काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी तीनवर्षे अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१-२०८४/८५ सम्मका लागि व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले पनि उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानमा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी छुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने व्यवस्था गरेबमोजिम उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्तको कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकाले मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषय नै मुख्यरूपमा कार्ययोजनामा समेटिएको छ । विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन र आवधिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश भएका विषय, दिगो विकास लक्ष्य तथा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । कार्ययोजनामा मानव अधिकारको परिपालना, व्यावसायिक क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावको रोकथामसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई समेटिएको छ ।
त्यस्तै, पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, न्यायोचित र अनुकूल कार्य अवस्था, पानी र स्वच्छतासम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लंैगिक समानता तथा जातीय भेदभावविरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय पनि समेटिएका छन् । कार्ययोजनामा एक सय २० वटा क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा ल्याई प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी अनलाइन सूचना प्रणालीको विकास गरी औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत तथा श्रम बजारमा उपलब्ध श्रमशक्ति र उपलब्ध रोजगारीको अवसरको अभिलेखीकरण गर्ने जनाएको छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रबीच मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति, नियममा सामञ्जस्यता ल्याई समन्वय र सहकार्यको भावना विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts