साइबर सुरक्षाका लागि सरकारद्वारा विधेयक सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न, अनुसन्धान गर्न र यस क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थाका लागि उक्त विधेयकको मस्यौदालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

विधेयकमा सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्ने, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । साथै, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा साइबर स्पेसमा संकलित, संग्र्रहित, प्रशोधित, प्रकाशित वा प्रसारित सूचना, तथ्यांक एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रमाणिकता र आधिकारिकता कायम राख्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको पहिचान तथा सुरक्षा गर्ने, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने विषयलाई समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अब ई-केवाइसीको रूपमा विकास गरिने
सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई-केवाइसी) को रूपमा विकास गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई–केवाइसीको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्दा पटक-पटक एउटै विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ई-केवाइसी रूपमा विकास गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता सेवा लिन ‘सेवाग्राहीले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटक-पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विद्युतीय पहिचान (ई-केवाइसी)का रूपमा विकास गर्नुपर्ने’ मस्यौदामा व्यवस्था छ ।

ADVERTISEMENT

यस्तै, कसैले कसैको विद्युतीय प्रणालीमा अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कसैले दुराशय राखी कुनै विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा बाधा पु¥याउन वा कार्य गर्न नसक्ने र अक्षम बनाउन वा हस्तक्षेप गर्न वा विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनकर्ता वा प्रयोगकर्तालाई प्रणालीको सञ्चालन वा प्रयोगमा बाधा पु¥याउन, रोक लगाउन वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,’ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि आगामी १५ दिनभित्र राय सुझाव इमेल गर्न अनुरोध गरेको हो ।

उच्च अदालतका तत्कालीन रजिष्ट्रार कटवाल भ्रष्टाचारी ठहर
उच्च अदालत दिपायलका तत्कालीन रजिष्ट्रार रणबहादुर कटवाल भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कटवालविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारूले आइतबार फैसला सुनाउनुभएको हो ।
कटवालविरुद्ध अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १६ भदौ २०७९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दालाई अन्तिक किनारा लगाउँदै विशेष अदालतले कटवालबाट चार लाख ९८ हजार ९९५ रुपैयाँ बिगो तिराउनुपर्ने ठहर गरेको छ । यससँगै विशेष अदालतले कटवाललाई नौ महिना कैद सजाय पनि हुने फैसला सुनाएको छ ।

के थियो घटना ?
रजिष्ट्रार कटवालले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा विनियोजित बजेट अनियमितता गरी खर्च गरेको र स्थायी शिक्षिकाको रूपमा अन्यत्रै कार्यरत श्रीमतीलाई उच्च अदालत दिपायलको कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति गरेको अख्तियारको आरोप थियो । पदीय दुरुपयोग गरी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटअनुसार गर्नुपर्ने खर्च शीर्षकमा नक्कली बिल भरपाई खडा गरी, नक्कली सम्झौतासमेत बनाई आफैँ स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट भर्चुअल अनुगमन निरीक्षण भएकोमा दिपायल मुकाममा होटल खर्च भएको स्वीकृति गरी बिल भरपाई बनाई आफैँले भुक्तानी लिएको भेटिएको, कतिपयमा स्टोर किपरबाट शोधभर्ना गराई भुक्तानी लिने, व्यवसायीहरूसँग अफिसको हिसाबकिताब मिलाउन भनी बिल ल्याई हुँदै नभएको खर्चको नक्कली खरिद देखाउने, प्रयोगविहीन गाडीको मर्मत गरेको भनी बिलको भुक्तानी लिने, किर्ते गरी मिति सच्याई भ्रमण काजको भुक्तानी लिने लगायतको फर्जी कार्यको आफैँ सदर गरी भुक्तानी गरेको भेटिएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।