काठमाडौं । विश्व धूमपानविरुद्धको दिवस शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । स्वास्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धी संघसंस्था र सरोकारवाला निकायहरूले धूमपानविरुद्धको दिवसका अवसरमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेका छन् । यसैबीच धूमपानविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूर्ति तथा सूर्तिजन्य वस्तुमा कर नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । बजेटमा सूर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्कदरमा वृद्धि गरिएको उल्लेख भए पनि नाममात्रको वृद्धि गरिएकाले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिष्ठानका सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङले बताउनुभएको छ ।
गुरुङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चुरोटमा तीन प्रतिशतमात्रै अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको थियो । नगन्य प्रतिशतले मात्र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेर ३८.०७ अर्ब संकलन गर्ने अविश्वासिलो आंकलन गरेको थियो, जुन महत्वाकांक्षीमात्र नभई असम्भव नै थियो र सरकार त्यसमा फेल पनि भयो । संशोधित बजेट अनुमानअनुसार जम्मा ३१ अर्ब संकलन गर्ने भनिएको छ । त्यो पनि संकलन हुने परिस्थिति देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि फेरि सूर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कमा वृद्धि नगन्य प्रतिशतमा गर्दा जम्मा ३५ अर्ब ४२ करोड संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ तर त्यो पनि संकलन हुन मुस्किल हुने देखिन्छ ।
प्रतिवर्ष ३७ हजार पाँच सय २९ जनाको ज्यान लिरहेको र करिब ६० अर्बको आर्थिक नोक्सानी गरिरहेको हानिकारक सूर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकार किन चुकिरहेको छ भन्ने उठिरहेको पनि गुरुङले बताउनुभयो । सूर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत अंश कर हुनुपर्ने मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ । नेपालमा सबै दक्षिण एसियाली देशभन्दा पनि कम कर लगाइएको छ । अहिलेको तीन प्रतिशत कर वृद्धिले कुल करमा कुनै पनि योगदान गर्दैन ।
गुरुङद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले मानिसहरूको निरोगी भई बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छ । मानव अधिकारको हननमा मद्दत गरेको छ । बजेटको मुखैमा करिब दुई हप्ताअघि सूर्तीजन्य वस्तुका उत्पादकहरूको संगठनले पूर्ण भ्रामक र कृत्रिम तथ्यांकसहितको एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो, नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक ३३ प्रतिशत नभएर कथित ७१ प्रतिशत छ, जुन सरासरी झूठो कपोलकल्पित तथ्यांक थियो । सो विज्ञप्तिका सबै तथ्यांक कृत्रिम हुन् र सरकारलाई बजेटको तयारीमा रहेका सरकारी अधिकारीलाई अल्मल्याउन खोजिएको भनेर सूर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध अभियानमा काम गर्ने संघसंस्था तथा अभियन्ताले अर्को प्रेस विज्ञप्ति पनि प्रकाशन गरेका थियौं ।’






