काठमाडौं । महिला सुरक्षा दबाब समूहले जीवित आमाछोरीको मृत्यु प्रमाणपत्र सिफारिस भएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समूहकी अध्यक्ष कल्याणी शाहले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो । बाँके जिल्ला राझाकी नरमाया घर्ती र उहाँकी छोरी शषा गुरुङलाई बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको वडा नं. ७ को सिफारिसमा बर्दिया जिल्ला अदालतले लामो समयदेखि बेपत्ता भएको भनेर मृत घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो ।
मधुवन नगरपालिका-७ मा बस्ने नरमायाकी सौता च्यामशो भन्ने मीनमाया, वडा नं. ७ का अध्यक्ष राजेन्द्र हमाल, वडा सदस्य बालकुमारी केसी र वडा सचिव विमल भण्डारीले सर्जमिन मुचुल्का गरी १५ चैत २०६२ देखि घरबाट बेपत्ता भएको भनेर निजहरूलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सिफारिस गरेका थिए । जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश टेकराज जोशीको इजलासले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४० को उपदफा ४ बमोजिम निज आमाछोरीलाई मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्नुभएकोे थियो भने स्रेस्तेदार श्रीधर सुवेदञीले पुस १८ मा सो जारी गर्नुभएको थियो ।
ADVERTISEMENT
अदालतका कर्मचारी मात्र नभई स्वयं न्यायाधीशाबाट भएको यस्तो कार्यप्रति महिला सुरक्षा दबाब समूहले खेद जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता न्यायाधीश एवं कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई माग गर्दछ । न्याय दिने ठाउँ र न्यायमूर्तिबाटै यतिसम्मको अक्षम्य कार्य गरी हिंसा भोग्न बाध्य बनाइन्छ भने सर्वसाधारण जनताबाट हामी के आस गर्ने ? सम्पत्ति हडप्ने उद्देश्यले जिउँदो मानिसलाई मरेको भनी गलत कागजातहरू तयार गर्ने सबै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हाम्रो अडान हो ।’
यस्तै, समूहले सबै संघसंस्था एवं सम्बन्धित निकायमा पनि यो घटनाका दोषीहरूलाई सजिलैसँग उन्मुक्ति नदिनको लागि ऐक्यबद्धता गर्दै खबरदारी गरिरहन आग्रह गरेको छ । समूह संविधानसँग बाझिएका वा महिला विकासमा अवरोध ल्याउने सबै खाले विभेदकारी ऐन कानुनको खारेजी तथा संशोधनको लागि क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts