राष्ट्रियसभा सांसदको ६ वर्षे अनुभव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी बिदाइ हुन लागेका सांसदहरूले आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदहरूको अनुभव आगामी दिनमा उपयोगी हुनसक्ने भन्दै आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो । सभामा आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न लागेका सदस्यले ६ वर्षको कार्य अवधिमा सभा तथा समितिमा रही संसदीय अभ्यासमा प्राप्त गरेको अनुभवलगायत समसामयिक विषयमा बोल्न समय माग गरेकाले समय उपलब्ध गराइएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित २० सांसद यही फागुन २० गतेदेखि बिदाइ हुँदै छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित सांसद अनिता देवकोटा, इन्दु कडरिया, कुमार दसौदी, खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नन्दा चपाईं, नरपति लुहार, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, महेशकुमार महरा, रमेशजंग रायमाझी, रामचन्द्र राई, बिना पोखरेल, डा.विमला राई पौड्याल, सिंगबहादुर विश्वकर्मा र हरिराम चौधरी पदावधि सम्पन्न गरी बाहिरिँदै छन् ।

राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्य अवधि पूरा गरेका सदस्यले सभाको ओज र गरिमालाई उच्च राख्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभा र त्यस अन्तर्गतका विषयगत समिति एवं समग्र संसदीय अभ्यासको अनुभव सुनाउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दु कडरियाले कौतहुलता र उत्साहका साथ सदन प्रवेश गरेको दिन सम्झँदै भन्नुभयो, ‘गैरसंसदीय अभ्यास पनि अनुभव गरियो । सरकारमा भएका पार्टीको खिचातानीले सदन जुनसुकै बेला बन्द, अवरोध गर्ने र अध्यादेशमार्फत संसद्को भूमिका खुम्चाउने अभ्यास पनि अनुभव गरियो । अब यस्तो नहोस् भन्ने अनुरोधसमेत गर्दछु ।’ सदनमा बोल्ने कम समय पाएको गुनासो गर्नुभएकी सांसद कडरियाले बोलेका कुरामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘लाग्दथ्यो सदनमा बोलिसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ तर यथार्थमा बोलेका सबै कुरा कार्यान्वयन नहुँदा रहेछन् ।’ अर्का सांसद कुमार दसौदीले सदनमा उठेका मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधिले उठान गरेका जनसरोकारका मुद्दालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिन सके मात्र सार्थकता हुने र सदनको गरिमा बढ्छ । रोल्पा द्वन्द्वग्रस्त मुख्य थलो हो । अहिले पनि त्यहाँका नागरिक द्वन्द्वका कारण आर्थिक र मानसिक रूपमा कमजोर छन् ।’

अर्का राष्ट्रियसभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाले आफ्नो तीन वर्षको संसदीय अभ्यास, अनुभव र ज्ञानका लागि सदन विश्वविद्यालयसरह रहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘राजनीति गर्नुको लक्ष्य नेतृत्वको लागि हुन्छ । मन लागेसम्म नेतृत्वमा बस्ने र सांसद बन्ने गर्नु हुँदैन । म बैठकको करिब ९४ प्रतिशत अर्थात् एक सय ३० दिन उपस्थिति जनाएको छु । मैले १३ घण्टा बढी बोलेको छु । औसतमा अन्य सदस्यभन्दा यो तीन गुणा बढी समय हो । स्थानीय तह र प्रदेशका सरोकारका विषयमा बोल्ने अवसर पाएँ ।’ बैठकमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सदस्य दीपा गुरुङले अनुशासित, सक्षमता सहितको प्रस्तुति र कानुन निर्माणको भूमिकाले संसदीय अभ्यास अविस्मरणीय रहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘जनता जनप्रतिनिधिप्रति आशावादी छन् । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्छु ।’ समिति सभापतिसमेत रहनुभएकी सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले मौलिक हकका लागि बन्नुपर्ने कानुनका लागि संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा पहिलोपटक यस सदनको शून्य समयमा प्रश्न उठाएर ध्यानाकर्षण गराउने अवसर प्राप्त भयो ।’

सदस्य नरपति लुवारले सभाको गरिमा बढाउने गरी काम गर्न नवनिर्वाचित सदस्यलाई सुझाव दिनुभयो । अर्का सदस्य प्रकाश पन्थले संसद्प्रति सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘६ वर्षको कार्यकालमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग भयो । एकपटक निर्वाचन र तीनपटक प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा यस सदनमा हामीले काम गर्नुपर्‍यो ।’ सभामा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आवाज उठाएको स्मरण गर्नुभएका सदस्य महेशकुमार महराले सरकारले धेरै विषयमा चासो व्यक्त नगरेको गुनासो गर्दै भन्नुभयो, ‘विगतमा जनसरोकारका मुद्दा उठाउँदा सरकार मौन रहेको देखियो । सांसदले राखेका समस्याप्रति पछिल्लो सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय सभाका अर्का सिंहबहादुर विश्वकर्माले जनताको आवश्यकता, चाहना र भोगिरहेका समस्या सम्बोधनका लागि सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले सरकार र संसद्को आवश्यकताअनुसार जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अर्का सदस्य हरिराम चौधरीले राष्ट्रिय सभाको अस्तित्वबारे उठ्ने प्रश्नलाई चिर्दै यसको गरिमा बढाउन सुझाव दिनुभयो ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीबारदेखि राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले फागुन १७, २७, २९ र ३० गते छलफल हुने मिति तोक्नुभएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री महतले फागुन ३० गते बस्ने बैठकमा दिने कार्यतालिका छ ।

एमालेको टिप्पणी- ‘आगामी वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ केही आएन’
राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ कार्यक्रमहरू नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै दाहालले सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्षको कपी पेष्ट जस्तो मात्र लाग्ने बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नयाँ भिजनका केही पनि कार्यक्रम नभएको उल्लेख गर्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘के सरकारले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा सांसदहरूले सघन छलफल गर्न पाउलान् ? के सांसदहरूले राखेका विषयले स्थान पाउला ? के सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा नै बजेट बन्छ, कि बन्दैन ? यो परम्परागतभन्दा भिन्न छ होला ? गठबन्धनका मन्त्री, पहुँचवाला सांसदभन्दा माथि उठेर प्राथमिकता र सिद्धान्तअनुसार बजेट आउला ? यसको लागि के सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यी सबै विषयलाई समेट्न सक्ला ?’ उहाँले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको समस्या तथा मिटरब्याजी पीडितका समस्याहरू समाधानका लागि कुनै पहल गर्न नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘आज उहाँहरू सडकमा हुनुहुन्छ । यो सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै गर्दा भोलि आउने बजेटले यी सबै कुरालाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन ? सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्षको कपी पेष्ट जस्तो मात्र लाग्छ । अर्थतन्त्रका आजका समस्या र समग्र देशका समस्या समाधान गर्ने ल्याकत यसले बोकेको देखिँदैन ।’

राप्रपाद्वारा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले रुस र युक्रेनको युद्धमा नेपालीहरूलाई सहभागी गराइएको भन्दै सो विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । राप्रपाले प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही प्रस्तावक र सांसदहरू विना लामा, अनिशा नेपाली र विना जैसवाल समर्थक रहेर रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा नेपालीहरू सहभागी गराइएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसमक्ष पुगेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । प्रस्तावमा नेपालीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी रुस र युक्रेन युद्धमा सहभागी गराइएको उल्लेख गरिएको छ । मानव तस्करी गरी युद्धस्थलमा नेपालीलाई पठाएकाले यो विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालीहरूको ज्यान बचाउनका लागि जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव पेस गरिएको प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले युद्धभूमिमा फसेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न अत्यावश्यक भएको जिकिर गर्नुभयो । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेयले यस प्रस्तावलाई छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभएको छ ।

नवनिर्वाचित १९ सदस्यको शपथ सोमबार
गत माघ ११ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विजयी सदस्यहरूको शपथ सोमबार हुने भएको छ । सातै प्रदेशबाट निर्वाचित १९ जना सदस्यहरूलाई संघीय संसद् सचिवालयले आगामी सोमबार शपथका लागि बोलाएको हो । यसअघि निर्वाचित १९ सदस्यको अवधि आइतबार सकिँदै छ । अवधि सकिने २० मध्ये एकजनालाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नुहुने छ । उता फागुन २० बाटै रिक्त हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन भने आगामी फागुन २९ गते हुने भएको छ ।