राजस्वको लक्ष्य सधैं अपूरो

घरव्यवहारमा हुने खर्चको स्रोत जुटाउन मान्छेले अनेक पेशा-व्यवसाय गरेका हुन्छन् । त्यही पेशा-व्यवसाय नै घरव्यवहारका लागि आवश्यक खर्च जुटाउने स्रोत हो । त्यसैगरी राज्य सञ्चालनमा पनि विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन्छन् । त्यस्तो खर्चका लागि आयका विभिन्न स्रोत निर्धारण गरिएका हुन्छन् । राज्यको आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । आयकर, भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी कर आदि राज्यको आयका स्रोत हुन्, जसलाई समग्रमा राजस्व भनिन्छ ।

भन्सार कार्यालय, अन्तःशुल्क कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय आदि राज्यका लागि राजस्व संकलन हुने प्रमुख केन्द्र हुन् । यी निकायहरूले नागरिकलाई सेवा प्रदान गरेवापत निश्चित शुल्क असुल गरेर राज्यकोषमा जम्मा गर्छन् । त्यसैबाट राज्यले चालु र पुँजीगत खर्च गरी देशको प्रशासन चलाउने र विकास-निर्माणको कार्य गर्ने गर्दछ । राजस्वले मात्रै राज्य सञ्चालनको खर्च नधान्ने हुँदा वैदेशिक सहायता पनि लिने गरिन्छ ।

मुलुकका भन्सार कार्यालयहरू राजस्व असुलीका मुख्य केन्द्र हुन् । देशभरिका ४१ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयले राजस्व असुली गरी राज्यकोषलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । तर यी कार्यालयहरूमा हुने चर्को चलखेलले यी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा चिनिन थालेका छन् ।

राज्यले प्रदान गर्ने सेवाप्रवाह र वस्तु आयात तथा निर्यात घटबट हुँदा राजस्व असुली पनि घटबट हुने गर्दछ । देशमा हुने राजनीतिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधिले राजस्व असुली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने गर्दछ । राजनीतिक गतिविधिबाट आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक असर पर्‍यो भने राजस्व असुली वृद्धि हुने र नकारात्मक असर पर्‍यो भने राजस्व असुली घट्ने अनुभव छ । त्यसैले राजस्व असुलीको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि देशको राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिसँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि पनि सकारात्मक हुनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यसमा सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासनको सकारात्मक मनोविज्ञानले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख राजस्व असुली भएको छ । यो रकम बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार निर्धारित लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशत मात्रै हो भने संशोधित बजेटको लक्ष्यको ८१.११ प्रतिशत हो । बजेट वक्तव्यमा कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा सरकारले गत जेठमा ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।

देशभरिका ४१ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयहरूले राजस्व असुली गरी राज्यकोषलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । कुल राजस्व असुलीमा भन्सार राजस्व सर्वाधिक रहने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका शीर्षकमा वस्तु आयातकर्ताबाट कुल ३ खर्ब ९० अर्ब ७० करोड ३६ लाख भन्सार राजस्व असुली भएको छ । यसअनुसार कुल राजस्व असुलीमा भन्सार राजस्वको हिस्सा ४०.९२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यसो त आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयात घट्दा भन्सार राजस्व पनि प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा भन्सार राजस्व २३.४८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल रु. ४ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख भन्सार राजस्व असुली भएको थियो । अघिल्लो वर्ष कूल राजस्व असुलीमा भन्सार राजस्वको हिस्सा ४५.१७ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा राजस्व असुलीको निर्धारित लक्ष्यको ३४.९ प्रतिशत मात्रै असुली भएको छ । जसअनुसार कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेकोमा यो अवधिसम्ममा कुल ४ खर्ब ९६ अर्ब ४९ करोड ९८ लाखमात्रै असुली भएको छ । यो आँकडाको आधारमा भन्नुपर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि निर्धारित लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ ।

ADVERTISEMENT

तथ्यांकको आधारमा भन्नुपर्दा मुलुकका भन्सार कार्यालय राजस्व असुलीका मुख्य केन्द्र हुन् । देशभरिका ४१ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयलगायत अन्य कार्यालयले राजस्व असुली गरी राज्यकोषलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । तर यी कार्यालयहरूमा हुने चर्को चलखेलले पछिल्लो समय यी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा चिनिन थालेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूमा मुलुकका मुख्य भन्सारबिन्दुहरूमा सरुवाका लागि हुने राजनीतिक भनसुन र आर्थिक चलखेलले पनि भन्सार कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिको शीर्ष तहसम्मै यस्तो भनसुन र आर्थिक चलखेल हुने गरेको यथार्थबाट कोही अनभिज्ञ छैनन् ।

भन्सार कार्यालयलाई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले कमाउने थलोको रूपमा लिने गरेका छन् । सेवाग्राहीलाई सेवा दिनभन्दा कमाउने उद्देश्यले त्यस्तो ठाउँमा जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् । माथिल्ला हाकिमदेखि नेता र मन्त्रीसम्मलाई रिझाउन तयार हुन्छन् । भन्सारजस्तो मालदार ठाउँमा सरुवा हुनका लागि ठूलो लगानी पनि गर्छन् र त्यो ठाउँमा पुगेपछि त्यस्तो लगानीको हजारौँ गुणा बढी असुल गर्छन् । यस्तै सोच र प्रवृत्तिले गर्दा राजस्व चुहावटको परिमाण घट्नुको सट्टा बढिरहेको पाइन्छ । यसको सिधा असर राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने गरेको छ । परिणामतः राजस्व असुलीको लक्ष्य सधैं अपूरो हुने गरेको छ ।

राजस्व चुहावटको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ दामासाहीमा सबैले प्राप्त गर्ने हुँदा यस्तो चुहावट नियन्त्रणमा कम चासो दिने गरिएको छ । भन्सारविन्दुमा हुने राजस्व चुहावटको उदाहरणका रूपमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सजिलै जाँचपास भएर बाहिरिइसकेको सुन पक्राउ पर्नुलाई लिन सकिन्छ ।

विशषेगरी राजस्व संकलनको मुख्य केन्द्र मानिने मुलुकको भन्सारविन्दु एउटा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त लाभ नदिई कुनै काम फत्ते गर्न सम्भव नै छैन । सुरसाले झैं मुख बाएर बसेका कर्मचारीलाई अलिअलि अतिरिक्त लाभ दिएर सजिलै आफ्नो काम फत्ते गर्नुलाई बुद्धिमानी ठान्ने गरेका छन् सेवाग्राहीले । कर्मचारीलाई अलिअलि अतिरिक्त लाभ दिएर मालवस्तुको न्यून बिजकीकरण गर्ने, आयातित मालवस्तुको परिमाण ढाँट्ने, आयातित वस्तुको फरक वर्गीकरण गरी कम राजस्व निर्धारण गर्ने-गराउने आदि काम कर्मचारी र सेवाग्राहीको साँठगाँठमा हुँदै आएको छ ।

यसले गर्दा मुलुकको राजस्व असुलीको सरकारी लक्ष्य गम्भीररूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ । करको दायरा फराकिलो पार्न नसक्नुमात्रै कम राजस्व असुली हुनुको कारण होइन । कर असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु र कर असुल गर्ने कर्मचारीमा इमानदारी र जिम्मेवारीबोधको कमी कम राजस्व असुली हुनुका मुख्य कारण हुन् । सरकारी पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र कतिपय वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले राजस्व असुली प्रभावित भएको भनिरहेका छन् ।

यो कुरामा आंशिक सत्यता भए पनि पूर्ण सत्यता छैन । राजस्व असुली प्रभावित हुनुको मुख्य कारण कर्मचारीको बेइमानी नै हो । सर्वसाधारणले सय रुपैयाँको सामान ल्याउँदा भन्सार कर तिर्नुपर्ने, तर करोडौं र अर्बौंको सामान ल्याउने ठूला व्यापारीले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कर छल्ने भएपछि कसरी लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुन्छ ? राजस्व चुहावट हुने ठाउँ भन्सारमात्रै पनि होइन । मुलुकका राजस्व असुली हुने सबै कार्यालयमा राजस्व चुहावट हुने यथार्थबाट सरकार अनभिज्ञ छैन । तर यसमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति पनि सरकारमा छैन ।

राजस्व चुहावटको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ दामासाहीमा सबैले प्राप्त गर्ने हुँदा यस्तो चुहावट नियन्त्रणमा कम चासो दिने गरिएको छ । भन्सारविन्दुमा हुने राजस्व चुहावटको उदाहरणका रूपमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट सजिलै जाँचपास भएर बाहिरिइसकेको सुन पक्राउ पर्नुलाई लिन सकिन्छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ भन्सार कार्यालयमा सेटिङमै राजस्व छल्ने काम हुन्छ । सरकारी सेवामा रहेको उपसचिव तहको एउटा राष्ट्रसेवकले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षमै काठमाडौंमा २२ वटा घर बनाउँछ, ८७ ठाउँमा जग्गा किन्छ र करोडौं बैंक ब्यालेन्स बनाउँछ भने राजस्वको असुली पनि त्यसबाट प्रभावित नभएको भन्न सकिन्छ र ?
सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको राजस्व असुली हुनका लागि सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैमा नैतिकता, जिम्मेवारीबोध र इमानदारी हुनुपर्छ, जुन अहिले धेरै सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीमा पनि छैन । अनि राज्यसंयन्त्रले हरेक करदातालाई कर तिर्नु राज्यका लागि हो र प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा आफ्नै लागि हो भन्ने भावना जगाउन सक्नुपर्छ, जुन अहिले भइरहेको छैन । ऐन, कानुन र नियम लादेरमात्रै निर्धारित लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुन सक्दैन ।

नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्छ । त्यो करबाट राज्यसञ्चालन सँगसँगै विकास-निर्माणको काम हुनुपर्छ र त्यसबाट नागरिकले आफू लाभान्वित भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ । कर तिर्ने हरेक नागरिक राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवासुविधा र सहुलियतबाट लाभान्वित हुन सक्यो भनेमात्रै नागरिकमा राज्यलाई कर तिनुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ । यति भए राजस्वको लक्ष्य सधैं अपुरो हुने परम्परा तोडिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।