सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : महत्वाकांक्षी घोषणा, ठुल्ठूला लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले महत्वाकांक्षी घोषणासहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वाकांक्षी घोषणा गरिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रबाट पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको हो । यस्तै, सरकारले थप १५ हजार पाँच हेक्टरमा व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । देशभरका पाँच लाख भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । सरकारले एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तै, एक वर्षमा एक हजार जना युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा १२ महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी टुंग्याउनेलगायत महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षकको तलब मासिक रूपमा दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिको दलको सदस्यता लिन नपाउने भएका छन् ।

यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनर्उत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सबलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस अघिका सरकारले पनि महत्वाकांक्षी घोषणा गर्ने गरेका थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रमपछि आउने बजेट र कार्यान्वयन भने जहिल्यै निराशाजनक हुने गरेको छ । यसपालि पनि महत्वाकांक्षी योजना र ठुल्ठूला लक्ष्य राखिएको छ । अब यी योजनालाई समेटेर बजेट कसरी आउँछ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयकै कारण अर्थतन्त्र सुध्रेको दाबी गरिएको छ । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, सेवा सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतलाई नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष तीन हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको, श्रम स्वीकृति, राहदानी लगायतको सेवा झण्झटमुक्त भएको सरकारको दाबी छ । सरकारले हालसम्मको कार्यकाल उत्साहजनक रहेको दाबी गरेको छ । सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र मितव्ययिताको कार्यान्वयनबाट नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको सरकारको दाबी छ ।

विकासे कामलाई तीव्रता
सरकारले विकासे कामलाई तीव्रता दिइरहेको दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले विकासको गतिलाई तीव्रता दिएको बताउनुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्धारित समयभन्दा अगावै सकिएको बताउनुभयो । यस्तै, चालु वर्षमा थप तीन हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको समेत उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता दुई हजार ९४० मेगावाट पुगेको, कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको समेत उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी, विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएको प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको निर्माणको काम समेत चालु वर्षमा अघि बढेको बताउनुभयो । यसबाट उत्पादित बिजुलीको प्रसारणमा सहजता आएको बताइएको छ । यता, नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यातको प्रक्रिया सुरु भइसकेको समेत राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

आइटीबाट पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा
सरकारले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रबाट आगामी आर्थिक वर्ष पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक वर्ष पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । सरकारका लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माणको काम सरकारी क्षेत्रबाटै निर्माण गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने उहाँले बताउनुभयो । आइटीलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । रोजगारी र सेवा निर्यातको मुख्य क्षेत्रका रूपमा यो क्षेत्रलाई दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषिमा लगानी दशक घोषणा
सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको हो । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने सरकारको योजना छ । समयमै बिउ र मलखादको आपूर्ति गरिएकाले धानलगायत कृषिबालीको उत्पादन बढेको सरकारको दाबी छ । कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइएको सरकारको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको बताउँदै सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३.२ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको भनाइ छ । उत्पादनदेखि बजारीकरण सम्मको कृषि इकोसिष्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने पनि कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू-उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो । ‘महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

ADVERTISEMENT

प्राथमिकतामा क्रिकेट मैदान, खेलाडीलाई जीवन निर्वाह भत्ता
सरकारले क्रिकेट मैदानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको विराटनगर, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालाई तीव्रता दिइने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता बढाउने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । यस्तै, खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको विराटनगर, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालाई तीव्रता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रगंशाला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका साथ थप निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा
सरकारले सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो । श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रोजगार व्यवस्थापन र सीप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तर उन्नति गरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । रोजगार तथा स्वरोजगारसम्बन्धी प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष र सीप विकास तथा रोजगार प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा मर्ज गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।

ठगी र मिटरब्याजी नियन्त्रण गर्ने घोषणा
सरकारले ठगी, मिटरब्याजलगायत अनुचित लेनदेन र जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ठगी, मिटरब्याजलगायत अनुचित लेनदेन र जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरिएको हो । यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधन अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कार्य कडाइसाथ नियन्त्रित गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

कहिल्यै पूरा नहुने पुँजीगत खर्च वृद्धि घोषणा
सरकारले विगत वर्षहरूजस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । हरेक वर्ष प्राथमिकता साथ यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । तर, विगत वर्षहरूमा वर्षैभरि ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म ३७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । विनियोजन कुशलता कायम गर्ने तथा सार्वजनिक ऋण अधिकतम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्रै उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै घोषणा गरिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रमका केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू

• सरकारले पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति खोजी गर्ने
• बालसुधार गृहका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिने
• प्रहरीको अवकाश हुने समय अवधिमा हेरफेर हुने
• रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी टुंग्याउने
• कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने
• समुद्रमा चल्ने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने
• आगामी वर्षभित्रैमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन सम्पन्न गरिने
• प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने
• मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ‘समृद्धि करिडोर’ बनाइने
• वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिने
• गाँजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरण गरिने
• परम्परागत खेलकुदको प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता गरिने
• विश्वभर योग-ध्यान फैलाउने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने
• मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंमा १२ महिना आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइने
• वीर, ट्रमा र कान्तिमा दुई सिफ्टमा ओपिडी सेवा सञ्चालन गरिने
• शिक्षकको तलब मासिक रूपमा दिइने
• दिवा खाजा कार्यक्रम परिमार्जन गरिने
•  भू-उपग्रह स्थापनाको काम अघि बढाइने, डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड
• इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने
• हुलाक सेवालाई विद्युतीय व्यापारसँग जोडिने
• कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई विद्युत्मा सहुलियत दिने
• चक्रपथमा ‘अण्डरपास र ओभरपास’ बनाइने
• नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि हलिउड र बलिउडलाई आकर्षित गरिने
• औषधिमा आत्मनिर्भर हुन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने
• ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिइने
• पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन विशेष प्याकेज ल्याउने
• बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न निजी लगानी प्रोत्साहन गरिने
• आगामी वर्ष पनि लघुवित्तका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिने
• गरिब परिवारलाई विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने ।