काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी नेपाल- भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको ऊर्जा उत्पादकले स्वागत गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सम्झौताको स्वागत गरेको हो ।
सन् १९७१ देखि दुई देशबीच विद्युत् आदान-प्रदान हुँदै आएकोमा सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् अल्पकालीन रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएकोमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको थियो ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न पिपिए पूर्णरूपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्रलगायत सरकारले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिनसक्ने इप्पानको विश्वास छ । पछिल्लो सम्झौतासँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पूर्णरूपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्या समाधानमा थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले आगामी पाँच वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना भई थप ढोका खुल्दै जाने उहाँको भनाइ थियो । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’
सम्झौतासँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बाटो खुला गर्नेगरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । जसका लागि दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि निर्वाध रूपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्त दुरुस्तरूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताउनुभयो ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारतर्फबाट जलविद्युत् आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै आयोजनाको पिपिए ढिलाइ भएको र हाल करिब १२ हजार मेगावाट पिपिएको प्रतिक्षामा रहेकाले भविष्यमा उल्लेखित आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने बताउनुभयो ।
इप्पानका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएको एक सय १२ वर्षमा दुई हजार हजार आठ सय ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान दुई हजार एक सय ७५ मेगावाट पुगेको छ । तीन हजार एक सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् भने २० हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययन तथा चरणमा रहेका छन् ।







देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता