कति सफल रहृयो लगानी सम्मेलन ?

✍️ हरि गौतम

मुलुक आर्थिक मन्दीमा छ । उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । सहकारीको समस्याले गर्दा ६०-७० लाख नागरिक आक्रान्त छन् । घरजग्गा कारोबारमा केही वर्षदेखि सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण चरम मन्दीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला-बेलामा लिएको अस्थिर मौद्रिक नीति र अन्तमा लागू गरेको चालु पुँजी कर्जाले गर्दा बैंकमा पैसा भएर पनि उद्यमी व्यवसायीले ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । समयमा नै शेयर बजारको सही अनुगमन नगर्दा यो क्षेत्रले पनि लाखौं लगानीकर्तालाई पिरोलिरहेको छ । अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्थामा छ । केही वर्ष अघिसम्म आकर्षक लगानीको क्षेत्र रहेका बैंकहरू बिस्तारै खराब कर्जाका कारण रुग्ण हुँदै गइरहेका छन् ।

विगत तीन दशकको चरम राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारको चालु खर्च अत्यन्त नै बढेको छ । विकास खर्च घटेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार अत्याधिक बढेको छ । केही वर्षदेखि सरकारले वास्तविक रूपमा बजेट नबनाई चालु खर्च बढी गर्न बजेटको अंक बढाउँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । फलतः चालु खर्च बढ्ने विकास खर्च घट्ने, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म कहिल्यै पनि उद्योगधन्दालाई प्राथमिकता दिएन । माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व पछि त ठूला विकासका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएन, भएका स्थायी संरचनाहरूलाई ध्वस्त गरियो ।

यही वैशाख १६-१७ गते सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । सरकार यो सम्मेलन सबै समस्या समाधानको अचुक मन्त्र हो भनेर प्रचार गर्दैछ । यसअघि पनि पटक-पटक लगानी सम्मेलन भएकै छन् तर त्यसको अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएन ।

फलतः उद्योगधन्दा फष्टाउन सकेन र राज्य आयातीत अर्थतन्त्रमा निर्भर हुन थाल्यो । विदेशबाट मगाएको सामानबाट राजस्व उठाउने, नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाएर रेमिटान्सको माध्यमबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने र त्यसैले सामान आयात गर्ने नीति राज्यले लियो । फलतः मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन सकेन र जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको भार घट्दै गयो । सरकारले उद्योगलाई हेर्ने दृष्टि पनि कहिल्यै सही भएन । राजनीतिक अस्थिरतासँगै सधैं आर्थिक अस्थिरता रहृयो । एक स्थिर औद्योगिक एवं आर्थिक नीति बनाउन सरकार कहिल्यै पनि तयार भएन । फलतः मन्त्री फेरिएपिच्छे आर्थिक नीति फेरिने भयो ।

उद्योगीहरूलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण पनि कहिल्यै सही भएन । राज्यमा कर तिर्ने र कर खर्च गर्ने वर्गको समान इज्जत हुनुपर्ने हो । तर कर खर्च गर्ने वर्ग शासक र कर तिर्ने वर्ग शासित जस्तो भयो फलतः उद्योग व्यवसाय फस्टाएन । बजारमा अवैध कारोबार उधारो कारोबारको दबदबा रहृयो । वैध कारोबारलाई सरकारले संरक्षण गर्न सकेन । अझ स्वयं मन्त्री तथा शक्ति केन्द्रहरू अवैध कारोबारमा संलग्न भए । प्रायः सबै उच्च पदस्त राजनीतिक नेतृत्वका छोरा तथा नातेदारहरू सहकारी ठगी सुन तस्करीसहित अनेकौं अवैध कारोबारमा संलग्न भए । विभिन्न अवैध सिण्डिकेट, बिचौलिया, दलालको दबदबा कायम रहृयो । फलतः आममानिसले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो ।

सरकारले आफू पपुलर हुन वितरणमुखी अर्थनीति अवलम्बन गर्‍यो । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताजस्ता अनकौं शीर्षकमा यसको प्रयोग भयो । राज्यको राजस्वले यो धान्न सक्ने अवस्था नै थिएन । फलतः गत वर्ष लक्षित राजस्वको करिब ७० प्रतिशत मात्र प्राप्त भयो । विदेशी ऋण र सहायता करिब १० प्रतिशत मात्र प्राप्त भयो । यस वर्ष पनि गत वर्षभन्दा केही सुधार हुने लक्ष्यण देखिएको छैन । यसले गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा अत्यधिक चाप पर्‍यो । यस वर्ष ३ खरब ७ अरब छुट्याइएको वित्तीय व्यवस्थापन बजेट आउँदो वर्ष ५ खरब ५६ अरब छुट्याउनुपर्ने अवस्थामा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, शासनमा पारदर्शिताको अवस्था नसुध्रने हो भने मुलुक भोलि गम्भीर संकटमा जाने अवस्थामा छ ।

