काठमाडौं । खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने मागसहित देशभरिका खानेपानी संस्थाहरूको छाता संंस्था राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघ अध्यक्ष टोरूप प्रसाईं नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले खानेपानी मानव जीवनको अभिन्न अंग भएको र पानीबिना कुनै पनि जीवजन्तु र प्राणीको कल्पनासमेत गर्न नसकिने भन्दै खानेपानी तथा सरसफाइमा दीर्घकालीन रणनीति तय गरी खानेपानीमा सबैको समान पहुँचमा जोड दिँदै विभिन्न ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइमा दीर्घकालीन रणनीति तय गरी खानेपानीमा सबैको समान पहुँचमा जोड दिँदै महासंघले आगामी बजेटमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ ।
खानेपानी आयोजनाहरू उपभोक्ताको हितमा स्थापना भएको सामाजिक संस्थाका साथै मुनाफारहित भएकाले आयोजनामा हुने नाफालगायत कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा कर लगाइनु नहुने, सरकारले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युत्मा सहुलियत दिई विद्युत् नियमन निकायले खानेपानी आयोजनालाई छुट सूचीमा राखे पनि कतिपय आयोजनाले छुट नपाएकाले छुट गरिनुपर्ने, खानेपानी आयोजनाले पानीको स्रोत मूल प्रयोग गरेबापत स्थानीयले कर लिने लगायत बेला–बेलामा उठाउने विभिन्न समस्याका कारण खानेपानी आयोजनामा प्रत्यक्ष मार पर्न गई आर्थिक भारसमेत थपिने गरेकाले खानेपानी स्रोतको सहज प्रयोगका लागि उचित कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रथम चरणमा सुरु भएका २९ आयोजनाले खानेपानीका लागि बिछ्याइएका पाइप लाइन जीर्ण भई पानी वितरणमा समस्या आउन थालेकाले पाइप प्रतिस्थापन र मर्मतका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरी अनुदान दिनुपर्ने, पानी शुद्धीकरणको व्यवस्थापनमा अहिले पनि समस्या भइरहेकाले गुणस्तरीय परीक्षणका लागि सरकारले प्रयोगशाला व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, नेपालमा समय-समयमा अधिक वर्षा हुने र आयोजनाको इन्टेकलगायतका धेरै संरचनामा क्षति भई करोडाँैको आर्थिक भार बेहोर्नुपरेकोमा प्राकृतिक विपद्को पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजनका साथै भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक क्षतिका लागि खानेपानी विपद् कोष खडा गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।
त्यसैगरी पानीको माग बढिरहेको अवस्थामा कमसेकम २४ घण्टाका लागि पानी सञ्चय गर्ने रिजर्भ ट्यांकी व्यवस्थाका लागि सहुलियत प्रदान गरिनुपर्ने, साना शहरी/शहरी खानेपानी आयोजनामा नगर विकास कोषबाट प्रवाह भएको ऋणको ब्याजदर घटाई तीन प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, राजमार्गलगायत राष्ट्रिय र स्थानीय आयोजनाको सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा खानेपानीका पाइपलगायत ठूलो संरचनामै बारम्बार क्षति पुग्ने गरेकाले आयोजनामा ठूलो आर्थिक व्ययभार खेप्नुपरिरहेकाले सरकारका सम्बन्धित निकायले डिपिआर तयार गर्दा नै आवश्यक अनुसन्धान गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, डिपिआरमा क्षति उल्लेख नगरिएको अवस्थामा स्थानीय निकायले नै आर्थिक व्ययभार व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षति भएका पाइप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको खानेपानी बजेटबाट अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, साना शहर ठूला शहरमा रूपान्तरण भइसकेकाले ती क्षेत्रमा संस्था एक्लैले खानेपानी र ढलको व्यवस्थापन धेरै कठिन भएकाले सरकारबाट ढलका लागि उचित बजेट विनियोजनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेका छन् ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा