गृहमा पुनः रविको ‘इन्ट्री’, खस्किँदो अर्थतन्त्र पुनको काँधमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय बनेको छ । सोमबार तीन जनाले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएर चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेकोमा बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ जना मन्त्री थप गर्नुभएको हो । १६ जना मन्त्रीले बुधबार अपराहृन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्नुभएको छ । पदम गिरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्दा दामोदर भण्डारी उद्योग, ज्वालाकुमारी साह कृषि, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, हरि उप्रेती रक्षा, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ र राजेन्द्र राई खानेपानी मन्त्री बन्नुभएको छ ।

यस्तै, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान एवं परराष्ट्र, वर्षमान पुन अर्थ, शक्ति बस्नेत ऊर्जा तथा जलस्रोत, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृह, डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद र सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बन्नुभएको छ । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा दुईजना मन्त्री सहभागी भएका छन् । भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, जसपाबाट हालसम्म मन्त्री टुंगिएका छैनन् ।

यस्तो छ मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपाबीच बनेको नयाँ गठबन्धनमा एमालेबाट आठ, माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, रास्वपाबाट चार र नेकपा एसबाट दुईजना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् ।

एमाले
रघुवीर महासेठ- उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार
पदम गिरी- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला
हरि उप्रेती- रक्षा
भगवती चौधरी- महिला बालबालिका
राजेन्द्र राई- खानेपानी
दामोदर भण्डारी- उद्योग
ज्वालाकुमारी साह- कृषि
बलराम अधिकारी- भूमि व्यवस्था

माओवादी केन्द्र
नारायणकाजी श्रेष्ठ- उपप्रधान तथा परराष्ट्र
वर्षमान पुन- अर्थ
शक्ति बस्नेत- ऊर्जा
रेखा शर्मा- सञ्चार
हितबहादुर तामाङ- पर्यटन

रास्वपा
रवि लामिछाने- उपप्रधान तथा गृह
डिपी अर्याल- श्रम
विराजभक्त श्रेष्ठ- युवा तथा खेलकुद
सुमना श्रेष्ठ- शिक्षा

ADVERTISEMENT

नेकपा एस
भानुभक्त जोशी- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
धनबहादुर बुढा- शहरी विकास मन्त्री

व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी पाएकाबाटै व्यवस्थामाथि संकट छ : भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति लक्षित गर्दै व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरूबाटै अहिलेको व्यवस्थामाथि संकट रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले विगतमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन क्रान्ति गर्नेहरूबाटै अहिले गणतन्त्रात्मक शासनलाई सक्ने काम भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई भर्खर जन्मिएको बालकको रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयतालाई सक्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादीहरू सबैको एउटै धर्म भनेको भ्रष्टाचार गर्नु रहेको भट्टराईको आरोप थियो । उहाँले आफ्नो पार्टी अरू पार्टीभन्दा उन्नत पार्टी भएकाले अरू पार्टीको पुच्छर नबन्ने दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष भट्टराईले अहिले अस्थिरता सिर्जना गरेर व्यवस्थालाई नै धराशायी बनाउने काम भइरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

आन्दोलनका लागि परिस्थिति झनै अनुकूल बन्दै आएको छ : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आन्दोलनका लागि परिस्थिति झनै अनुकूल बन्दै गएको बताउनुभएको छ । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी आन्दोलनका बारेमा प्रशिक्षण दिने क्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाले आन्दोलन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा परिस्थिति झन्भन्दा झन् आफूहरूको लागि अनुकूल बन्दै आएको बताउनुभएको हो । अहिलेको व्यवस्था नै असफल भइसकेको दाबी गर्नुभएका लिङ्देनले वर्तमान व्यवस्था रहेसम्म सुशासन, विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘आन्दोलन सुरुवात गरेर यहाँ आइपुग्दासम्म परिस्थिति झन्भन्दा झन् हाम्रो लागि अनुकूल बन्दै आएको छ । आन्दोलनका लागि ठिक वातावरण बनेको छ ।’

मधेश प्रदेशको नेतृत्व नपाए जसपा सरकारमा नजाने
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वको सुनिश्चित नभएसम्म सरकारमा नजाने जसपाले निर्णय गरेको हो । बुधबार बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले संघीय सरकारमा सहभागी हुनका लागि मधेश प्रदेशको सरकारलाई बटमलाइन बनाएको जानकारी दिँदै जसपाका कार्यकारिणी सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले भन्नुभयो, ‘हामीले मधेश प्रदेशको सरकारलाई नेतृत्व गरिरहेका छौँ, त्यसको निरन्तरता हामीले पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ ? त्यसको सुनिश्चित हुनुपर्छ, हामीले मधेश प्रदेश सरकार पाएनौँ भने संघीय सरकारबारे सोच्न बाध्य हुन्छौँ ।’ जसपाको आधार क्षेत्र मधेश हो र अहिले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व उसले गरेको छ । त्यसलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिन चाहन्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष रेशम चौधरीले सत्ता गठबन्धन सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभएको छ । नागरिक उन्मुक्तिको सांसद संख्या थोरै मात्र भएको र अहिले नै सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, ‘अबको सत्ता गठबन्धन सरकारमा हामीले धेरै विचार विमर्श गरी विवेक पु¥याएर मात्रै सहभागी हुनुपर्छ । हामीभन्दा ठूला दलहरूलाई नियाल्यौँ । एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस सबै पार्टीको अवस्था हे¥यौँ । यसो हेर्दा हामीलाई लाग्यो, हामी त सानो पार्टी जम्मा संघमा चारजना, प्रदेशमा मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरेर जम्मा १२ जना सांसद छन् । त्यसकारण हामी पर्खिन्छौँ ।’ यसअघिको गठबन्धन सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेकी रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा एमालेका महासेठ
नयाँ गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’पछिको वरीयता नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठले पाउने हुनुभएको छ । त्यसपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने रहनुहुने छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा आएपछि वरीयता रविभन्दा माथि रहने बताइएको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भएकाले प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा महासेठ रहने सहमति भएको हो । नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यसपछिको वरीयतामा रहनेगरी उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री बन्न सहमत हुनुभएको बताइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय बाँडफाँटमा खासै कुनै अडान लिनुभएन । तर, सरकारमा वरीयतामा महासेठ प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो हुनुपर्ने ओलीको अडान थियो । महासेठ यसअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला करिब दुईसाता उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।