संसद् गतिरोध अन्त्यको प्रयास

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आहृवान गर्नुभएको छ । छलफलका लागि सभामुखले आज (मंगलबार) बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ । संघीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै सहकारी प्रकरणमा सहमतिको प्रयासका लागि सभामुखले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न लाग्नुभएको हो । छलफलका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने र विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई बोलाएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधले सदनको कारबाही प्रभावित भएपछि सभामुखले शीर्ष बैठक बोलाउनुभएको हो । सभामुखले सदनको अवरोध खुलाउन गएको अधिवेशनमा पनि दुईपटक शीर्ष बैठक आहृवान गर्नुभएको थियो । तर, सहमति प्रयास सार्थक हुन सकेको थिएन ।

सहकारी प्रकरणबारे सदनमा उठेका विषयलाई सहमतिमा टुंगो लगाउन राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग सामूहिक छलफल र कार्य व्यवस्थामा अलग-अलग छलफल भएको थियो । संसद्को बर्खे अधिवेशन आगामी २८ गते शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । केही दिनयता संसद्को आगामी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिका सभापतिहरू र सचेतकहरूसँग सामूहिक तथा प्रमुख सचेतकहरूसँग अलग–अलग भेट गरिरहनु भएको छ । सभामुखको निजी सचिवालयका अनुसार घिमिरे सभामुख निर्वाचित भए यताको १५ महिनामा नौपटक शीर्ष बैठक बसेको छ ।

संसदीय छानविन समिति कांग्रेसको बटमलाइन
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन आहृवान भएपछि कांग्रेसले दलको बैठक बोलाएको हो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले वैशाख २७ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे संसदीय दलको कार्यसमिति र २ बजे दलको बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने मागबारे नयाँ रणनीति बनाउने थिङले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकटग्रस्त सहकारी छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सकिने संकेत गरे पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानविन हुनुपर्ने कांग्रेसको बटमलाइन छ । सचेतक थिङले भन्नुभयो, ‘हामी संकटग्रस्त सहकारीहरू बारेमा छानविन गर्ने पक्षमा छौँ । त्यसमा को को मान्छे संलग्न छन्, पीडित बचतकर्ताको रकम कसरी अपचलन भयो भनेर पनि छानविन गर्नुपर्छ । सँगसँगै गृहमन्त्री नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको स्पष्ट रूपमा देखिइसकेपछि गृहमन्त्रीमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ ।’

सहकारी ठगी प्रकरणको अध्ययन र अनुसन्धान गृह मन्त्रालयले गर्ने भन्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर रहेका गृहमन्त्री लामिछाने माथिको छानविन गर्ने विषय छोड्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठनको विषयलाई कांग्रेसले संस्थागत एजेण्डा बनाएको छ ।

ADVERTISEMENT

रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनैपर्छ : लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समग्रमा छानविनको विषयमा सकारात्मक धारणा आएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन कञ्चनपुर शाखाले महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक लेखकले त्यसका लागि कांग्रेस पनि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नतामाथि छानविन हुनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको स्पष्ट पार्दै लेखकले भन्नुभयो, ‘सहकारीको रकम अपचलन भएको लगायतको विषय छानविन गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा रहेका पनि आरोपित छन् । हामीले राजीनामा होइन, छानविनको माग गरेका हौँ । आगामी वैशाख २८ गते संसद् बैठक हुनुअघि उक्त विषय सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छौँ ।’

सहकारी प्रकरणमा प्रचण्ड-ओली लचक ?
सहकारी अनियमितताको छानविन गर्ने सवालमा सत्तारूढ गठबन्धनका ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ‘युटर्न’ भएका छन् । यसअघि लामिछानेमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबाट छानविनको माग उठ्दा विपक्षमा देखिएका एमालेका अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समयमा भने युटर्न हुँदै समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिविरुद्ध उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति बनाउन सकारात्मक बन्नुभएको हो ।

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेसमेत जोडिएको भन्दै छानविनको मागसहित कांग्रेसले लगातार संसद् अवरोध गर्दा पनि एमालेलगायत सत्ता साझेदार दलले कांग्रेसको माग राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण भएको भन्दै छानविन समिति गठन गर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएका थिए । तर, बर्खे अधिवेशनमा समेत कांग्रेसले सोही माग अघि सारेर संसद् बैठक चल्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको सुइँको पाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गरेर छानविन समिति बनाएरै भए पनि समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुभएको हो । प्रहरीको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटानी नगरेको अवस्थामा कांग्रेसले संकटग्रस्त सहकारी छानविनका लागि संसदीय समिति बनाएर सहमति खोज्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सत्ता पक्षले मानेन । संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि चैत २७ मा बालुवाटारमा बसेको सभामुखसहित सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उक्त प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, वैशाख ३ मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अभियोजन गरी प्रहरीले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि परिस्थिति फेरिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा लामिछानेको नाम सहकारीको रकम अपचलनमा देखिए पनि प्रतिवादी नबनाइएपछि कांग्रेस थप आक्रोशित भएको छ भने सत्ता गठबन्धनमा युटर्न भएको छ ।

रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्दै
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मंगलबार (आज) बिहान ८ बजे सिंहदरबारमा बस्नेगरी संसदीय दलको बैठक आहृवान भएको सहमहामन्त्री मनीष झाले जानकारी दिनुभएको छ । २८ वैशाखबाट बस्ने संसद् बैठकको तयारीका लागि संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिँदै झाले भन्नुभयो, ‘सदन र बजेट अधिवेशनको तयारीका बारेमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो ।’ गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको विषयमा संसदीय छानविन समिति बन्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय छानविन समिति बनाउन सकारात्मक देखिनुभएको छ । व्यक्ति केन्द्रित नभई समग्रतामा हुने छानविनका लागि रास्वपा पनि संसदीय छानविन समिति बनाउन तयार रहेको महामन्त्री मुकुल ढकालको भनाइ छ ।