
काठमाडौं । सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेश तयार भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखी कार्यादेश बनाउने लगभग सहमति भएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मासैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताउनु भयो ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै बर्तौलाले सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र अब केही बुँदाहरुमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनु भयो ।
कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्ने तर उहाँ जोडिएको भनिएका सहकारीको नाम राख्ने गरी सहमति भए पनि कार्यदलमा सहभागी कांग्रेस नेताहरूले थप केही समय मागेकाले हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ ।
अहिले कार्यदलमा रहनुभएको कांग्रेस नेताहरु जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की दुवै कार्यदलको बैठक स्थगित गरेर संसदीय दलको कार्यालयमा जानुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच