काठमाडौं । संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिएको छ । संघीय संसदको यसअघि सम्पन्न वर्षे अधिवेशन यता प्रतिनिधि सभामा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएसँगै आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेसको कमी हुने देखिएको हो । राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको पनि संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक गरेर ३ वटा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धि विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धि विधेयक समितिहरुमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार नयाँ विधेयकहरु दर्ता नभएका कारण अबको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिन्छ । यसअघिको वर्षे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसदमा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा १२ वटा विधेयकहरु रहेको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरु छिटो बुझाएको अवस्थामा ती विधेयकहरु पनि कानून बन्ने प्रक्रियामा जाने बताउनु भयो ।
उहाँले संसदमा जनताको आवाजहरुलाई उठाउने विषय पनि संसदको विजनेस हुने बताउनु भयो । त्यसो त प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि विजनेसकै रुपमा लिइने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय संसदको अब बस्ने अधिवेशनमा के कस्ता विधेयकहरु तयारी अवस्थामा छन् अथवा कसरी यसले विजनेस प्राप्त गर्छ भन्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले राष्ट्रिय सभामा खासगरी समितिमा दुई वटा विधेयक छन् । र एउटा विधेयकलाई सभामा विचाराधिन छ । खासगरी विधायनसम्बन्धि विधेयक २०८० अनि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धि विधेयक यो चाहीँ राष्ट्रिय सभाको समितिमा विचाराधिन छ । र अध्यागमन विधेयक चाहीँ राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । र राष्ट्रिय सभामा अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि कुनै नयाँ विधेयकहरु दर्ता भएका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको हकमा कुरा गर्दाखेरी प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा गरेर यतिबेला १२ वटा विधेयकहरु विचाराधिन छन् ।’

संघीय संसद सचिवालयकाअनुसार संसदमा विजनेस अभाव हुन नदिनका लागि कम्तिमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे आफैँले छलफल शुरु गर्नुभएको पाइएको छ । सभामुख घिमिरे र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विषयमा छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले संसदीय समितिहरुलाई पनि बैठकको कार्यसूचि निर्धारण गर्नै स्वायत्त अधिकार भएकाले त्यसमा विजनेशको अभाव हुने अवस्था नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निश्चय नै प्रतिनिधि सभा नियमावलीले आफ्नो कार्यतालिका बनाएर सभाले आफ्नो बैठक सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ नियममै । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत र संसदको कामलाई अझ सुव्यवस्थित बनाउनका लागि समेत अब बस्ने अधिवेशनबाट कार्यतालिका अथवा क्यालेण्डर बनाएर सोही अनुरुप कार्य सम्पादन गरौं भनेर अहिले प्रयासहरु भएका छन । प्रयासहरु नभएका होइनन् । यसै सन्दर्भमा सम्मानीय सभामुखज्यु र माननीय कानून मन्त्रीज्युसँग यो विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल पनि भएको अवस्था हो ।’
सरकारले माघको तेस्रो साता संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा संघीय संसद सचिवालयले मस्यौदा नै बनाएर छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले बताउनु भयो ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts