काठमाडौं । विश्व धूमपानविरुद्धको दिवस शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । स्वास्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धी संघसंस्था र सरोकारवाला निकायहरूले धूमपानविरुद्धको दिवसका अवसरमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेका छन् । यसैबीच धूमपानविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूर्ति तथा सूर्तिजन्य वस्तुमा कर नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । बजेटमा सूर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्कदरमा वृद्धि गरिएको उल्लेख भए पनि नाममात्रको वृद्धि गरिएकाले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिष्ठानका सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङले बताउनुभएको छ ।
गुरुङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चुरोटमा तीन प्रतिशतमात्रै अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको थियो । नगन्य प्रतिशतले मात्र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेर ३८.०७ अर्ब संकलन गर्ने अविश्वासिलो आंकलन गरेको थियो, जुन महत्वाकांक्षीमात्र नभई असम्भव नै थियो र सरकार त्यसमा फेल पनि भयो । संशोधित बजेट अनुमानअनुसार जम्मा ३१ अर्ब संकलन गर्ने भनिएको छ । त्यो पनि संकलन हुने परिस्थिति देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि फेरि सूर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कमा वृद्धि नगन्य प्रतिशतमा गर्दा जम्मा ३५ अर्ब ४२ करोड संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ तर त्यो पनि संकलन हुन मुस्किल हुने देखिन्छ ।
ADVERTISEMENT
प्रतिवर्ष ३७ हजार पाँच सय २९ जनाको ज्यान लिरहेको र करिब ६० अर्बको आर्थिक नोक्सानी गरिरहेको हानिकारक सूर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकार किन चुकिरहेको छ भन्ने उठिरहेको पनि गुरुङले बताउनुभयो । सूर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत अंश कर हुनुपर्ने मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ । नेपालमा सबै दक्षिण एसियाली देशभन्दा पनि कम कर लगाइएको छ । अहिलेको तीन प्रतिशत कर वृद्धिले कुल करमा कुनै पनि योगदान गर्दैन ।
गुरुङद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले मानिसहरूको निरोगी भई बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छ । मानव अधिकारको हननमा मद्दत गरेको छ । बजेटको मुखैमा करिब दुई हप्ताअघि सूर्तीजन्य वस्तुका उत्पादकहरूको संगठनले पूर्ण भ्रामक र कृत्रिम तथ्यांकसहितको एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो, नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक ३३ प्रतिशत नभएर कथित ७१ प्रतिशत छ, जुन सरासरी झूठो कपोलकल्पित तथ्यांक थियो । सो विज्ञप्तिका सबै तथ्यांक कृत्रिम हुन् र सरकारलाई बजेटको तयारीमा रहेका सरकारी अधिकारीलाई अल्मल्याउन खोजिएको भनेर सूर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध अभियानमा काम गर्ने संघसंस्था तथा अभियन्ताले अर्को प्रेस विज्ञप्ति पनि प्रकाशन गरेका थियौं ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts