्थमन्त्री भेट्न पाइएन । कुरा गर्न पाइएन । बजेट लक हुन्छ, तर मन्त्रालय पनि लक भयो । अर्थमन्त्रीले छलाङ हानिन्छ भने पनि शीर्षक र विनियोजन हेर्दा त्यस्तो कतै देखिएन ।’

गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रमुखमाथि बक्रदृष्टि राखेको कांग्रेसको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट प्रहरी प्रमुखमाथि बक्रदृष्टि राख्ने, सुरक्षा कमाण्डमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ तोड्ने काम भएको आरोप लगाएको छ । सिडिओ र प्रहरीमा सरुवा आतंक मच्चाइएको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नियमावलीविपरीत प्रहरीमा सरुवा आतंक भइरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘सरकारले एक सय दिनको अवधिमा १७ पटक प्रहरीको सरुवा भएको छ । ३४ सय प्रहरी र ६६ जना सिडिओ परिवर्तन भए । प्रहरी नियमावलीमा एक वर्षसम्म विशेष परिस्थिति र कामका खोट देखिए मात्र सरुवा गर्ने प्रावधान छ । प्रहरीभित्र चेन अफ कमाण्ड र प्रशासनलाई लाचार छाया बनाउने काम गरिएको छ । सुरक्षा कमाण्डमा चेनअफ कमाण्ड ब्रेक गर्ने र प्रमुखमाथि बक्रदृष्टि राख्ने कुराले प्रशासन चल्दैन ।’ नेपाली कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले गिरीबन्धु टी–स्टेट र माओवादी लडाकुको नाममा क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई चुनौती दिँदै भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सिंहको जस्तो मुटु हुनुपर्छ भनेका गृहमन्त्रीजी तीनवटा फाइल कुन हो भन्नुपर्छ । तपाईं सक्नुहुन्छ भन्न ? किन ढिलो गर्नुभएको छ खोल्न ? तपाईं कसलाई धम्क्याइरहनु भएको छ ? कांग्रेसलाई होला भन्ने बुझ्न सक्छु । गिरीबन्धुको छानविन गर्न सिंहको जस्तो मुटु छ ? क्यान्टोनमेन्टको घोटाला छानविन गर्न सक्नुहुन्छ ?’ नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘सुशासन, नैतिकता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने नारा कहाँ गयो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

अनुमतिबिना एनजिओ र आइएनजिओको सहयोग नलिन निर्देशन
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संसदीय समितिहरूलाई गैरसरकारी संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सहयोग नलिन निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरे र अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको तर्फबाट पत्र जारी गर्दै संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी एवं अनुमतिबिना सहयोग नलिन समितिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘संसद्को संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले संसदीय समिति तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, माननीय सांसदहरूको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानुन निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने गरेको गुनासोहरू आइरहेकाले ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ संसद् सचिवालयले सहयोग नलिन यसअघि पनि पटक–पटक सतर्क गराइएको पनि जनाएको छ । आइतबार एक गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी खाजासहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएपछि विरोध हुँदा बैठक नै स्थगित हुन पुगेको थियो ।