एमालेको दोहोरो नीति : एकातिर वार्ता, अर्कोतिर उम्मेदवारी

काठमाडौं । मध्य पुसमा चिसो बढ्दै गए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर राजनीति वृत्त भने गर्माएको छ । अहिले सत्ता र प्रतिपक्षको कित्तामा रहेका दलहरूको स्वार्थप्रेरित मिलापको दृश्य यस निर्वाचनको सन्निकट देखिन थालेको छ । आगामी माघ ११ गते १९ सिटका लागि हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डाका लागि छलफल चलिरहेको छ । सरकार र गठबन्धनको सत्तोसराप गर्दै आएको एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग ६ सिट दाबी गरेको बताइएको छ । तर, यसबारेमा अझै सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ वार्तामै रहेको एमालेले राष्ट्रियसभाका १९ सिटमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको एमालेले १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हो ।

शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सचिवालय बैठकमा प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएका नामहरूबारे प्रारम्भिक छलफल भएको र थप छलफल गरेर पार्टीले निर्णय लिनेछ । ‘प्रदेश कमिटीले प्रत्येक क्लष्टरमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । ती नामका बारेमा छलफल गरेका छौँ । कतिपय क्लष्टरमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएको छ’, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘थप छलफल र प्रष्ट भएपछि पुस २३ गते १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

भागबण्डा मिलाउने प्रयासमा शीर्ष नेतृत्व
सत्ता गठबन्धनसँग एमालेले ६ सिट दाबी गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिनुभएको छ भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विमति जनाउनुभएको छ । सत्ता साझेदार दलहरू जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रियसभामा एक–एक सिट माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग छलफल थालेपछि उनीहरूको माग ओझेलमा परेको छ । कांग्रेसनिकट स्रोतका अनुसार एमालेले ६ सिट मागे पनि बढीमा चार सिट दिने तयारी छ । टिआरसी विधेयकबारे ठोस सहमति र चार सिटमा चित्त बुझाए गठबन्धनको अहिले खाका हेरफेर हुनेछ ।

कांग्रेसले (राष्ट्रपतिबाट मनोनीतसहित) आठ, माओवादीले पाँच, एकीकृत समाजवादी दुई र जसपाले एक सिट पाउनेछन् । बाँकी चार सिट एमालेले पाउने कांग्रेस र माओवादीको हिसाब छ । तर, अहिलेसम्म एमालेले राष्ट्रियसभामा भाग पाउने–नपाउने टुंगो लागिसकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा एमालेलाई भाग दिने सहमति नभए सातै प्रदेशमा एमाले शून्य हुनेछ ।

सत्ता गठबन्धनका चार दलको बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा एमालेबाट ६ सिटको प्रस्ताव आएको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराउनेबित्तिकै गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले विरोध गर्नुभएको थियो । बैठकमा नेपालले एमालेले बार्गेनिङ हतियार बनाएको भन्दै आक्रोश नै पोख्नुभएको थियोे । बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठकमा उठेको सवालजवाफ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, ‘एमालेले ६ सिट मागेको कुरा आयो, हामीले केका लागि एमालेलाई सिट दिने ? भन्यौँ, टिआरसी विधेयक पारित गर्नका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । टिआरसी विधेयक पारित गर्न भनेर तीनवटा संसदीय समितिको सभापति दिएका होइनौँ, खोइ त पारित भएको ? हरेकचोटि टिआरसी देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षले भागबण्डा खोज्दै जाने ? टिआरसी विधेयकमा सहयोग नै गर्छु भनेर एमालेले भनेको हो भने कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट तत्काल पारित गरौँ । त्यसपछि मात्रै भागबण्डा गर्ने कुरा उचित हुन्छ ।’ प्रचण्ड र देउवाले एकीकृत समाजवादी र जसपालाई मनाएर एमाले समेतको बैठक तय गर्नुभएको थियो । तर, एकीकृत समाजवादी र जसपा नमान्दा बिहीबार बेलुका बैठक बस्न सकेन । गठबन्धनकै भविष्यलाई लिएर संशय राख्दै आउनुभएका अध्यक्ष नेपाललाई कसरी मनाउने भन्ने विषयमा प्रचण्ड र देउवाबीच भने बेलुका बालुवाटारमा लामो छलफल चलेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनभित्र विरोधै विरोध
एमालेलाई राष्ट्रियसभामा भाग दिने विषयले सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र अझ बढी विरोध भएको छ । कांगेसमा संस्थापनइतर समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएका नेता डा. शेखर कोइरालाले हिजो आफूहरूले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दा विरोध गर्नेहरू नै आज राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । कोशी प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गर्दा गठबन्धन धरापमा परेको भन्नेहरू नै आज एमालेसँग सहकार्य गर्न लागेको उहाँको आरोप छ । सामाजिक सञ्जालमा नेता कोइरालाले लेख्नुभएको छ, ‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा प¥यो भनेर रोइलो गर्नेहरू नै आज राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन् । कारण स्पष्ट छः सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टिआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ ।’ नेता कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि सरकारसँग भाग खोजेकोमा एमालेको समेत आलोचना गर्नुभएको छ । त्यसो त संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि एमालेसँगको सहकार्यको प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।

सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले राष्ट्रियसभामा एमालेलाई भाग दिने कुरा लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा पदका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नै नरहने अवस्था आउनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै महरले भन्नुभयो, ‘विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नेताहरू एक ठाउँमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, विकास र समृद्धिमा सधैँ नेताहरूमा मतभेद पाइन्छ । कुर्सी र सत्ता प्राप्तिका लागि भने जस्तोसुकै सम्झौता गर्न राजनीतिक दल पछि हट्दैनन् । यो लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो । जनभावना विपरीतको विषय हो । अझ भन्दा यो दूराशययुक्त विषय हो ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले भागबण्डा र सत्ता सहकार्यले दीर्घकालीन समस्या समाधान ननिस्कने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘यो सबै झुलाउने मेसो हो । भागबण्डामा सहमति भइहालेछ भने पनि कुनै बहानामा फेरि झुलाउनेछन् । त्यसैले सत्ता बार्गेनिङबाट समस्याको हल खोज्नुभन्दा पनि कूटनीतिक तवरबाट हाल खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय समस्यालाई बार्गेनिङ टुल्स बनाउन मुलुकका लागि हितकर छैन ।’ तर, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन लेनदेन हुनुलाई जायजै मान्नुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियालाई लामो समय अवरोध गरेर राख्नु कसैका निम्ति पनि हितकर छैन । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीज्यू निरन्तर लागिरहनु भएको छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ सकारात्मक छ । लेनदेन मिलाएर भए पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ ।’

ADVERTISEMENT

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले टिआरसी विधेयकमा सहयोग गर्ने र सत्ता गठबन्धनमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने सर्त मानेर आउन चाहेमा राष्ट्रियसभा सदस्यको भागबण्डामा एमालेलाई समावेश गरिने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘एमालेलाई सहभागी गराउने कुरामा गठबन्धनका चार दलबीच सहमति बन्नुपर्छ । गठबन्धनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी एमालेलाई सहभागी गराउन सकिन्न । अहिले हामी एमालेसहित र एमालेबेगरको दुवै विकल्पमा भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’ राष्ट्रियसभामा २० सिट रिक्त हुने भए पनि निर्वाचन आयोगले १९ सिटका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक सिट भने राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नुहुने छ ।

टिआरसी विधेयकको सर्त
आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टिबीच सत्तारूढ गठबन्धनले टिआरसी विधेयकमा सहमति जनाए प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग राष्ट्रियसभामा सहकार्य गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध चार दलको बैठकले टिआरसी विधेयकमा सहमति जनाए एमालेलाई राष्ट्रियसभामा सिट दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । एमालेले राष्ट्रियसभामा न्यूनतम ६ सिट माग गरेको छ । कानुन समितिको बैठकमा धेरै विषय टुंगो लगाएपछि एमालेको पोजिसन बुझ्ने र सिट बाँडफाँटमा छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ ।

ओली र लामिछानेबीच एक घण्टा भेटवार्ता
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ । ओलीलाई भेट्न रास्वपा सभापति लामिछाने शुक्रबार बालकोट पुग्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच एक घण्टा छलफल भएको हो । पदयात्रा लगायतका कार्यक्रममा व्यस्त भएका कारण लामो समयदेखि भेट नभएकाले सभापति लामिछाने ओलीलाई भेट्न जानुभएको रास्वपाले जनाएको छ । भेटमा समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको भनिए पनि दुवै पक्षले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन् । राष्ट्रियसभाको चुनावको सन्दर्भ चलिरहेको बेला यो भेटलाई अर्थपूर्ण लिएको कतिपयको भनाइ छ । यद्यपि, माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा रास्वपाले भाग लिन पाउने छैन । स्थानीय तह र प्रदेशसभामा रास्वापका कुनै पनि जनप्रतिनिधि नभएकाले रास्वपासँग राष्ट्रियसभाका लागि मताधिकार नभएको हो ।

