बजेटको आकार बढ्यो, बढेन उत्साह

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो हालसम्मकै ठूलो बजेट हो । बजेटसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रियासमेत आइरहेका छन् । कसैले यो बजेटको प्रशंसा गरेका छन्, कसैले महत्वाकांक्षी भनेका छन् भने कसैले परम्परागत निरन्तरताको रूपमा लिएका छन् । धेरैले बजेटको आकार बढे पनि उत्साह भने नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब, वित्त व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनभन्दा करिब २१ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ६ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई सवा दुई खर्ब घटाएको थियो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।

आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ६ प्रतिशत, मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशत
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट घोषणाका क्रममा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । त्यस्तै, मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । गत बजेटमा सरकारले चालु आवका लागि ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिए पनि चार प्रतिशतमाथि नजाने विभिन्न प्रक्षेपणले देखाएका छन् । यस्तै, सरकारले आलु, प्याज र स्याउमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ । सरकारले मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्कदर वृद्धि गरेको छ । यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा हरित कर लगाएको छ ।

१५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने रहेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको भन्दै १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्नुभयो । चालु आवमा चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको उहाँको भनाइ छ । चालु आवमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

२०८१ देखि २०९१ लाई कृषि दशक मनाइने
सरकारले कृषिमा लगानी बढाउन २०८१ देखि २०९१ सम्म कृषि दशक मनाउने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारी सहकारी र निजी साझेदारीबाट कृषिमा लगानी बढाउन दशकको घोषणा गरिने बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री पुनले कृषिको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने बताउनुभयो । तर, सरकारले कृषि दशक मनाउने घोषणा गरिरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट भने सरकारले घटाएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तर्फको बजेट ५७ अर्ब २९ करोड रहेको घोषणा गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कृषिको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन भएको थियो । यस्तै, सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई १० करोड विनियोजन
सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको हो । यसैगरी, युवा, महिलाका आवश्यकता चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल अन्तरक्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षका रूपमा मनाउनेसमेत सरकारको घोषणा छ ।

एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने
सरकारले एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने बताउनुभएको छ । आगामी वर्ष स्टार्टअपको विकासका लागि बोर्ड स्थापना गर्ने र एक अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरेको समेत अर्थमन्त्री पुनको घोषणा छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनस्थल सञ्चालन गर्ने, महिला उद्यमीबाट उत्पादित वस्तुको ब्राण्डिङ गर्न वेभसाइटको प्रयोग गर्ने र कोसेली घरको स्थापना गर्नेसमेत अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गर्ने, श्रमिक ऐन, हेजिङ ऐन, वन ऐन र कम्पनी ऐनमा संशोधन गरेर दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन, बिक्री र ब्राण्डिङका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता विकासका लागि ६ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

औषधिका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने
सरकारले औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै औषधि प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाएर गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने बताउनुभएको हो । सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २०८० कात्तिकमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । गत वर्ष पनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्र बनाइने
अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्र घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना तथा प्रविधि केन्द्र बनाइने बताउनुभयो । त्यस्तै, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटनको आर्थिक हब बनाइने बताउनुभयो ।

सरकारी जग्गामा होटल बनाउन दिइने
सरकारले पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न सरकारी जग्गामा होटल बनाउन निजी क्षेत्रलाई जग्गा लिज (भाडा) मा दिने बजेटमार्फत जनाएको छ । ती स्थानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पहुँचमार्ग र विद्युत् र खानेपानी सेवा विस्तार गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभएको हो । पुराना पदमार्ग सुधार्न, सम्भावित जोखियुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम भृकुटीमण्डपमा रहेको पर्यटन विभागमार्फत खर्च हुन्छ ।

नौ सय मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी वर्ष नौ सय मेगावाट थप हुने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले आगामी वर्ष बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुनेसमेत जानकारी दिनुभयो । आगामी आवबाट प्रशारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा अर्थमन्त्री पुनले गर्नुभएको छ ।

गणतन्त्रयता अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नभएको सरकारले स्वीकार गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि आगामी वर्ष सरकारले ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष ऊर्जाको उत्पादन र नागरिकको उपभोग क्षमता बढाउन विभिन्न काम गर्ने सरकारको योजना छ । सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

घटाइयो प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व हिस्सा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पुनले आगामी वर्ष समानीकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो । विशेष अनुदानको रूपमा प्रदेशलाई चार अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ससर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । समपूरकअन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई सात अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड र आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो ।

ADVERTISEMENT

यस्ता छन् बजेटका पाँच उद्देश्य
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका पाँच उद्देश्य रहेको जनाउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै उहाँले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलाप तीव्रता ल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको बताउनुभएको हो । यस्तै, मानव संशाधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु भएको उहाँको भनाइ छ ।

सहकारीको पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको साना बचतकर्तालाई सञ्चालकको सम्पत्ति धितोमा बचत फिर्ता गर्ने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र घर परिवारको सदस्यको सम्पति धितोमा पाँच लाखसम्मको बचकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले सहकारीको सिद्धान्त र नीतिअनुसार सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । यस्तै, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न नियामक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी मर्जर सहजीकरण गर्ने मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने घोषणा
सरकारले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले जयनगर बर्दिबास रेलमार्गअन्तर्गत विजलपुरा बर्दिबास खण्ड र बसनाह–विराटनगर खण्डको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गर्नेसमेत घोषणा गर्नुभयो । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास खण्डको निर्माण सम्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाको विमानस्थललाई ३६ करोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृह जिल्लास्थित भरतपुर विमानस्थलमा एटिआर-७२ विमान सञ्चालन गराउन ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यहाँको धावनमार्ग छोटो भएकाले सेनासँग जग्गा अधिग्रहण गरी धावनमार्गको लम्बाइ वृद्धि गर्न ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिले भरतपुरमा एटिआर-४२ विमानलाई उडान तथा अवतरण गराउने क्षमताको मात्रै धावनमार्ग रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो काम सम्पन्न गर्ने भनेको छ । त्यहाँ रहेको सेनाको तबेला मेघौली सार्नुपर्ने छ । अहिले भरतपुरमा एक अर्ब ९२ करोडको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणाधीन छ ।