यस्तै परिप्रेक्ष्यमा यही वैशाख १६-१७ गते सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । सरकार प्रचार गर्दैछ यो सम्मेलन सबै समस्या समाधानको अचुक मन्त्र हो । यसअघि पनि पटक-पटक लगानी सम्मेलन भएका नै छन् तर त्यसको अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएन । अब यो लगानी सम्मेलनको सरकारले लिएको अपेक्षा र वास्तविकता बारे छलफल गरौं । लगानी सम्मेलन घोषणा भएपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता प्रष्ट देखियो । सरकारले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलनका लागि गरेको थियो तर विना कुनै कारण गठबन्धन परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री परिवर्तन भए । लगानी सम्मेलन बारे केही समयसम्म संसय रहृयो ।
नयाँ अर्थमन्त्रीको सोच के हो ? उनी कम्युनिष्ट धारका व्यक्ति हुन् । भोलि लगानीको सुरक्षा कति हुने हो जस्तो प्रश्न हर लगानीकर्ताबीच आउनु स्वाभाविक नै हो । लगानी सम्मेलन जस्तो महत्वपूर्ण कार्य हुने अवस्थामा यसरी हठात अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनु राजनीतिक अस्थिरताको चरम रूप हो । माथि भनिसकियो जबसम्म सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान जारी गरे जस्तै स्थिर आर्थिक नीतिको लागि २० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर संसद्बाट पास गरी अर्थनीतिलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट अलग गर्दैनन् तबसम्म कुनै सम्मेलनले केही हुनेवाला छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

ADVERTISEMENT

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, झन्झटिलो, अकर्मण्य कर्मचारी, प्रशासन, असहज कर प्रणाली, शासनमा पारदर्शिताको अभाव, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व र ऐन नियम कार्यान्वयनमा एकरूपताको अभाव, नेपालको शासन प्रणालीका दीर्घ रोग हुन् । यसलाई निमर्मतापूर्वक सुधार नगरेसम्म लगानी आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ । लगानी सम्मेलन कस्तो रहृयो भन्ने मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम यसभन्दा पहिलेका लगानी सम्मेलनको मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नेपालमा विसं २०७३ र विसं २०७५ मा पनि लगानी सम्मेलन भएका थिए । ती लगानी सम्मेलनमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कति लगानी आयो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छन् ।

यो सम्मेलन विस्तृत तयार नगरी चरम राजनीतिक अस्थिरताका बीच हतारमा सम्पन्न भए पनि यसको उपलब्धिको रूपमा यस सम्मेलनमा सहभागिता उत्साहप्रद रहृयो । लगानीकर्ताहरूको व्यापक सहभागिताले नेपालमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिन यो सम्मेलन सफल रहृयो ।

प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक लगानी नआउनु हाम्रो कमजोरी हो वा अन्य कुनै कारण ? हाम्रो कमजोरी भए त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने आदि कुराको गम्भीर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो-२ लगानी सम्मेलनपछि हामीले त्यसलाई सही अनुगमन गरेनौँ । लगानी सम्मेलन गरेर मात्र लगानी आउँदैन भन्ने हेक्का सरकारसँग भएन । सम्मेलनमा भाग लिएका सम्भावित लगानीकर्तालाई समयबद्ध रूपले सहजीकरण आदि केही नहुँदा लगानी सम्मेलनको अपेक्षित परिणाम आएन ।

लगानी सम्मेलन सफल पार्न यहाँको सचिवालय चुस्त, दुरुस्त, व्यावसायिक र स्मार्ट हुनुपर्छ । लगानी सम्मेलनको जिम्मेवारी पाएको लगानी बोर्डको संरचना अत्यन्तै कमजोर छ । यहाँ व्यावसायिक व्यक्तिहरू छैनन् । पर्याप्त स्थायी कर्मचारी छैनन् । करारको भरमा चलेको छ । उनीहरूसँग न त कुनै विज्ञता छ, न त प्राविधिक दक्षता नै । यसबाहेक लगानीसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारमा विभिन्न निकायबीच आपसी समन्वय छैन, उनीहरू अकर्मण्य छन्, उनीहरूमा जिम्मेवारीबोध छैन । नकारात्मक सोच हावी छ र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र काम गर्नुभन्दा काम नगरी जागिर खानुमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् र यहाँ काम नगरेबापत सजाय नहुने व्यवस्था भएसम्म यहाँ केही काम हुँदैन । कर्मचारीहरूमा रहेको काम नगर्ने प्रवृत्ति र मानसिकता परिवर्तन नगरेसम्म लगानी आउँदैन । तेस्रो लगानीकर्ताले लगानी लिएर आएपछि भोग्नुपर्ने डिपिआरको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको समस्या, रुख कटानको समस्या, स्थानीय समस्यासँग जुध्दाजुध्दै उद्योग सञ्चालन गर्न ५-६ वर्ष लाग्ने अवस्था रहन्छ ।