यस्तो छ- एमालेको उम्मेदवार सिफारिस
नेकपा एमालेका पाँच देश कमिटीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाएका छन् । मधेश र बागमती प्रदेशले उम्मेदवार सिफारिस टुंग्याउन बाँकी छ । कोशी प्रदेश कमिटीले अन्य क्लष्टरतर्फ झापाका उमानाथ ओली, हरिचरण बानियाँ, भोजपुरका परशुराम अधिकारी, खोटाङका कर्ण घलेलाई सिफारिस गरेको छ । महिलातर्फ इलामकी रजनी मेचे र सुनसरीका मेचीमाया धिमाल र रुक्मिणी कोइरालालाई सिफारिस गरेको छ । गण्डकी प्रदेश कमिटीले अन्यतर्फ स्याङ्जाका चक्रबहादुर पराजुली, बागलुङका मोहनलाल शर्मा, म्याग्दीकी ममतादेवी शर्मा उपाध्यायलाई सिफारिस गरेको छ । अपांगता/अल्पसंख्यकतर्फ कास्कीका मेघराज आचार्य, मुस्ताङका हेमन्त शेरचन, गोरखाकी मीना बराम सिफारिस हुनुभएको छ । महिलातर्फ गोरखाकी सम्झना देवकोटा, कास्कीकी सगुन गुरुङ, स्याङ्जाका ईश्वरी सिग्देल अर्याल सिफारिस हुनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि ६ जनाको नाम केन्द्रमा पठाएको छ । सिफारिस गरिएकाहरूमा पाल्पाका झपेन्द्र जिसी, कपिलवस्तुका सफर अलि मिया र शारदा शर्मा, बर्दियाकी कृष्णकुमारी गुरुङ, दाङकी तुलसा केसी र बाँकेकी एकमाया विश्वकर्मा हुनुहुन्छ । कर्णालीबाट खुला (अन्य) तर्फ जाजरकोटका कृष्णबहादुर शाह, जुम्लाका बलबहादुर महत, मुगुका डिल्ली भट्ट सिफारिस हुनुभएको छ । दलिततर्फ दैलेखका हिक्मत विक, सुर्खेतका बलबहादुर नेपाली, हुुम्लाका पर्वत सुनार, रुकुम पश्चिमका शशिराम नेपाली सिफारिस हुनुभएको छ । महिलातर्फ डोल्पाका बदमी क्वारा बोहोरा, हुम्लाका विमलाकुमारी शाही र कालीकोट सुभद्रा सिंह सिफारिस हुनुभएको छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले महिलातर्फ कैलालीकी सावित्री घिमिरे, कैलालीकै कमला केसी र कञ्चनपुरकी चित्रकुमारी चौधरी सिफारिस हुनुभएको छ । अल्पसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुरका हरिदत्त भट्ट, कैलालीका रामदत्त जोशी र कञ्चनपुरकी अनीता ढुंगाना सिफारिस हुनुभएको छ । खुला (अन्य) तर्फ कैलालीका होरीलाल चौधरी, कञ्चनपुरकी ईश्वरी खरेल, डोटीका डिल्लीराज भट्ट र बाजुराका रंगमान शाही रहनुभएको छ ।

राप्रपा चुपचाप
राष्ट्रियसभाको चुनावमा अन्य दलहरू उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त रहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने चुपचाप अवस्थामा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दल अहिले उम्मेदवार छनोट र सिट बाँडफाँडमा व्यस्त छन् । तर, राप्रपाले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई त्यति महत्व नदिएको जस्तो देखिन्छ । संख्याको हिसाबले संसद्मा कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्रको उपस्थितिभन्दा राप्रपाको उपस्थिति कमजोर रहेका कारण पनि राप्रपाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई महत्वका साथ नहेरेको कतिपयको बुझाइ छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ सात गरी राप्रपाले १४ सिट जितेको छ । प्रदेशसभातर्फ कोशीमा ६, मधेशमा एक, बागमतीमा १३, गण्डकीमा दुई, लुम्बिनीमा चार, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक सिट जितेको छ ।