काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला उपचर चित्त नबुझि मंगलवार सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरिएका आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाल तथा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्च पुगेको हो ।
कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीमाथिको बिगो र जरिवाना थप बढाउनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।
बहुचर्चित कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुलाई हुनुपर्ने जरिवाना र सजाय कम भएको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदनपत्रमा अझ थप सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुको कामकारवाहीबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो । कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई कर फर्स्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले उनीहरु हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
Breaking news with related posts