सरकारले विदेशी लगानी सम्मेलन त गर्‍यो । त्यसअघि स्वदेशमा भएका उद्योगहरूले अनेकौं समस्याहरू भोगी धमाधम उद्योग बन्द भइरहेका छन् कि क्षमताको ३०-३५ प्रतिशत मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । जबसम्म स्वदेशी उद्योगका समस्याहरू समाधान गरिँदैन तबसम्म विदेशी लगानी आउने सम्भावना कम रहन्छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । लगानी सम्मेलन सफल हुनका लागि यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनु पर्दथ्यो । संसद्, संसदीय समिति, सार्वजनिक फोरम, सञ्चार माध्यम आदिमा प्रशस्त गोष्ठी छलफल गरी सुझाव संकलन गर्नुपर्दथ्यो । यो सरकारको माग नभएर मुलुककै एजेण्डा हुनुपर्दथ्यो त्यस्तो हुन सकेन । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका १५४ परियोजनाहरूको डिपिआए भएको छैन । डिपिआर नभई परियोजनाको वास्तविक अवस्था थाहा हुँदैन । लगानी सम्मेलन सफल पार्न लगानी क्षेत्रको प्राथमिकता छुट्याउनु पर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनको केही सकारात्मक पक्षहरू छन् । यो सम्मेलन विस्तृत तयार नगरी चरम राजनीतिक अस्थिरताका बीच हतारमा सम्पन्न भए पनि यसको उपलब्धीको रूपमा यस सम्मेलनमा सहभागिता उत्साहप्रद रहृयो । लगानीकर्ताहरूको व्यापक सहभागिताले नेपालमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिन यो सम्मेलन सफल रहृयो । दोस्रो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारले यस वर्ष लगानी सम्मेलनमा निजीक्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्न कोसिस गर्‍यो । सम्मेलनको आयोजक सरकार र सह–आयोजक निजीक्षेत्रलाई बनाउनुले यसको पुष्टि हुन्छ ।

तेस्रो ढिलै भए पनि अध्यादेशका माध्यमबाट सरकारले केही लगानी विरोधी कानुनहरू संशोधन ग¥यो । जब कि यति कानुनले लगानी वातावरण सुध्रिँदैन अरू धेरै ऐन, कानुन नियम संशोधन गर्न जरुरी छ र यसको कार्यान्वयन हेर्न केही समय कुर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण तयार गर्न कानुन बाधक हुन् भन्ने स्वीकार गर्नु पनि एक सकारात्मक पहल हो । चौथो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै शक्तिले एकै मञ्चबाट नेपालमा लगानीको वातावरण छ । लगानी गर्न आउनुहोस् भनी लगानीकर्तालाई आहृवान गरे । यसले गर्दा भोलि संसदबाट लगानीमैत्री कानुन बनाउन सरकारलाई सजिलो हुने भयो । पाँचौँ चरम निरासामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यहाँ अझै पनि व्यवसायको सम्भावना छ ।

सरकार लगानीको लागि गम्भीर हुनेछ भन्ने सन्देश दिन सफल भयो र उद्योगी व्यवसायीको माग अनुसार अति नियमनभन्दा पारदर्शी कारोबार र कम नियमन बढी कारोबारको सिद्धान्तअनुसार व्यवसाय गर्न सरकारले दिने कुरामा केही हदसम्म अस्वस्त भए र अबदेखि पहिले थुन पछि सुन भन्ने नीति लागु नहुने आशा गर्ने भए । सरकारले पटक पटक स्वदशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बताएको र चरम निरासाबाट उद्योगीलाई बाहिर निस्कन आहृवान गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार बिआइए ( बाइल्याटेरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट) स्वीकृति गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो । अन्तमा लगानी सम्मेलनपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार कति गम्भीर हुन्छ । त्यसैमा यसको प्रभाव देखिनेछ । (लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)