सत्ता गठबन्धनका शीर्ष तीन नेताहरूबीच मध्यराति तीन घण्टा छलफल

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच सघन छलफल भएको छ । शनिबार राति प्रधानमन्त्रीनिवास बालुबाटारमा तीन नेताबीच समसामयिक राजनीति र बजेट अधिवेशनको विषयमा झण्डै तीन घण्टा छलफल भए पनि सत्तारूढ गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने सहभागी गराइएन ।

गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव भने अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले छलफलमा उपस्थित हुन सक्नुभएन । तर, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल भने काठमाडौंमै रहे पनि छलफलमा बोलाइएन । पछिल्ला दिनहरूमा अध्यक्ष नेपाल सत्ता गठबन्धनसँग रुष्ट देखिनुभएको छ । अध्यक्ष नेपाल पुरानै गठबन्धन (कांग्रेस-माओवादी) ब्युताँउने प्रयासमा लागेको बताइएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनविरुद्ध लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेको बलमा नेपाललाई छलफलमा नबोलाइएको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी शुक्रबार दिउँसो दुई बजे आहृवान गर्नुभएको छ । यसअगाडि गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएपछि बजेट निर्माणको तयारीका लागि भन्दै सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । तर, पुनः संसद् अधिवेशन आहृवान भएपछि पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडान नछाड्ने संकेत गरेको छ । सोही विषयलाई लिएर पनि सत्तारूढ तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बताइएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरण दिनानुदिन जटिल बन्दै गएकोले कांग्रेसले माग गरेबमोजिम संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको बालुबाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका प्रचण्डले त्यसअघि शनिबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन बनाउन सकिने संकेत गर्नुभएको थियो । बालुवाटार छलफल पनि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका बताइएको छ । भेटमा कांग्रेसको मागलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारीमा भएको अनियमिताबारे छानविन गर्न समिति गठन गरेर संसद्मा जानकारी गराउन तीनै दलका नेता सहमत भएका छन् । कुनै दलका नेताको नाम उल्लेख नगरी सहकारी अनियमितताको छानविन समिति गठनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसमेत तयार भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । शीर्ष तीन नेताहरूबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खाकाको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसअघि पनि गृहमन्त्री लामिछानेले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसपश्चात् ओली र प्रचण्डबीच पनि सहकारी प्रकरणको विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति कांग्रेस असहमत
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन आहृवान भएपछि कांग्रेसले दलको बैठक बोलाएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले वैशाख २७ गते दिउँसो १ बजे संसदीय दलको कार्यसमिति र २ बजे दलको बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने मागबारे नयाँ रणनीति बनाउने लेखकको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि सार्नुभएको प्रस्तावप्रति विमति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकटग्रस्त सहकारी छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सकिने संकेत गरे पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानविन हुनुपर्ने कांग्रेसको बटमलाइन छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘हामी संकटग्रस्त सहकारीहरूबारे छानविन गर्ने पक्षमा छौँ । त्यसमा को को मान्छे संलग्न छन्, पीडित बचतकर्ताको रकम कसरी अपचलन भयो भनेर पनि छानविन गर्नुपर्छ । सँगसँगै गृहमन्त्री नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको स्पष्ट रूपमा देखिसकेपछि गृहमन्त्रीमाथि पनि छानविन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरामा गृहमन्त्रीमाथि छानविनको कुरा पनि थप गर्नुपर्छ । हामीले संकटग्रस्तको छानविन नगर्ने भनेको होइन । तर, गृहमन्त्रीमाथि छानविन नगरीकन विषयवस्तुलाई अन्तै जाने कुरामा हाम्रो सहमति छैन ।’

चैत २७ मा संसदीय दलको बैठकबाट कांग्रेसले सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठनको संस्थागत निर्णय लिएको थियो । वैशाख ३ मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अभियोजन गरी प्रहरीले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि परिस्थिति फेरिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानमा लामिछानेको नाम सहकारीको रकम अपचलनमा देखिए पनि प्रतिवादी नबनाइएपछि कांग्रेस थप आक्रोशित भएको छ भने सत्ता गठबन्धनमा युटर्न हुने देखिएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मत विवादमा
विवादबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको छ । सभामुख कृष्ण धितालले ३० मतलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिनु भएको हो । प्रदेश सभामा ६० सांसद छन् । यसका लागि बहुमत पुग्न ३१ सिट चाहिने भए पनि सभामुख धितालले ३० मतलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिएपछि कांग्रेसले बैठकमै नाराबाजी गर्दै सभामुखलाई कालोझण्डा देखाएको छ । एमालेका २२, माओवादीका सात र एकजना स्वतन्त्र सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । यस्तै, विपक्षमा कांग्रेसका २७ जनाले मतदान गरे भने राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसेका थिए । सभामुखले ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेपछि कांग्रेसका सांसदहरूले संवैधानिक मर्यादा कायम गर्, असंवैधानिक प्रक्रिया मान्दैनौँ लगायतका नारा लगाउँदै कालोझण्डासहित प्रदर्शन गरेका हुन् । सभामुख धितालले निर्णायक अवस्थामा आफूले पनि मत हाल्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सोही आधारमा संख्या ३० नै भए पनि बहुमत पुगेको जिकिरसहित मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नुभएको थियो । लगत्तै सभामुखले असंवैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुगेको घोषणा गरेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले कालोझण्डा देखाएर विरोध गरेका थिए ।

ओलीको निर्देशन : ‘दीर्घ सोडारीलाई विश्वासको मत दिन हतार नगर्नू’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई विश्वासको मत दिन हतार नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ । शनिबार राति प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पालसहित ओलीलाई भेट्न पूर्व-मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसँगको भेटमा ओलीले हतार नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो । दलका नेता रावलले भन्नुभयो, ‘अध्यक्ष कमरेडसँग उहाँकै निवास बालकोटमा करिब साढे दुई घण्टासम्म कुराकानी भयो । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा हतार नगर्नुहोस् भन्नुभयो । समय बाँकी हुँदै मुख्यमन्त्रीले किन हतार गर्नुभएको छ ? भनेर चासो राख्नुभएको थियो ।’ रावलले बझाङ उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित दमनबहादुर भण्डारीले बुवाको किरियाकर्म सकेर शपथग्रहण गरेपछि विश्वासका सम्बन्धमा निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो । ६ वैशाख एमालेसहित गठबन्धनमा आबद्व दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादीका सोडारीले २१ वैशाखमै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, एमालेले विश्वासको मत दिन नसकिने अडान लिएपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित काललाई स्थगित गरिएको छ ।