म्याग्दीका बनैभरी डढेलो : जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढ्दै

म्याग्दी । चैत महिना लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि हराभरा वन जंगल उजाड भएका छन् । जंगलमा आगलागी भए पछि जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति भएको छ ।

पश्चिम म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका-५ अर्मन, धारा र छिस्वाङ सामुदायिक वन तथा मालिका गाउँपालिका-६ को दुखु खोवाङ सामुदायिक वनमा आइतबार (हिजो) साँझदेखि लागेको डढेलो सोमबार (आज) बिहानसम्म पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

चैत पहिलो सातादेखि जंगलमा भएको आगलागीबाट पाखामा देखिने वसन्तको रमणीय दृश्य अहिले त्रासलाग्दो बनेको छ । वनजंगलको स्वरुप देख्दा वैराग लाग्न थालेको स्थानीयले बताउन थालेका छन् ।

जिल्लाका सामुदायिक, राष्ट्रिय, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार केही दिन अघि बेनी नगरपालिका-७ र ८ स्थित वराहपाखो सामुदायिक वन, वडा-२ र ३ को तोराखेत जंगल, ठूलो रानीवन, मंगला गाउँपालिका-४ आलडाँडा सामुदायिक वन र अन्नपूर्ण गाउँपालिका-१ दोवा सामुदायिक वन, वडा-६ को साल्जा, खोप, महभीर, जुकेपानी, भुर्दुङ सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो ।

त्यसैगरी मालिका गाउँपालिका वडा नं ६ को उपल्लो दरबाङ माथिको वनमा भीषण लागलागी भएको छ । उता मंगला गाउँपालिकाको आलडाँडा र अन्नपूर्णको दोवा र घारको जंगलमा पनि डढेलो लागेको छ । अहिलेसम्म जिल्लाका ७० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसबाहेक हिमालमूनिका राष्ट्रिय वन र चरन क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कतै अभिलेख छैन ।

“बस्ती नजिकका प्रायः सबै भीर र जोडिएका वन डढेलोले काला बनेका छन् । माथिल्लो चरन क्षेत्र पनि उस्तै काला देखिन्छन्,” डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले भन्नुभयो ।

जिल्लाभित्रका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक वन डढेलोकै कारण रित्तै देखिएका छन् । डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानवबस्ती नै जोखिममा परेका छन् । तर यसको नियन्त्रणका लागि जिल्लाभित्र रहेका संघसंस्थादेखि स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आइरहेको विधि नै असफल देखिएको स्थानीय बुद्धिजीविहरुको भनाइ छ ।

तीनै तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वय, योजनाको अभावका कारण तत्कालै नियन्त्रण हुने डढेलोले विकराल रुप लिएको छ भने वन्यजन्तु, बोटविरुवा, वनस्पति, जडिबुटी र काठ-दाउरालगायत जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको छ ।

ADVERTISEMENT

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन । स्थानीय सरकारले समान्य कार्यक्रममा लाखौं विनियोजन गरे गरेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक योजना समेत बनाउ नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।

म्याग्दीको दुई लाख २९ हजार सात सय,छ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ झाडी, २१.२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्षले एक हजार २६० हेक्टर, एक्यापले तीन हजार ७५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ ।

७९ हजार, चारसय ३९ हेक्टर वन डिभिजन वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने तीन सय १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । जिल्लामा करीब पाँच हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छ । बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हो ।

डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन ( सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन आदि) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ र सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षती भएको बिगो असुल गरी ३ बर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

अनेक प्रयत्न गर्दा पनि डढेलो लगाउने चलन रोक्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा सिकारीले डढेलो लगाउने गरेको सुनिए पनि बस्ती नजिकका भीरपाखामा स्थानीयले नै आगो लगाउने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले बताउनुभयो ।

वन कार्यालयले डढेलो रोकथामका लागि प्रचार-प्रसार गर्न, डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्ने सामुदायिक वन समूहलाई पुरस्कार, डढेलो नियन्त्रणमा खटिने ब्यक्तिलाई खाजा-पानी खर्च र डढेलो लगाउनेविरुद्ध सुराकी परिचालनसमेत १० लाख बढी खर्च गर्दै आएको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तर र ६ वटै स्थानीय तहमा डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

डढेलोको धुँवाले वन विनाससँगै वातावरण पनि प्रदूषित भएको छ । डढेलोको अवस्थाबारे बुझ्न कर्मचारी खटाइएको र बस्तीभन्दा माथि ठूलो क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन भएकोले नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको वन अधिकृत सापकोटाले बताउनुभयाे ।