अर्थमन्त्रीद्वारा विकास साझेदारसँग बजेट छलफल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरू स्विट्जरल्याण्ड, डेनिस, फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत र युरोपियन युनियनका आवासीय राजदूत तथा ती देश सम्बद्ध द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री पुनले आगामी बजेटमा सरकारका प्राथमिकता र सिद्धान्तलगायत विषयमा जानकारी गराउँदै नेपालको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन तथा निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारले निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक लगानी वा सहायतामा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकार विकासका लाभहरू सबै जनतामा पुग्ने गरी समावेशी, समतामूलक र दिगो विकासको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘सरकार समावेशी, समतामूलक र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ, नेपाली जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउन तथा विकासका लाभ सबैले बराबर उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अघि बढेका छौँ ।’

ADVERTISEMENT

नेपालको विकास प्रयासमा विकास साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त हुँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै उहाँले आगामी दिनमा पनि सहकार्यले थप उच्चता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक (एलडिसी), २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसजिसी), २०३५ सम्ममा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) र नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै उहाँले ती उद्देश्य हासिल गर्न ठूलो लगानी चाहिने बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘यी महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई ठूलो लगानी चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकारी स्रोतमात्र पर्याप्त नभएका कारण हामी विकास साझेदारसँग यी मुद्दामा हातेमालो गर्न चाहन्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पटक–पटक सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै उहाँले विकास साझेदारबाट प्राप्त सुझावले बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्र बैंकका १९० सुझाव
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई एक सय ९० वटा सुझाव दिएको छ । सोमबार अर्थसमिति बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी बजेटका लागि सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले पर्यटनसँग सम्बन्धित १९, कृषि, पशु र वन सम्बन्धित २५, उद्योग १०, मौद्रिक र बैंकिङसँग सम्बन्धित गरी एक सय ९० सुझाव दिएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरी समय अनुकूल सुधारका लागि सुझाव दिएको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसैगरी वित्तीय स्थायित्वका लागि सहयोग पु¥याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सेयर संरचनाको चुक्तापुँजी वृद्धि गरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्जाको सीमा बढाएका सन्दर्भमा कोषले लिने प्रिमियम शुल्क घटाउनुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरताका लागि वित्तीय कारोबारका विषयमा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गराउनुपर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारीकरण बढाउन व्यावसायिकरूपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।