जनताको कमाइ राज्यको कमाइको आधार

राज्य सञ्चालनको क्रममा वा राज्य सञ्चालन गर्ने एक भिन्न वर्ग हुने गर्दछ । यो भिन्न वर्ग राजनीतिकर्मी वर्ग हो । सैद्धान्तिक रूपमा यस भनाइमा प्रसस्त विमति राख्ने गरिन्छ विषेश गरेर निर्वाचितहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा । सैद्धान्तिक रूपमा प्रत्येक नागरिक सत्ताको कुनै पनि निर्वाचित पदमा पुग्न सक्छ र पुग्ने अधिकार राख्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक भन्ने गरिएको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्ने भिन्न वर्ग हुँदैन । यो सैद्धान्तिक अवधारणा हो व्यावहारिक होइन अपवादमा बाहेक एक विशेष वर्गका सदस्यबाहेक अरू त्यस्ता व्यक्ति भेटिँदैनन् जो सर्वसाधारणबाट राज्यका निर्वाचित पदमा पुगेको होस् । अपवादमा पुग्नेहरू पनि स्वप्रयत्नले भन्दा यस्ता राजनीतिकर्मी वर्गका प्रभावशालीहरूका इच्छाले पुगेका हुन्छन् ।

सर्वसाधारणमा स्थापित राजनीतिकर्मीप्रतिको मोहभंगको अवस्थाले पनि नयाँ पात्रको प्रदुर्भाव हुने गर्दछ । कुनै-कुनै बेला समाजमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिने लहर देखिन्छ । यसरी स्वतन्त्र र राजनीतिकर्मीको वर्ग बाहिरका व्यक्तिको पद बहालीपछि राजनीतिकर्मीमै रूपान्तरण भएको नै देखिन्छ । हरेक व्यक्ति, संरचना, उद्यम, उपक्रम आदि सबैको निमित्त अत्यावश्यक खर्च चाहिने हुन्छ । यो कुरामा राज्य र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सरकार अपवाद हुने कुरा नै भएन । यी सबैको व्यय उत्पादनशील नागरिकहरूको उत्पादनले भएको कमाइबाट नै व्यहोरिने हुन्छ । गृहस्थी परिवारले प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमा सबैको नै आर्थिक भार बोकेको हुन्छ ।

गृहस्थ्यहरू आर्थिक वर्गीकरणमा मध्यमवर्गमा पर्दछन् । उनीहरू सर्वहारा होइनन् त्यस्तै पुँजीपति पनि होइनन् । सर्वहारा हुन् वा पुँजीपति उनीहरूको आधार नै यही मध्यमवर्ग हुन् । राज्यको आर्थिक आधार कर राजस्वका मूल स्रोत यही वर्ग हो ।

कृषि प्रमुख उत्पादनको अवस्थामा एक गृहस्थी भन्नाले कृषक परिवार भन्ने बुझिथ्यो । कृषिबाहेकका अन्य पेशाहरूको प्रधानता भएको अवस्थामा गृहस्थी वा गृहस्थ भन्नाले जो उत्पादन गर्दछ त्यो जनाउँछ । गृहस्थ भन्नाले सही अर्थमा जनताको एकाइ हो जो गृह अर्थात् घरमा स्थित हुन्छ । घर अर्थात् परिवारसमेतको समुच्चय भएको अवधारणा । भौतिक रूपमा ऊ घरमै रहनेभन्दा पनि ऊ घरपरिवारसँग जोडिएको हुन्छ वा हुने चाहना वा लक्ष राख्छ । यस्तै गृहस्थले नै आफ्नो निमित्त गरेको कमाइबाट सबैको व्यय व्यहोरिएको हुन्छ । साधुसन्यासी, चोर फटाहा, राज्य आदि मात्र होइन चरा, मुसा आदि जस्ता जीवजन्तुहरूको पनि पालन परोक्षरूपमा कृषक गृहस्थले गरेको हुन्छ ।

गृहस्थ्यहरू आर्थिक वर्गीकरणमा मध्यमवर्गमा पर्दछन् । उनीहरू सर्वहारा होइनन् त्यस्तै पुँजीपति पनि होइनन् । सर्वहारा हुन् वा पुँजीपति उनीहरूको आधार यही मध्यमवर्ग हुन् । राज्यको आर्थिक आधार कर राजश्वका मूल स्रोत यही वर्ग हो । पुँजीपतिहरूको उत्पादनको प्रमुख बजार यही वर्ग हो । उत्पादन प्रणालीमा प्रत्यक्ष परोक्ष काम गरेर राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने पनि यही वर्ग अर्थात् जनता हो । ठूला करदाता भनेर राजश्वमा योगदान गरेको सम्मान पाउने उद्योगी व्यापारीहरूले तिरेको करका वास्तविक दाता यिनै जनता हुन् । ती करदाताले त केवल अप्रत्यक्ष करको रूपमा जनताबाट कर संकलनमात्र गरेका हुन् ।

