प्रत्यक्षमा हारेकालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै राष्ट्रियसभा

काठमाडौं । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई परिपक्व र विज्ञहरूको थलो मानिए पनि व्यवहारमा भने उल्टो देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई धमाधम राष्ट्रियसभामा व्यवस्थापन गरिनुले राष्ट्रियसभा गठनको औचित्य प्रश्न उठेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको मूल भावनामा भनिएको छ , ‘सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभा अपरिहार्य छ ।’ तर, बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने पनि दलहरूको हैकम जबरजस्त देखिन्छ । जसअन्तर्गत १८ सिटमा सत्ता गठबन्धन र एउटामा नेकपा एमाले विजयी भएका छन् । संविधानको भावना र राष्ट्रिय सभाको मूल मर्मविपरीत दलहरूले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभामा हार व्यहोरेका, दलका निकटम् व्यक्तिहरूकै व्यवस्थापन गर्दा आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रिय सभामा विजयी बनेसँगै बहस तीव्र बनेको हो । सिटौलाले राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा आउनुभन्दा पनि संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्षले आफैँले लेखेको संविधानको भावनाविपरीत मति देखाएको भनेर उहाँको आलोचनासमेत बढेको हो ।

तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकालको मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनताबाट अस्वीकृति भएकाले नेतृत्व नगरून् भन्ने उद्देश्यले त्यो व्यवस्था राखिए पनि यता जनताबाट अस्वीकृत भएकालाई राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराइएको छ । यसले संविधानले गरेको परिकल्पनामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

हारेकाहरू त्यही कार्यकालमा संसद्को सदस्य बन्न नमिल्ने विचाराधीन वामदेव गौतमको मुद्दा
त्यसो त प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को सदनको सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यो रिट वामदेव गौतमलाई मनोनीत गरिएपछिको थियो । त्यस बखत अदालतको निर्णयबाट उक्त कार्य संविधानविरीत करार गरिएको थियो र स्वेच्छाचारी निर्णयको संज्ञा दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक पूर्ण इजलासले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्ति बदर गर्न र मन्त्री बन्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश नदिए पनि न्यायाधीश खतिवडाले फरक राय दिनुभएको थियो ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको कामकाज गर्नबाट नरोक्दा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन/निर्वाचन प्रणाली लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासम्बन्धी प्रावधानमा अन्तरनिहित भावना र मर्म प्रतिकूल हुन जाने खतिवडाले आफ्नो फरक रायमा उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्ता गतिविधिले गैरप्रजातान्त्रिक परिपाटीले मान्यता पाउने सिलसिला सुरु हुने पनि खतिवडाले बताउनु भएको थियो । उहाँले जनताबाट मतदानद्वारा अस्वीकार गरिएका व्यक्तिलाई पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकूल मान्न नसकिने बताउनु भएको थियो । ‘वालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित हुने तर, अर्को बाटो (मनोनयन प्रक्रिया)बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संघीय संसद्) को सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु वाञ्छनीय ठानिन्छ’ उहाँले आफ्नो रायमा लेख्नुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

नेपालको संविधानले एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, एकै व्यक्ति समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थाबाट संविधानको भावना नै प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य बन्न नहुने रहेको खतिवडाको तर्क थियो ।

प्रतिनिधि सभामा हारेकाले राष्ट्रिय सभामा जान पाइने नारायणकाजीको नजिर
२०७४ सालमा प्रतिनिनिधि सभामा पराजित हुनुभएका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पराजित भएको दुई वर्ष नपुग्दै राष्ट्रियसभा प्रवेश गर्नुभएको थियो । गोरखा २ मा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएपछि श्रेष्ठको सांसद बन्ने प्रयास असफल भएको थियो । तर, उहाँको हार नसेलाउँदै प्रतिनिधि सभाको त्यही कार्यकालमा राष्ट्रियसभा प्रवेश गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उहाँ गण्डकी प्रदेशबाट विजयी हुनुभएको थियो । गोलाप्रथामार्फत दुई वर्ष कार्यकाल पाएका राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको अवधि सकिन लागेपछि निर्वाचन भएको थियो । त्यसबखतको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठलाई अन्यतर्फ उम्मेदवार बनाएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा नेकपाको एकल बहुमत थियो । प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा पनि नेकपाकै बहुमत भएकाले श्रेष्ठको जित सुनिश्चित थियो । एक हजार २१८ मतभारले विजयी हुनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको औचित्य सकिन लागेको विज्ञको तर्क
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ संविधानको यो मर्मअनुसार प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति त्यही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभा हुँदै मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, सत्ता स्वार्थको लागि आफैँले बनाएको संविधान मास्न नेताहरू उद्यत् हुन्छन् । त्यसको अर्को उदाहरण देखिँदै छ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलामा ।

त्यसो त नेताहरूको प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको डा. विपिन अधिकारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेताहरूले राज्यका प्रत्येक पदलाई राजनीतिक व्यवस्थापन, भागबण्डा र लेनदेनको आँखाले मात्र हेरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाको मनोनयनलाई पनि आफ्ना पार्टीभित्रका समस्या र व्यक्ति व्यवस्थापनका अवसरका रूपमा लिएका छन् । यसले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउँछ । माथिल्लो सदनको मर्यादा गिराउँछ ।’

राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिँदा न विषय विज्ञतालाई ध्यान दिइएको न त सदनमा प्रतिनिधित्व छुटेको वर्गलाई सहभागी गराउने उद्देश्यतर्फ नै ध्यान दिइएको डा. अधिकारीको तर्क छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पटक–पटक पराजित र जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई ठाउँ दिन यो थलोको रूपमा प्रयोग गर्नु दुर्भाग्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो त सामान्य नैतिकताको पनि विषय हो कि एउटा चुनाव हारेपछि कम्तीमा पाँच वर्ष कुर्न सक्नुपर्छ । जनताले अस्वीकृत गरिसकेपछि पनि ढिपी गरिरहने यस्तो प्रवृत्तिमा संविधानका धारा वा कानुनका दफाले मात्र रोक लगाउन सक्दैनन् । यस्ता कुरा कानुनमा लेखेर पनि साध्य लाग्दैन ।’

राष्ट्रिय सभालाई मुख्य गरी विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी छ । तर, राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले यी कामलाई प्रभावकारी बनाउन चुकेको देखिन्छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित र अपांगता भएकासहित आठ जनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदनलाई समावेशीताको बनाइने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले विज्ञ र योग्य प्रतिनिधि छनोटलाई मुख्य आधार नबनाउँदा राष्ट्रिय सभाको औचित्य र भूमिकामाथि प्रश्र उठिरहेको छ ।

संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएर ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूको उपस्थिति हो । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने भएकाले राष्ट्रियसभा रंगीन हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, नेपालको राष्ट्रिय सभालाई रंगीन बनाउने नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनिरहेको छ । जसको असर नीति र विधि निर्माणमा देखिएको छ । सदनमा हुने छलफलका विषयको सामान्य ज्ञान नहुनेदेखि महत्वपूर्ण छलफलमा भाग नै नलिनेहरूको उपस्थिति बढ्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्न सकेको छैन ।