काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी एवं पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा निजलाई दोषी ठहर गरी सजाय निर्धारण गरेकाले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट निलम्बन गरिएको क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आज एक विज्ञप्ति निकालेर बताउनुभएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बुधबार आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी रु पाँच लाख भराउने फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले उक्त सजाय सुनाएको हो ।
पुस १३ गते ‘गौशाला–२६’ लाई बलात्कार गरेको अभियोगमा लामिछानेलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
अदालतले लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद रु तीन लाख जरिवाना र रु दुई लाख क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको छ ।
बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने सन्दीपलाई सुविधा
लामिछानेलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएकाले उनले थुनाबाहिर रहेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । ६ देखि १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका मुद्दामा प्रतिवादीले थुनाबाहिरै रहेर उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
उनले आठ वर्ष कैद सजाय पाएकाले बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा पाएका हुन् । त्यसका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिनुपर्छ, त्यतिबेलासम्म सन्दीप कारागारबाहिरै रहनेछन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उनले कारागार बाहिरै बसेर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाऊँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १३७ मा कसुरदारले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने र नपाउने अवस्थाबारे व्याख्या छ । जन्मकैद पाएको व्यक्ति, १० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति र संहिताको अनुसूची १ र २ मा समावेश भएका र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको अपराधमा संलग्न व्यक्ति थुनामा रहेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही दफाको उपदफा (२) मा बन्देजात्मक व्यवस्था पनि छ । जसअनुसार, अदालतबाट आदेश भई थुनामा नबसेको व्यक्तिमाथि १० वर्षसम्म कैद सजाय भए उसले ‘थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाऊँ’ भनी कारण खुलाएर निवेदन दिन पाउँछ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले धरौटी वा जमानत लिएर पुनरावेदनको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत जाने भएका छन् । क्रिकेटर लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको जिकिर गर्दै न्यायको लागि उच्च अदालत जान लागिएको बताउनुभएको हो । बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामिछानेलाई न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेपछि उहाँले लामिछाने आफैँले पनि आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरिरहेकाले न्यायको माग गर्दै उच्च अदालत जाने अधिकार आफूहरूलाई सुरक्षित रहेको तर्कसमेत गर्नुभयो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच