वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउने गरी सरकारले कानून संशोधन गर्दैछ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानून संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानून संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानूनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरुले कङ्क्रिट रुपमा कुन-कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समिकरण भएपछि केही अफ्ठ्यारो आउँछ आउने आँकलन भएपनि त्यस्तो नभएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ सत्ता समिकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा आउनेहरुको प्रतिवद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकुल अवस्था रहेको सन्देश दिनेगरी काम गर्ने आग्रह गर्नुभयो ।

ADVERTISEMENT

उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी लगानी सम्मेलनलाई सफल मात्रै होइन परिणाममुखी पनि बनाउने कुरा हो । त्यसको लागि सरकारले केही ऐनहरु संशोधन गर्न जरुरी छ । ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकियोस् । धेरै लगानीकर्ताहरुको सवाल त्यहीँ छ । नेपालका ऐन कानूनी जटिलताले गर्दा पनि लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने छ । त्यसलाई अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य ऐनहरु संशोधन गर्नेतिर हामी जान्छौं । लगानी सम्मेलन भनेर गर्ने तर औपचारिक मात्रै हुने,लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको जस्तो यो पटक नहोस् भन्नको निम्ति हामी सबै तयारीमा अझै पनि कङक्रिट रुपमा कुन-कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी हुनुपर्‍यो । त्यही अनुसार अरुलाई पनि हामीले पहल गर्नुप¥यो । लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समिकरण भएपछि केही अफ्ठ्यारो आउँछ की भन्ने थियो । तर यहाँसम्म आईपुग्दा त्यस्तो केही भएन । लगानीको लागि आकर्षण बढेको छ । सम्मेलनमा आउनेहरुको प्रतिवद्धता अझ बढेका छन् । कतिपयले आफूहरुलाई बोलाउन आग्रह समेत गरेको हुनाले त्यस्तो रहेन । अर्थमन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल पार्न पहल भइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग पनि कुरा भइरहेको छ । निजी क्षेत्रपनि आफ्नो ढङ्गले लागि रहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा लैजान जोड गर्नुपर्छ ।’

उहाँले परम्परागत र सामान्य उपलब्धी दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । देशभित्र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विदेशमा बसेका नेपालीहरुका गुनासा र समस्या सम्बोधन गर्न नयाँ व्यवस्था