काठमाडौं । प्रदेशस्तरमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवद्र्धन, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व एवं रोजगारी वृद्धि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारका निकाय र निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूले बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को अगुवाइ र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबिआई) सँगको सहकार्यमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल, सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँगालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डको उपस्थितिमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष विशाल गैरे, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबाबु यादव र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोट्र्स एसोसिएसन (एनएफइए)का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकीले उक्त बहुपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
सो अवसरमा योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । नेपाली मौलिक उत्पादनको आधुनिकीकरण/व्यावसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले गरिब, विपन्न र पिछडिएका घरपरिवारको वित्तीय पहुँच बढाउन र गाउँ-गाउँमा आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन यस्ता कार्यक्रमले टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष गोल्यानले स्थानीय उत्पादन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउन सकेमात्र देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने भन्दै कृषिप्रधान देश नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपजको निर्यातमार्फत् देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सिबिफिन अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले कोरोना र रुस युक्रेन युद्धबाट बिथोलिएको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलाले खाद्य सुरक्षाको विषय विश्वमा नै प्रमुख चुनौती बनेको भन्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा