ललितानिवास जग्गा प्रकरणको राजनीति प्रेरित फैसला

काठमाडौं । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको फैसलासँगै केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । प्रकरणको अनुसन्धान हुँदैदेखि उठेका प्रश्न विशेष अदालतको फैसला आएपछि झन् बलियो गरी सतहमा आएका हुन् । प्रकरणमा जोडिएका केही उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञका विषयमा अनुसन्धान हुँदैदेखि आशंका उब्जेको थियो । अदालतको फैसलासँगै ती आशंकालाई बल पुगेको छ । यससँगै अदालतको फैसलासमेत विवादमा तानिएको छ । कर्मचारीलाई फसाएर र नेता चोख्याउनेगरी आएको फैसला राजनीति प्रेरित रहेको टीका टिप्पणी सुरु भएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू नेतृत्वको इजलासले बिहीबार सुनाएको फैसलामा मन्त्रीलाई सफाइ र कर्मचारीलाई सजाय तोकिएको छ । प्रतिवादी बनाइएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएको छ भने प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिएको छ । विशेष अदालतले तीन पूर्व-सचिवसहित १२ जना कर्मचारी र भूमाफियालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले सचिव, कर्मचारी र बिचौलियालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार आकर्षित नहुने भन्दै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याउने खेल भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा २०६६ सालमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदारको निर्देशनमा कर्मचारीले टिप्पणी उठाएर सचिवहरूले फाइल तयार गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गर्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई गच्छदारसरह नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार तथा अर्का पूर्वभूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई सात करोड आठ लाख ४८ हजार बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो । विशेषले तीनै जनालाई सफाइ दिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीको एकल भूमिका नहुने तर्क’ दिँदै गच्छदारसहितलाई सफाइ दिएको छ । जबकि गच्छदारसरह बिगो दाबी गरिएका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको समयमा माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । हाल अख्तियारको प्रमुख रहनुभएका प्रेमकुमार राई गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको तीन वर्षपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो ।

२०६६/६७ सालमा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका लागि सट्टाभर्ना र २०६९ सालमा नक्कली मोहीका नाममा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो । सट्टाभर्नाको निर्णय गर्दा नेपाल र मोहीका सम्बन्धमा निर्णय हुँदा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइएकामा आलोचना भएको थियो । जबकि सर्वोच्च अदालतले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला ‘निर्णयाधिकारी’ माथि अविलम्ब अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

राजनीतिज्ञको बदमासीलाई प्रश्रय
फैसलाको आशय जे भए पनि यसले राजनीतिक नेतृत्वको बदमासीलाई प्रश्रय दिने कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ । फैसलाले नीतिगत निर्णयलाई बढावा दिने कानुनविद्हरू बताउँछन् । राजनीतिक व्यक्तिले जति बदमासी गरे पनि चोखिने परिपाटीलाई फैसलाले प्रश्रय दिने उनीहरूको टिप्पणी छ । फैसलाले मन्त्रिपरिषद्को ‘सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने’ भन्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ । कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र मन्त्री चोख्याउने काम भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी फैसलालाई आधार मानेर राजनीतिक नेतृत्वले गलत फाइदा उठाउनसक्ने बताउनुहुन्छ । तर, दोषी कर्मचारीलाई सजाय भएकोमा भने उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । ‘कुनै पनि प्रस्ताव लैजाँदा विभागीय मन्त्रीको पूर्ण जिम्मेवारिता हुन्छ । मन्त्रीको स्वीकृतिबिना कुनै प्रस्ताव अघि नै बढ्न सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रस्तावको सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै मन्त्रीको संलग्नता हुन्छ । उनीहरू निर्दोष हुने भन्ने कुरा भएन । तर, कर्मचारी पनि निर्दोष चाहिँ होइनन् । सबैको मिलेमतोमा यो भएको हो । दोषी कर्मचारी मात्रै भए । राजनीतिक नेतृत्वले सफाइ पायो । यसले उनीहरूले गलत फाइदा उठाउन सक्छन् ।’

ADVERTISEMENT

राजनीतिज्ञलाई सफाइ दिन अदालतले गरेको व्याख्या अमिल्दो छ : त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिन अदालतले गरेको व्याख्या अमिल्दो रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । निर्णय प्रक्रिया कर्मचारी मात्रै दोषी देखिने कुरा अमिल्दो रहेको उहाँको टिप्पणी छ । राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेसम्म यस्ता निर्णय हुनै नसक्ने उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो । ‘अदालतले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दियो । त्यो मिल्दैनथ्यो । सफाइ दिन गरिएको लजिक पनि अमिल्दो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार होइन । राजनीतिले दायित्व नबोक्ने कुरा मिल्दैन । कर्मचारीले निर्णय गर्ने होइन, निर्णय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो ।’

तर, विशेष अदालतको फैसलाले कुनै नजिर भने नबस्ने उहाँको भनाइ छ । यसका लागि सर्वोच्चको व्याख्या कुर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘विशेष अदालतको नजिर हुँदैन । सर्वोच्चको मात्रै हन्छ । यसमा सर्वोच्चको व्याख्या कुर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चमा सदर हुन्छ भन्ने छैन । सर्वोच्चले पूर्व-प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर् भनेको हो । त्यसलाई रेफरेन्स लिइएन ।’

फैसलाका केही सकारात्मक पाटा पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारी जग्गा फिर्ता आउनु सकारात्मक कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, दोषी कर्मचारी र भूमाफियालाई सजाय दिने कुरा पनि सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रेमकुमार राई गृहसचिव नभएको भए छानविन नै हुने थिएन : त्रिताल
बालुवाटार प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारी र भूमाफियालाई मात्रै दोषी ठहर गर्ने अदालतको फैसलामाथि टीका टिप्पणी भइरहेको छ । जग्गा घोटाला प्रकरणको पहिलो अनुसन्धान गर्नुभएका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले समेत सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । विशेष अदालतको फैसलापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । मुद्दा चलाउँदैदेखि कमजोरी हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएको उहाँको टिप्पणी छ । हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता हुने विशेष अदालतको फैसलाप्रति भने उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘हामीले प्रमाण जुटायौँ र प्रतिवेदन पेस ग¥यौँ । हामीले अनेकौँ तहमा भ्रष्टाचारजन्य काम भएका छन्, कैयौँ चरणमा किर्ते र ठगी भएका छन्, त्यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस पनि गरेका थियौँ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘त्यो पनि पूरा भयो । सिआइबीको अनुसन्धानको परिणाम अदालतमा अझै विचाराधीन छ । अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको हो । तर, केही दोषीहरूलाई बचाउन खोजेर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरू सजायबाट बच्न पुगेका छन् ।’

त्रितालले हाल अख्तियार प्रमुख रहनुभएका प्रेमकुमार राई गृह सचिवको रूपमा भएकाले ललितानिवास प्रकरणको छानविन भएको ठोकुवा गर्नुभएको छ । ‘प्रेमकुमार राई गृह सचिवको रूपमा नभएको भए समिति नै गठन हुने थिएन, हामीले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा जाने थिएन र अनुसन्धानको लागि अख्तियार र सिआइबीमा पठाइने पनि थिएन । त्यसैले उहाँको भूमिका त्यति नै सशक्त र परिणाममुखी थियो । उहाँ बधाईको मुख्य पात्र हुनुहुन्छ ।’

मिथ्या आरोप सहन मुस्किल भएको थियो, फैसलाले राहत दिएको छ : पूर्वमन्त्री जोशी
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले अदालतबाट सफाइ पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण जीवन सिद्धान्त र इमानदारीको राजनीति गर्दै आएको भन्दै उहाँले चार वर्ष लामो सकसपछि अदालतको फैसलाले राहत दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । फैसलाबाट आफूले न्याय पाएको अनुभूति गरेको भन्दै निष्ठा र इमान्दारीपूर्वक निभएको ६० वर्ष लामो राजनीतिक जीवनप्रति पनि सम्मान महसुस गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘विशेष अदालतको फैसलाबाट आफूले न्याय पाएको अनुभूति गरेको छु । निष्ठा र इमानदारीपूर्वक निभाएको ६० वर्ष लामो राजनीतिक जीवनप्रति पनि सम्मान पाएको महसुस गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सफाइ पाएकोमा अत्यन्तै खुसी छु । सम्पूर्ण जीवन सिद्धान्त, र इमानदारीको राजनीति गर्दै आएको हुँ र गरी नै रहनेछु । जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर लागेको भ्रष्टाचारको मिथ्या आरोप सहन निकै मुस्किल भएको थियो । चार वर्ष लामो सकसपछि हिजो विशेष अदालतको फैसलाले राहत दिएको छ ।’ यतिन्जेलसम्म कानुनी प्रक्रियामा सधैँ साथ दिँदै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दा त्यसमा पनि सम्पूर्ण साथ रहने उहाँले विश्वास दिलाउनुभएको छ ।