बिचरा ब्राहृमण वर्ग !

अधिकांश बाहुन-क्षेत्रीले नुनको सोझो गरेरै दुई छाक खाएका छन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म श्रम गरेरै लालाबालाको आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन् । मिहिनेतको बलबाटै समृद्धिको मार्गमा अग्रसर छन् तर शासनसत्ता हातमा लिएका एका-दुई बाहुन-क्षेत्रीलाई हेरेर समग्र बाहुन- क्षेत्री समुदायलाई नै विभिन्न आरोप लगाउने गरिएको छ । यसो गर्दा मेचीदेखि महाकालीसम्मका अति दुर्गम क्षेत्रमा जसोतसो गुजारा चलाइरहेका बाहुन-क्षेत्रीलाई समेत आघात पर्ने गरी भए÷नभएका आरोप/प्रत्यारोप गर्दा कतै उनीहरूमाथि घोर अन्याय त भएको छैन भनेर कसैले सोच्ने गरेको पाइँदैन ।
दुई दशकयतादेखि नेपालमा सर्वाधिक गाली खाने वर्गमा बाहुन जाति पर्ने गरेको छ । बाहुनसँगै जोडिएका क्षेत्री, सन्यासी आदि दशनामीहरू गालीका अधिकारी बनेका छन् र पनि बाहुनहरूकै नामबाट सबैलाई सम्बोधन गरिन्छ ।

बाहुनमा पनि पहाडी बाहुन र तराईका बाहुनका बीचमा भेद छ । जातजातिका आधारमा गाली भेट्ने भनेको पहाडका बाहुनले मात्रै हो । कसैले बाहुनले देश खाए भन्छन्, कसैल तागाधारीहरूले शोषण गरे भन्छन् त कसैले बाहुन-क्षेत्रीलाई संयुक्त रूपमा आरोपित गर्दछन् । देश खानेमा यो जाति र त्यो जाति भन्ने छैन, देश खाएका भ्रष्टाचारीहरूले हो तर सबैको जिम्मेवारी केवल बाहुन जातिलाई भिराइने गरिएको छ । सत्यता के हो भन्ने कसैलाई मतलब छैन तर आफ्नो कमजोरीलाई बाहुनका काँधमा हालेर पञ्छिने काम पछिल्ला समयमा हुने गरेको छ ।

केही दिनअघि छवटा आयोगहरू एकै ठाउँमा बसेर उनीहरूको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । ती आयोगहरूमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगहरू थिए । कार्यक्रममा सबै आयोगका पदाधिकारीले निजामती सेवामा आ-आफ्ना वर्गका मानिसहरूको प्रतिनिधित्वका बारेमा कुरा उठाए ।

विसं २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा पहाडी बाहुनको जनसंख्या ११.२९ प्रतिशत र क्षेत्रीको जनसंख्या १६.४५ प्रतिशत छ । जातीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक फाइदा लिन तम्सिनेहरूको निसानामा परेका ब्राहृमण-क्षेत्रीहरूको जनसंख्या सधैंजसो तीस प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको छ । तीस प्रतिशत जनसंख्या रहेका जातजातिले सरकारी संयन्त्रमा सत्तरी प्रतिशतको हालीमुहाली गरे र सत्तरी प्रतिशत जनसंख्या रहेका बाहुन-क्षेत्री आदि बाहेकका जातिहरूको सरकारी अड्डाहरूमा तीस प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व रहृयो भन्ने मूल गुनासो रहिआएको छ । त्यही आँकडालाई देखाएर मुलुकका सबै बाहुन-क्षेत्री फटाहा र शोषक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गराउने प्रयास भइरहेको पाइन्छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पाटोमा पछि परेका वर्गहरूलाई माथि उकास्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले नै विभिन्न आयोगको परिकल्पना गरेको छ । त्यसै अनुरूप नेपालमा दलित आयोग, महिला आयोग, जनजाति आयोग, मधेसी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरू गठन गरिएका छन् । ती आयोगहरूको काम आ-आफ्ना वर्गको उत्थानका लागि योजना बनाउनु, सरकारलाई ती योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न लगाउनु र जिम्मेवारी अनुरूपको काममा तल्लीन हुनु हो तर आयोगहरू पनि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर जस्ता भएका छन् या ती आयोगहरू आफ्नो जिम्मेवारी के हो र काम कसरी गर्ने हो भन्ने मेसो पाउनै नसकेर रनभुल्लमा छन् ।

केही दिनअघि यस्ताखाले छवटा आयोगहरू एकै ठाउँमा बसेर उनीहरूको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगहरूमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगहरू थिए । कार्यक्रममा सबै आयोगका पदाधिकारीहरूले निजामती सेवामा आ-आफ्ना वर्गका मानिसहरूको प्रतिनिधित्वका बारेमा कुरा उठाए । सन् २०१२ को तथ्यांक अनुसार नेपालको निजामती सेवामा पहाडिया बाहुन-क्षेत्री समुदायको प्रतिनिधित्व ६२.९ प्रतिशत रहेको र सोही समुदायको महिलाहरूको प्रतिशत १०.१ रहेको थियो । सन् २०१९ मा आएर पहाडिया बाहुन-क्षेत्रीको सहभागिता घटेर ६१.२ प्रतिशत हुनपुगेको र सोही समुदायका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भने बढ्न गई १५.६ प्रतिशत पुगेको थियो । बाहुन-क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व यसरी घट्नुलाई सकारात्मक मान्दै कार्यक्रममा धारणाहरू केन्द्रित रहेका थिए । बाहुन-क्षेत्रीको संख्या घट्नुलाई नै अन्य जातिको सफलताका रूपमा परिभाषित गरिन थालिएको छ ।

एउटा जातिको प्रतिनिधित्व नघटी अर्को जातिको बढ्दैन भन्ने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो तर लक्ष्य कसरी निर्धारण गरिएको छ भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । मेरो भान्सामा भात पाकेन भने छिमेकीको भान्सामा पनि पकाउन नदिने कि छिमेकीको घरमा भात पाकेको देखेर आफ्नामा पनि पाक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ अहं प्रश्न हो । नेपालमा अहिले चलेको हौवा चाहिँ म पनि खान्न र तैँले पनि खान पाउँदैनस् भन्नेछ । यस्ता विवादले अनावश्यक समस्यामात्रै सिर्जना गर्दछन् र कसैको हित गर्दैन । सरकार, समाज र सचेत नागरिकहरूले जहिले पनि सर्वजन हितका पक्षमा मात्रै सोच्नुपर्दछ ।

प्रतिवेदन अनुसार १५ वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५.५ प्रतिशतका दरले बढेको छ । जनजातिहरूको उपस्थिति सन् २०१२ मा साढे बाह्र प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा १४ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१२ मा दलितको सहभागिता १.७ प्रतिशत थियो भने २०१९ मा २.८ प्रतिशत पुगेको छ । सोही अवधिमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व ८.८ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ११.५ प्रतिशत र मुस्लिमहरूको प्रतिनिधित्व ०.५ प्रतिशतबाट बढेर ०.७ प्रतिशत हुनपुगेको छ । यसरी हेर्दा सबै समुदायको हिस्सा बढ्दै गएको छ तर जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएकोमा भने चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।

ADVERTISEMENT

यही वृद्धिदरलाई हेरेर यसै आधारमा उनीहरूले आ-आफ्नो समुदायको भोलिको प्रक्षेपण पनि गरेका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने र जनजातिको प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसैगरी दलितको समानुपातिक सहभागिता निश्चित हुनका लागि १२० वर्ष लाग्ने र मधेसीहरूले ९० वर्ष पर्खनुपर्ने दाबी ती आयोगहरूले गरे । एउटा कुरा उनीहरूले के ख्याल गरेको देखिएन भने शिक्षा, चेतना र समृद्धिको स्तर बढ्न थालेपछि त्यसको प्रभाव अंगगणितीय तबरले नभई ज्यामितीय हिसाबले वृद्धि हुँदै जान्छ । परिवारका एक सदस्य सशक्त भएपछि अन्य सदस्यहरूमा सशक्तीकरणको प्रभाव पर्दै जाने हुँदा ती आयोगहरूले भने जस्तै त्यति लामो समय कुर्नुपर्ने देखिँदैन ।

सरकारी आयोगहरूको कार्यक्रम भएका कारण त्यहाँ कुनै जाति विशेषलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने काम त भएन तर यो आँकडाले पहिलेदेखि नै अन्य देश, धर्म र डलरका प्रभावमा परेर बाहुन-क्षेत्रीलाई तथानाम भन्दै आएकाहरूलाई मसला भर्ने काम भने गरेको छ । आरोप-प्रत्यारोपका लागि तथ्यगत आधारहरू उपलब्ध भएका कारण नेपाली समाजमा द्वन्द्व पैदा गरेर लाभ लिनेहरूका लागि सहज परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ । यी तथ्यांकहरू ती पछि परेकाहरूको समुत्थानमा योजना बनाउन प्रयोग हुनुपर्ने हो तर विगत हेर्दा आवश्यकीय कार्यमा भन्दा पनि विवाद सिर्जनामा प्रयोग गर्नेहरूले दुरूपयोग गर्ने हुन् कि भन्ने डर छ ।

वास्तविकता यही नै हो । क्षेत्री राजाहरूले साढे दुई सय वर्षअघिदेखि शासन गरेकै हुन् । ब्राहृमणहरू प्रशासनिक कार्यमा प्रवेश गरेर राज्य संयन्त्र परिचालन गर्दै आएकै हुन् । क्षेत्रीहरू सेना तथा सुरक्षा निकायमा बसेर राज्यको सीमा संरक्षण तथा सुरक्षा कायम गर्ने काममा खटेकै हुन् । समयको परिवर्तनसँगै कुनै एक काम कुनै एक जातिको होइन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएपछि सबैले सबैतिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोज्नु स्वाभाविकै हो तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार खडा गर्ने र तयारी गर्ने काम भयो कि भएन भन्नेतिर चाहिँ कसैको ध्यान गएन ।

कानुन पढेको विद्यार्थी भोलिको वकिल या न्यायाधीश नै हुने हो । पढाउने बेलामा छोराछोरीलाई ल क्याम्पसमा पढाउने र पछि गएर मेरा छोराछोरी चिकित्सक भएनन् भनेर सरकारसँग रोइलो गर्नुमा कुनै तूक हुँदैन । मानविकी पढेको मान्छे कसैगरी इञ्जिनियर बन्दैन । संस्कृतमा प्रकाण्ड भएकैले सप्ताह वाचन गर्नेदेखि कर्मकाण्डसम्मका काम गर्ने हो । फलानो मात्रै चौकामा बस्यो भनेर विज्ञानमा स्नातकले आन्दोलन गरेर कसैले पनि पण्डित बनाउन सक्दैन । जसले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढे अनि लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भए तिनै नै अहिले निजामती सेवामा छन् । निजामती सेवामा अहिले देखिएको विभेदको मूल जड पनि यही नै हो ।

यदि ती आयोगहरूले आफ्ना क्षेत्रका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व निजामती सेवामा बढाउन चाहेका हुन् भने अशिक्षित समुदायलाई शिक्षित बनाउने योजना ल्याउनुपर्दछ र लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेरित गर्नै पर्दछ । अन्यथा ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने तालिम दिलाएर प्रशासनमा स्थान पाउने सम्भावना नै हुँदैन । सानैदेखि व्यापार-व्यवसाय वा कुनै पेशामा संलग्न हुनेले अधिकृत हुने सपना पालेकै हुँदैन । नेपालमा देखिएको के हो भने पहाडिया बाहुन र क्षेत्रीहरूले आफ्ना सन्ततिलाई पढाउन आधा पेट खाएर बस्ने गर्दथे र छोराछोरीलाई कि त शिक्षक बन्न कि त सरकारी जागिरे बन्न प्रेरित गरिरहन्थे । त्यसैको परिणाम त्यो तथ्यांकमा देखिएको हो । विगतमा पनि पढेलेखेका सबै जातिका मानिसले निजामती सेवामा प्रवेश पाएर उपल्लो स्थानमा पुगेको देखिएकै हो ।

बाहुन–क्षेत्रीलाई अनावश्यक आरोप लगाई रहँदा कर्णालीमा जीवन बिताइरहेका ब्राहृमण क्षेत्रीलाई पनि हेर्नुपर्दछ । शहरका मानिसलाई हेरेर लाञ्छना लगाइरहँदा नेपालका दुर्गम भेगका बाहुन-क्षेत्रीका मनमा कस्तो पीडा पर्दो हो ख्याल गरेको देखिँदैन । सुविधाप्राप्त व्यक्ति जुनसुकै जातको भए पनि अवसर प्राप्त गरेकै छ र राज्यको दृष्टि पुग्न नसकेका भेगका मानिस जुनसुकै जातको भए पनि दुःखमै छ । यथार्थ हेर्ने हो भने जातका आधारमा विभेद भएको त्यति देखिँदैन, कथित दलितका सन्दर्भमा भने बेग्लै हो । नेपालमा विभेद भएको भनेका महिलामाथि र दलितमाथि चाहिँ अवश्यै हो ।
अहिले पनि छोरालाई निजी विद्यालय पठाउने र छोरीलाई सामुदायिकमा पढाउने परिवार प्रशस्तै छन् । कतिपय गाउँहरूमा दलितका बालबच्चालाई छुट्टै व्यवहार गर्ने प्रयास भएको देख्न पाइन्छ । यस्ता विभेदहरू हटाउनै पर्दछ तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने नाममा अहिले भएको व्यवस्थाले लक्ष्यितवर्गलाई फाइदा पु¥याउन सकेजस्तो देखिँदैन । जसलाई आरक्षण आवश्यकै छैन र दिनु पनि हुँदैन उसैले अनावश्यक फाइदा प्राप्त गरिरहेकै छ । काठमाडौंको महँगो निजी विद्यालयमा पढेका अन्य जातिकाले आरक्षणबाट सुविधा भोग्ने तर दुई छाक खान नसक्ने परिवारका बाहुन–क्षेत्रीले खुलामा मात्रै लड्नुपर्ने जस्तो विभेदकारी आरक्षण कायम रहिरहे द्वन्द्वमात्रै सिर्जना गर्दछ । चाहे महिला होस् या दलित, जनजाति होस् या मधेसी, मुस्लिम होस् या थारू, आर्थिक हैसियत, परिवारले प्राप्त गरेको अवसर र राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधाका आधारमा आरक्षित हुनुपर्दछ । न कि जातका आधारमा ।

सबैथोकको अपजस बोक्नुपर्ने पहाडिया बाहुन–क्षेत्रीको त दुर्भाग्य नै हो । गरेको पाप पो लाग्छ, नगरेको लाग्छ र भनिन्छ तर पनि यस वर्गलाई गर्दै नगरेको कलंक लाग्ने गरेको छ । मधेसी पछि पर्नुमा पनि यही नै भनिन्छ तर मिटर ब्याज पीडित र पीडकहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पहाडियाहरूले कति दोषको भागी हुनुपर्दछ भनेर थाहा हुन्छ । छलछाम गरेर सोझा मधेसीका जग्गा हडप्नेमा शायदै कोही पहाडिया बाहुन-क्षेत्री होलान् ।