प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको लागि १० करोड
सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमको लागि १० करोड छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ बजेट सार्वजनिक गर्दै अथमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमअन्तर्गत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षका पमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।

पोड्वे निर्माणले पायो बजेट, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
सरकारले पोड्वे निर्माणको बजेट विनियोजन गरेको छ । यातायातको नयाँ प्रविधिको रूपमा नेपाल भित्रिएको पोडवे निर्माणको ढाँचा र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो । गोरखाको बारपाक, बुङ्कोट, गोर्खा बजार, मनकामना, बेनीघाटसम्म पोड्वेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेट छुट्याएको छ ।

द्वन्द्वपीडित र पूर्वलडाकुलाई आर्थिक सहायता दिन एक अर्बको कोष
सरकारले बजेटमार्फत द्वन्द्वपीडित र पूर्वलडाकुलाई आर्थिक सहायता दिन एक अर्ब कोषको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै द्वन्द्वपीडित र पूर्वलडाकुलाई आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि एक अर्ब कोषको घोषणा गर्नुभयो । यसअघि पीडितलाई दिइँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको घोषणा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ ।

रोजगार बैंक स्थापना गर्ने
सरकारले रोजगार बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगार बैंक स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ । श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगार र मागलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक मर्मत सम्भारका काममा लगाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट करिब दुई लाख जनालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभएको छ । पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभएको हो । बजेटमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । उहाँले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । तर, यसको बजेट वृद्धि नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्म प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ,’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ ।’ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको नियमनका लागि विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजेट बढाउने विषयमा मिडिया एलाइन्सले अर्थमन्त्रीसहित विभिन्न निकायमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । सरकारले पत्रकारहरूको क्षमता विकासको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटका मुख्यमुख्य बुँदा

• प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई दुई अर्ब ९८ करोड विनियोजन
• पाँच जिल्लामा कस्तुरी मृगलगायत वन्यजन्तु पाल्न व्यावसायिक फर्म स्थापना गरिने
• ऊर्जामा ठूला आयोजना सुरु हुने, कुल जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पु¥याइने
• आगामी वर्ष नौ सय मेगावाट विद्युत् थप हुने, जनताको लगानीमा माथिल्लो अरुण बन्ने
• आगामी वर्षदेखि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गरिने
• सुनको सीमा विस्तार गरिने
• पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने
• काठमाडौं र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क बनाइने
• भारतीय सीमाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गदारी, मुक्तिनाथसम्म यातायात सञ्चालन गरिने
• सरकारी कार्यालयमा विदेशी गलैँचा प्रयोगमा रोक
• डिजिटल प्लेटफर्मका विज्ञापन नियमन गर्ने
• आइटी कम्पनीलाई निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध गराउने
• विदेशीलाई नेपालमा विवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने
• जनकपुर ‘वेइडिङ हब’, लुम्बिनी ‘वर्थिङ हब’
• सात प्रदेशलाई सात आर्थिक हब बनाइने
• फलफूल क्षेत्र विकासका लागि एक अर्ब ३९ करोड बजेट
• आगामी वर्ष ‘जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान’ चलाइने
• ‘एक पालिका, एक डाउन टाउन’ योजना
• पाँच लाख परिवारलाई लालपुर्जा दिइने
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट
• विज्ञान प्रविधिको दशक घोषणा
• दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आठ अर्ब ४९ करोड
• कक्षा १२ पास विद्यार्थीलाई स्टार्टअप उद्योगसँग जोडिने
• गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजना सञ्चालन गरिने
• बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने
• पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सुरु गरिने
• स्वास्थ्य बिमा विस्तारका लागि सात अर्ब ५० करोड बजेट
• १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ६० करोड
• चितवन रंगशालाका लागि बजेट समावेश
• सीता दाहालको नाममा आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउने घोषणा
• एमबिबिएस पढ्न सरकारले शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने
• पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारलाई २९ अर्ब ८८ करोड
• धोविघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने
• दलित समुदायको रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमका लागि २० करोड बजेट
• राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सरकारी सेवासँग आबद्ध गरिने
• ‘हाम्रा बा-आमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान चलाइने
• प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि सम्बद्ध कानुन परिमार्जन गरिने
• सुनकोशी र नारायणीमा जलमार्ग निर्माण सुरु गरिने
• मेलम्चीलाई ५० करोड बजेट, ६४५ किमी पाइप विस्तार गरिने
• सिक्टा सिँचाइका लागि एक अर्ब ६० करोड बजेट
• वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम
• दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब ३९ करोड बजेट
• एमबिबिएस पढ्न सरकारले शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने
• विदेशबाट फर्किएका एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाइने
• सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि एक खर्ब १६ अर्ब बजेट
• बढेन कर्मचारीको तलब, ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम’ घोषणा
• प्रहरीको अवकाश उमेर पुनरावलोकन गरिने
• आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट छुट, मदिरा र चुरोटमा बढ्यो कर