तीनै तहका सरकार अनि सरकारी संयन्त्रका खर्च यही जनताबाट संकलित राजस्वबाट व्यहोरिन्छ । कुनै पनि शहर बजारका उज्याला सडकबत्तीहरू त्यो शहर उपभोग गर्ने उपभोक्ताको कमाइबाट बल्छन् । सत्ता सञ्चालकहरूको सेवा सुविधा राजस्वमा एक गिलास चियाको मोलमा पनि तिरेको करबाट संकलित कोषले व्यहोरेको हुन्छ । सामाजिक, धार्मिक, खेलकुद मनोरञ्जन आदि जस्ता जति पनि क्रियाकलाप हुन्छन् ती सबैको निमित्त जनताको कमाइ नै प्रयोग हुन्छ । यस्ता गतिविधि जनताको सपन्नतासँगै बढ्दै जान्छ । यी सबै कुराले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने गर्दछ । यो बढ्ेको आर्थिक क्रियाकलापले रोजगारीका अवसर थप गर्दछ ।

यसले कमाइमा वृद्धि हुन्छ, यो वृद्धिले जनताको क्रयशक्ति बढ्छ । यो बढेको क्रयशक्तिले बढाएको मागले आपूर्तिको निमित्त थप क्षेत्रको ढोका खोल्छ । उद्योग तथा व्यापारका परिधि फराकिला हुन्छन् । त्यसले थप कामदार, कर्मचारी खोज्छ । श्रमका अवसर, रोजगारीका अवसर पैदा हुन्छन् । कुनै स्थानको प्रगति हुन्छ । त्यसले गाउँ शहर, अनि देशको प्रगति हुन्छ । जनताले आफूलाई त्यो प्रगतिसँग जोड्छ । त्यसलाई अपनत्व दिन्छ । अनि त्यो प्रगति विकासमा रूपान्तरण हुन्छ । जनताले आफूलाई जोेड्न नसकेको, अपनत्व दिन नसकेको प्रगति जति ठूलो भए पनि त्यो विकास होइन । जनताले अपनत्व दिएको सानोभन्दा सानो कुराको परिवर्तन ठूलो विकास हो ।

कमाइको सिधा सम्बन्ध समृद्धिसँग हुन्छ अनि समृद्धि सुखको बाटो हुन्छ । सुख हुँदैमा खुशी पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन तैपनि केही मात्रामा सुखले खुशी दिन्छ नै । जनताको कमाइले समाजका, मुलुकका हरेक अवयवको खर्च धानेको हुन्छ । जनताको कमाइमा बढाउने कुरामा आपूmले सकेको योगदान दिएमा त्यसले आफैंलाई लाभ हुन्छ । जनताको कमाइ घटेको अवस्था अन्य सबैको पनि कमाइद घट्ने हुन्छ । स्वभावतः राजनीतिकर्मी वर्गले भने यो कुरा मनन गर्ने गरेका हुँदैनन् । राजनीतिकर्मीलाई सामान्यतया जनताको सेवक, जनताको हितचिन्तक मान्ने गरिन्छ । तर, राजनीतिलाई सबै नीतिको आधार मान्ने सोचले यो वर्ग आपूmलाई सर्वशक्तिमान ठान्न पुग्छ ।

ADVERTISEMENT

त्यसपछि राजनीतिले हरेक कुरामा हस्तक्षेप आफ्नो अधिकार भएको ठान्न थाल्छ । अझ बढेर कर्तत्व नै हो भनेजस्ते गरेर हस्तक्षेप बढाउन थालेपछि जनताको कमाइ प्रभावित हुनथाल्छ । राजनीतिकर्मी वर्गको हस्तक्षेपले आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव परेपछि सबैको रुचि राजनीतिक क्रियाकलापमा बढ्छ । राजनीतिकर्मी वर्गमा रूपान्तरित भएपछि पात्रमा थपिएको सम्पन्नताले मान्छेलाई स्वभाविक आकर्षण हुनु सामान्य हो । त्यसपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरूको लर्को लाग्छ । उत्पादन गर्ने काममा आकर्षण नै हुँदैन, अनि विस्तारै आर्थिक संकट बढ्न थाल्छ । सद्यः राजनीतिकर्मीमा रूपान्तरण भएकाहरूलाई जनसमर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका निमित्त विभिन्न सुविधाको आश्वासन, अवस्था बदल्ने नारा आदि पस्केर आफू निकट बनाउने थालेपछि उत्पादन थप प्रभावित हुन्छ । जनताको कमाइ घट्छ तर राज्यको, राजनीतिकर्मीहरूको खर्च बढ्छ । यो पूरा गर्न जनतामाथि थप दर वा दायराको नाममा भार थप्ने बाटो आर्थिक नीति निर्मातलाई सहज लाग्न थाल्छ । यस अवस्थाले जनताको कमाइ घटाउन थाल्छ । कमाइ घटेपछि क्रयशक्ति स्वचालित रूपमा घट्न जाने गर्छ । यस अवस्थाले उद्योग व्यवसायका दायरा संकुचित हुँदै जान्छन्, रोजगारीका अवसर घट्छन् । यसले आर्थिक क्रियाकलाप घट्छन् । त्यसले झन् जनताको कमाइ घट्न जाने गर्छ ।

जनताको कमाइ राज्यको कमाइको आधार हो भन्ने कुरा नीतिनिर्माण तहमा नसोचिनु यसको कारक हो । नारामा, भाषणमा यो कुरा प्रसस्त उल्लेख गरे पनि नीतिमा यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा नपर्नुले अवस्था जटिल हुँदै गएको छ ।

यसले समाजमा शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा चुनौती थपिन्छ । समाजमा विकृति थपिन्छन् । त्यसको निराकणको प्रयत्नमा राज्यको खर्च थपिन्छ । राज्यको खर्च पूरा गर्न अपनाइने हरेक उपायहरूले फेरि थपमा जनताको कमाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसलाई निराकरण गर्न थप आर्थिक नीतिनियम लागू गरिन्छ । यसले राज्यले आर्थिक अपराधमा पर्ने क्रियाकलापको सूची थप गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको निमित्त आलु प्याजमा मूल्य अधिवृद्धि करको दायरा थपलाई लिन सकिन्छ । यसले हाट बजारमा एक पाउ, आधा किलोग्राम जस्ता मात्राका क्रेता तथा बिक्रेतालाई मूल्यअभिवृद्धि कर लागेका वस्तुको कारोबार प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिजोसम्म गरिने गरेको खरिदबिक्रीको अभ्यास कानुनत अवैध हुन पुग्छ । जुन संख्यामा यस्ता बिक्रेता र खरिदकर्ता छन् उनीहरूलाई निगरानी गर्न जनशक्ति थप्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यो थपिएको वा थप्न आवश्यक भएको जनशक्तिका निमित्त हुने खर्चको दाँजोमा त्यसबाट उठ्ने मूल्यअभिवृद्धि कर कति हुन्छ, सोचनीय छ । वित्तीय क्षेत्रमा कठोर नियमावलीले आर्थिक कृयाकलापमा सकारात्मक असर पर्ने मानिन्छ । त्यसअनुसार लगातार नियन्त्रणका कार्य बढाइन्छन् तर यसले झन् वित्तीय विकृति फैलाउने कार्य गरेको हुन्छ । यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक फरकको उदाहरण हो । उदाहरणका निमित्त नेपालमा लागतार बैंक, लघुवित्तहरू विवादमा आइरहेका छन् ।

व्यक्तिगत लगानीकर्ताका अर्थात् मिटरब्याजीका ऋणीहरू पनि आन्दोलित छन् । सहकारी धेरै अविश्वनीय भएका छन् र समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यी सबै समस्या राज्यका प्रयत्न अझ भनौं अथक प्रयत्नले पनि घटेका छैनन् बरु बढेका छन् । यी सबैले संकेत गर्ने कुरा के हो भने ती प्रयत्नहरू सही छैनन्, असरदार छैनन् । उदाहरण नेपालको उल्लेख गरेपनि यो समस्या नेपालमा मात्र देखिएको भने होइन । तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको साझा समस्या हो । मात्रामा केही थपघट भए पनि ज्यादाजसो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएका मुलुकमा यो देखिन्छ ।

जनताको कमाइ राज्यको कमाइको आधार हो भन्ने कुरा नीतिनिर्माण तहमा नसोचिनु यसको कारक हो । नारामा, भाषणमा यो कुरा प्रसस्त उल्लेख गरे पनि नीतिमा यसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा नपर्नुले अवस्था जटिल हुँदै गएको छ । दौँतेरी पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यपिटलिज्मका कारणले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा बनाउने काम गर्न यस्ता मुलुकहरूमा सकारात्मक विभेदको प्रावधान प्रयोग गरिने गर्दछ । अनुदान, मिनाहा आदिका औजारका गलत प्रयोगले धेरैजसो ‘चोरलाई चौतारी साधुलाई शूली’ उखान चरितार्थ गरेको जस्तो देखिन्छ ।

यसले उत्पादनशील कर्मशील जमातलाई आफू मुर्ख बनेको अनुभूति हुन्छ । ऊ कर्मशीलताबाट विमुख हुन थाल्छ । यो अनुभूतिले थपमा जनताको कमाइ घट्ने वातावरण तयार हुन्छ । जनताको कमाइ नै सबैको कमाइ हो भनेर त्यस कमाइको सहायक हुने नीति कार्यक्रम हुनु नै समृद्धितर्फको यात्रा हो । त्यसविपरीत कंगालीतर्फको यात्रा हो । राजनीतिले जति अन्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दैन त्यति आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रामा गति बढ्छ ।