क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको बलात्कार प्रकरण :

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुर ठहराएको जिल्ला अदालतको मुद्दा उच्च अदालतबाट उल्टिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत १३ पुसमा बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उच्च पुगेका सन्दीपको मुद्दामा मंगलबार र बुधबारको निरन्तर बहसपछि उच्चले मुद्दा उल्ट्याएको हो ।

पाटन उच्च अदालतमा मंगलबार पेसीमा चढेको मुद्दा न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले गौशाला २६ नाबालिग भन्ने दाबी प्रमाणित नभएको र जबरजस्ती करणी गरेको सबुत प्रमाणले पुष्टि नगरेको इजलासले ठहर गरेको छ । योसँगै उच्च अदालत पाटनले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो । मंगलबार दिनभर बहस भए पनि बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । बुधबार मुद्दामा बहस सकिएसँगै मुद्दाको फैसला भएको हो ।

सन्दीपलाई बलात्कार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत १३ पुसमा दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले उनलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख जरिवाना र २ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी गत १० फागुनमा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । त्यस्तै, गत १ चैतमा सरकारी पक्ष पनि पीडित ‘गौशाला २६’ नाबालिग रहेको भन्दै उच्च अदालत पुगे ।

दुवैको मुद्दालाई २३ चैतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षको पुनरावेदन दर्तासँगै मुद्दा औपचारिक रूपमा उच्च अदालतमा प्रवेश दिएका थिए ।

त्यसपछि ३ वैशाख न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले गौशाला २६ ले जन्मदर्ता प्राप्त गर्नका लागि दिएको सक्कली निवेदन र जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको स्पष्ट बुझिने प्रति माग गरेको थियो । त्यसपछि अर्को पेसी १० वैशाखमा रहे पनि सन्दीपको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । तर, १६ वैशाखमा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने समय नपुग्ने भन्दै सुनुवाइ भएन । यद्यपि, उनीहरूले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आदेश दिए । त्यसपछि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दा २३ वैशाखमा पहिलो नम्बरमै भए पनि उच्चका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको थियो ।

क्यानले गर्‍यो सन्दीपको निलम्बन फुकुवा
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाएलगत्तै क्यानले उनको निलम्बन फुकुवा गरेको हो ।

ADVERTISEMENT

निलम्बन फुकुवा भएसँगै लामिछानेले सबै प्रकारका घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन् । अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बलात्कार मुद्दामा निर्दोष रहेको भनी फैसला आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु सबै प्रकारको क्रिकेट गतिविधिबाट निलम्बन फुकुवा गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।

अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दद्वारा जारी प्रेस रिलिजमा ‘सम्मानित उच्च अदालत पाटनको मिति २०८० जेठ २ को फैसलाबमोजिम नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कार मुद्दामा निर्दोष रहेको भनी फैसला आएको हुँदा सन्दीप लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रकारका क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन फुकुवा गरिएको जानकारी गराउँदछौँ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

यी हुन् सन्दीपलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले लिएका आधार
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अभियोग नपुगेको ठहर गर्दा मूलतः दुईवटा आधार लिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेकोमा उक्त फैसला पाटनले उल्टाउँदा सरकारको दाबी पुग्ने आधार र प्रमाणहरू प्राप्त नभएको उच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पराजुलीले बताउनुभयो । हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि हुन नआएको उल्लेख गर्दै उच्चले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरेको हो ।

‘जिल्लाको फैसला मिलेको नदेखिएको र सरकारले दायर गरेको अभियोग पत्रअनुसार दोषी ठहर हुनका लागि प्राप्त प्रमाण देखिएन’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट हेर्दा पनि निजले अभियोग गरेको ठहर हुने देखिएन ।’ उच्चले जिल्लाको फैसला उल्टाउन लिएका अन्य आधारहरूबारे भने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिनेछ । उच्चले हाललाई संक्षिप्त राय मात्र सार्वजनिक गरेकाले यी आधारहरू मात्र पर्याप्त देखिँदैनन् ।

उच्चले फैसलाअघि पीडित र लामिछाने बसेको होटलको सिसिटिभी फुटेजसमेत हेरेको थियो । इजलासमा दुवै पक्षबाट भएको बहस, प्राप्त प्रमाण र अन्य विवरण हेरेर इजलासले जिल्लाको ठहर उल्टाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । गौशाला २६ को बयानभन्दा सन्दीपका कानुन व्यवसायीले गरेको जिकिरलाई उच्च अदालतले आधार बनाएको देखिन्छ । उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाने बाटो भने खुल्लै छ । उच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठलाई हेरेर सर्वोच्च अदालत जानेबारे निर्णय लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणी छ ।