किसान संगठनहरूको संयुक्त आन्दोलन सुरु

काठमाडौं । दुग्ध किसानको समस्या समाधानको माग गर्दै विभिन्न १५ किसान संघ संगठनले आइतबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सोही क्रममा आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई मागपत्र बुझाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलगायत अन्य शीर्ष दलका नेतालाई मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बाबुराम थापाले जानकारी दिनुभयो ।

थापाका अनुसार सोमबार मागबारेमा संघीय संसद् कोष, सहकारी तथा समितिसँग छलफल गर्ने, सोमबार र मंगलबार ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नारा जुलुससहित धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, फागुन १७ गते चक्काजाम गर्ने, फागुन २१ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गरी माग पूरा नभएसम्म निरन्तर जारी रहने पनि उहाँले बताउनुभयो । किसानले करिब पाँच महिनाको करिब छ अर्ब रकम भुक्तानी पाउन नसकेको दाबी गरिएको छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले दूध तथा र दूधजन्य पदार्थ उत्पादक किसानले पटक-पटक भोग्नुपरेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्काल दुग्ध किसानको भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । भारतीय बजारबाट आउने दूधको कच्चा पदार्थको आयात रोक्न, समर्थन मूल्यमा दूध बिक्रीको वातावरण बनाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारको नीतिगत तदारुकता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बजारीकरणमा बारम्बार देखिने समस्याले उत्पादक किसान, उपभोक्ता, सामाजिक क्षेत्र र व्यवसायीसमेतलाई थप पीडा र निराश बनाउँदै लगेको महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ADVERTISEMENT

महासंघका अनुसार हाल दैनिक पाँचदेखि छ लाख लिटर दूध वितरण हुन सकिरहेको छैन भने दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी) लगायत दूध खरिद गर्ने ठूला कम्पनीले दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत लामो समयदेखि बाँंकी रहेको छ । भुक्तानी बाँकी रहेको रकम छ अर्ब पुगिसकेको छ । त्यस्तै, लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण ६९ हजारभन्दा बढी पशुवस्तु मरेका, १५ लाख ३६ हजार एक सय ८० पशु संक्रमित भई पशुपालक किसानले करिब ७५ अर्बभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नुपरेको बताइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूधको समुचित भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी व्यवस्थामा जोड दिई पशु पालनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, दुग्धजन्य पदार्थको बाँकी रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गरी आगामी दिनमा नियमित भुक्तानीको सुनिश्चित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, दूध खरिद गरी दुग्धपदार्थ उत्पादन हुने कारखाना सुचारु सञ्चालन गर्न, खाद्य सामग्रीमा दुग्ध पदार्थ प्रवद्र्र्धनका साथै दुग्धजन्य कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा हुने आयात बन्द गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

देशमा दैनिक ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने तथ्यांकले देखाएको छ । दूध उत्पादनमा करिब ३० लाख घरधुरी किसान संलग्न रहँदै आएका छन् । दूध उत्पादन अधिकांश ग्रामीण भेगमा नै हुने गरेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा हुने दूधको कारोबारबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । शहरी क्षेत्रबाट नगद प्रवाह हुने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरणमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको छ ।