प्रि-बजेट छलफल : राज्य संयन्त्र सुधारमा कठोर बन्न आग्रह

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत् राज्य संयन्त्र सच्याउन सरकार कठोर बन्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रि-बजेट राउण्ड टेबल’ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख, अर्थविज्ञ, प्राध्यापक तथा सरोकारवालाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । अर्थविद् प्राडा अच्युत वाग्लेले राजनीतिक क्रान्ति गरेर आउनुभएका अर्थमन्त्री र सरकारसँग अब राज्य संयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठूलो सुधारको हिम्मत चाहिने बताउनुभयो ।

उहाँले अर्थमन्त्री पुनलाई लक्षित गर्दैै भन्नुभयो, ‘विगतमा जति पनि विकासका काम भए, ती बोल्ड डिसिजनकै कारण सम्भव भएको हो, त्यसैले सुधारका लागि निर्णायक समय आएको छ, आर्थिक क्रान्तिका लागि ठीक समय आएको छ, तपाईं त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, हिम्मत गर्नुहोस् ।’ परम्परागतरूपमा अर्थतन्त्रको टेवा भनिएका क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेकाले सुधारका लागि बोल्ड निर्णय र हिम्मत चाहिएको वाग्लेको भनाइ थियो ।

सम्भावना भएका क्षेत्र नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडि परिरहेको भन्दै उहाँले राजस्व बढाउनसमेत अब आँटिला निर्णय गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भन्सार घोषणामा रहेका कमजोरी हटाउँदामात्रै पनि डेढ खर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट रोकिने उहाँको दाबी थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेशम थापाले बजेट बनाउँदा तल्लो सरकारलाई बिर्सन नहुने बताउनुभयो । पालिका उपाध्यक्षहरूको कार्यालय प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने उहाँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रले सरकारको धेरै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले समेत वातावरण बिग्रिरहेको भन्दै उहाँले दुवै पक्षले आफ्नो योगदान बिर्सन नहुने बताउनुभयो । अर्थविद् विश्वास गौचनले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष आउने बजेटले आमूल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष १६औँ आवधिक योजनाको पहिलो बजेट रहेको भन्दै उहाँले दीर्घकालीन योजना र बजेटबीचमा तालमेल मिलाउन सुझाव दिनुभयो । विगतमा इभी सवारीसाधनबारे लिइएका नीतिबारे समीक्षा गर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रले भने सुस्ताएको अर्थतन्त्र माथि उकास्नुपर्ने र गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता ल्याउनुपर्ने जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रका अपेक्षा पूरा गर्ने आश गरिएको बताउनुभयो । अहिले बजारमा माग र आपूर्ति कम हुँदा हरेक क्षेत्र सुस्ताएको भन्दै उहाँले कम्तीमा सयजनालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष सुविधा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना अगाडिका नीति पुनः फर्काउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । निजी क्षेत्रमा जाने स्रोत दुरूपयोग भयो भन्ने भाष्य चिर्नसमेत कोरोनाअगाडिका नीति अंगिकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ADVERTISEMENT

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल नउठेसम्म सरकारसमेत सफल हुन नसक्ने भन्दै उहाँले विगतमा लिइएका गलत नीति सच्याउन सुझाव दिनुभयो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने तर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने अवस्थाले लगानीकर्तामा आत्मबल नभएको संकेत गर्ने बताउनुभयो । बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको र बढी हिस्सा निर्माण व्यवसायीको रहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी रोक्दा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले अहिलेका विद्यार्थीले मुलुकभित्र सम्भावना नदेखिरहेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् निर्माणले केवल बिजुलीमात्र नबलेर सडक, बजार विस्तार र रोजगारी एकसाथ सिर्जना हुने भन्दै बजेटले विशेष प्राथमिकता जलविद्युत् क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बिर्सिएको गुनासो गर्दै अहिले विद्युतीय सवारी र अन्य सवारीसाधनमा दोहोरो बुझाइ रहेकाले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्र नै समस्यामा रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माणका क्रममा धेरै क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरिएको र सो क्रममा अर्थतन्त्र शिथिल रहेको सुनिए पनि गत वर्षभन्दा परिस्थिति सुधारोन्मुख रहेकाले आशावादी रहेर बजेट तर्जुमा भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास उठाउने गरी बजेट आउने तर निजी क्षेत्रले पनि साथ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । लगानी सम्मेलनमा सरकारले कानुन संशोधन गरेको स्मरण गर्दै उहाँले सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । औद्योगिक वातावरण बनाउन बजेटले भूमिका खेल्ने भए पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा पनि तालमेल मिलाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझावलाई आफूले आत्मसात गरेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले छलफलमा उठेका अधिकतम विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिने आश्वासन दिनुभयो । समस्या पहिचान र त्यसको निदानमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै उहाँले सुरुमा समस्या थाहा पाउने र त्यसपछि ठोस उपचार खोजिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तह शासन गर्ने अड्डा नभएर उत्पादनका क्षेत्र भएको भन्दै ती तहलाई जिम्मेवार बनाउन सके अर्थतन्त्रको आधारभूत तहबाटै समस्या समाधान हुँदै जाने पनि उहाँले बताउनुभयो ।