दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर र विविधीकरणमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले डेरी उद्योगीहरू पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न नसकेकै कारण पछिल्लो समय दुग्ध क्षेत्रमा भुक्तानीको समस्या आएको बताउनुभएको छ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन, बजारीकरण र गुणस्तरमा डेरी उद्योगीहरूमा गम्भीरता नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो । आफ्नो चारवर्षे कार्यकालका उपलब्धिबारे सञ्चारकर्मीहरूको भेटमा कार्यकारी निर्देशक यादवले डेरी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारले धेरै काम गरेको तर डेरी उद्योगी भने दुग्ध किसानको नाममा सरकारबाट फाइदा लिने कुरामा मात्रै केन्द्रित रहँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ किसानका नाममा राजनीति भइरहेको छ ।

डेरी व्यवसायीहरू आफू केही नगर्ने, सबै कुरा सरकारले नै गरिदिनुपर्ने, उत्पादन पनि सरकारले नै बेचिदिनुपर्ने, किसानका नाममा इमोस्नल बार्गेनिङमात्रै गरिरहने, उत्पादन विविधीकरणमा ध्यान नदिने, गुणस्तरमा ध्यान नदिने, बजार प्रवद्र्धनमा खर्च नगर्ने, अनि दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री भएन भनेर हुन्छ ?’

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक यादवले डेरी व्यवसायीहरूले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको विविधीकरण, बजारीकरण र गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

तर पनि सरकारले दूध र दुग्धजन्य पदार्थको आन्तरिक खपत बढाउन सेना, प्रहरीको खाना र विद्यार्थीको खाजामा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ अनिवार्यरूपमा समावेश गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक यादवले भन्नुभयो, ‘सरकारले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै पहल र प्रयास गरिरहेको छ, डेरी व्यवसायीले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने पहल र प्रयास गर्नुपर्छ । उत्पादनको गुणस्तरमा ध्यान दिनुप¥यो, विविधीकरण गर्नुपर्‍यो, उपभोक्ताको रुचि चाहनाअनुसार उत्पादन बजारमा ल्याउनुपर्‍यो । यस्तो काम सरकारले त गर्ने होइन नि ? व्यवसायी आफैंले गनुपर्ने काम हो ।’

तथापि अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपालको डेरी क्षेत्र व्यवस्थित नै रहेको र देशका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भरोन्मुख अवस्थामा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक यादवले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा डेरीको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार र सहजीकरण गरिएको दाबी गर्नुभयो । विभिन्न २१ बँुदे उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै उहाँले ११ प्रतिशतले दूध उत्पादन बढेको, वार्षिक तीन अर्बको छुर्पी निर्यात भएको २० करोडको घिउ निर्यात भएको, राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ स्वीकृत भएको, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी लोगो कार्यान्वयनमा ल्याएको, नेपाल धुलो दूध र बटरमा आत्मनिर्भर भएको, विराटनगर, चितवन र पोखरा गरी तीनवटा सय मेट्रिकटन क्षमताका बटर कोल्डस्टोर स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको लगायतका उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

कार्यकारी निर्देशक यादवले दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासका लागि दुग्ध विकास नीति २०७८ ले ग्रामीण क्षेत्रमा दूध उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, व्यावसायिक एवं प्रतिस्पधात्मक दुग्ध व्यवसाय बनाउँदै दूध संकलन, ढुवानी व्यवस्था तथा प्रशोधन उद्योगको निरन्तर विस्तार गर्ने, दुग्ध पदार्थको विविधीकरण गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थलाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने, दूध तथा दुग्धपदार्थको गुणस्तर सुधार एवं नियमनलगायतको सुनिश्चितता गरेको बताउनुभयो । बोर्डले दूध उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पशु आहारको विकास, उपयुक्त पशु स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन् सुधार, अतिरिक्त सहायक सेवाहरू, दूध संकलन वृद्धि, कच्चा तथा प्रशोधित दूधको उपयुक्त मूल्य निर्धारण पद्धतिको कार्यान्वयन, दूध तथा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर सुधार र जनचेतनामा जोड दिएको छ ।

बोर्डका अनुसार दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन बढाउन र प्रवद्र्धन गर्न किसान उद्योगको मागअनुसार बोर्डले दूध परीक्षणका लागि प्रयोगशाला, कम लागतमा दूध उत्पादन, मिल्क एनालाइजर, चिलिङ भ्याट, रासन ब्यालेन्सिङलगायतका तालिममार्फत् पाँच सयभन्दा बडी किसान, दुर्ई सयभन्दा बढी साना र मझौला डेरी उद्योगी र दुई सयभन्दा बढी दुग्ध सहकारी प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित भएका छन् । दुग्ध उद्योगहरूको अनुगमन तथा बोर्डको प्रयोगशालामा पाँच हजारभन्दा बढी नमुना संकलन गरी प्रशोधित दूधको परीक्षणमार्फत् दूधको गुणस्तर सुधारको प्रयास भइरहेको पनि बोर्डले जनाएको छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आन्दोलनरत दुग्ध किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले किसानको बक्यौता भुक्तानीसहित जायज माग सम्बोधन गर्न माग गरेको हो ।

देशैभरका दूध कृषकले भोग्दै आएको बढ्दो संकटलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले विभिन्न क्षेत्रका कृषकसँग मिलेर सोमबारदेखि विरोध अभियान थालेको छ । दूध बिक्रीको करिब छ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्दै सुरु गरेको सो आन्दोलनमा नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय सहकारी महासंघले ऐक्यबद्धता जनाएको हो ।