एमडिएमएस खरिदमा झण्डै ९२ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्व–अध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । आयोगले प्राधिकरणका दुईजना पूर्वअध्यक्ष, एकजना पूर्ववरिष्ठ निर्देशक, तीनजना बहालवाला निर्देशकसहित १९ जनाविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले प्राधिकरणका पूर्व–अध्यक्षद्वय पुरुषोत्तम खनाल र दिगम्बर झाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसैगरी, प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ । एमडिएमएस घोटाला प्रकरणमा प्राधिकरणका वर्तमान निर्देशकत्रय दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो ।

प्राधिकरणका आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशकद्वय कविन्द्र मल्ल र सन्दीप अधिकारी, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । ‘१९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर झण्डै ९२ करोड बिगो दाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ,’ विशेष अदालतका सूचना अधिकारी धनबहादुर कार्कीले भन्नुभयो ।

एमडिएमएसको खरिदमा अनियमिततामा मुछिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष खनालले राजीनामा दिनुभएको थियो । उनीहरूले एमडिएमएस खरिद प्रक्रियाको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोट लगायतका काममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्राधिकरणबाट एमडिएस सम्बन्धमा सुरुदेखि भएका नीतिगत निर्णय, खरिद प्रक्रिया भुक्तानी र कार्यान्वयनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कागजात झिकाएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस सिष्टम २०७९ साल भदौ ३० गतेदेखि लागू गरेको थियो । नेपालमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको गैरकानुनी आयात रोक्न एमडिएमएस सिष्टम लागू गरेको थियो ।

ADVERTISEMENT

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । एमडिएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो, जसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको छानविन समितिले विवादास्पद भन्यो । करिब ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन नसकेको भनी छानविन समितिले संलग्नहरूमाथि चरम लापरबाही गरेको र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ ।

विदेशी डलरमा भुक्तानी भएकाले फैसलाको मितिसम्म विनिमयदर फेरबदल भए त्यसैलाई गणना गरेर बिगो र जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले एमडिएमएस उपकरण खरिदमा संलग्न कम्पनीहरू मलेसियाको न्युमेरा कम्पनी, नमस्ते ग्लोबल सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल इण्डियाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उसले न्युमेराका अध्यक्ष मोहम्बद नुर अमिन विन मोहम्बद नुर खान, वार्तामा संलग्न मोहम्बद शिहाव विन कुन्ही मोहम्बद, चिफ अपरेसन अफिसर अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिष्ट जमिल अमिदविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उसले ती कम्पनीहरूको साझेदार नमस्ते ग्लोबल प्रालिका निर्देशक कबिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

गठबन्धन फेरबदलपछि प्रचण्ड–देउवा भेट