वर्तमान व्यवस्थाको जे जति सीमा र सामथ्र्य हो त्यसभित्रबाट डेढ दशक बितिसक्दा पनि सही दिशा र गतिमादेश र जनताई सम्हाल्ने नेतृत्व निर्माण हुन सकेन । यसले नेतृत्वको असफलता त प्रष्ट पारेकै छ, व्यवस्था नै ठिक रहेनछ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै ज्वलन्त रूपमा विकसित हुँदै आएको नाजुक स्थितिले दर्शाएको छ । यसको पछाडिका कारण र कारकहरूको गम्भीर चिन्तन मननका साथ खोज अनुसन्धान पनि हुन सकेको देखिँदैन । फलतः देशमा दृष्टिकोण, विचार सिद्धान्त र नीतिलाई ताकमा राखेर सतही होहल्ला र अराजकताकै आधारमा सत्ता संघर्ष चल्ने चलाउने गरियो र त्यसैलाई राजनीति भनियो ।
यसले राजनीति जनता र राष्ट्रको विकास गर्ने साधन होइन पुरानै परम्परागत किसिमले शक्ति हत्याउने र विकृति विसंगति बढाउने अर्थात् भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी चलाउने अनि जनता र राष्ट्रमाथि थप बोझमाथि बोझ थोपर्ने खेलमा परिणत हुँदै गयो । बदलिएको राजनीतिले देश र जनतालाई कुनै नयाँ र सार्थक अर्थ सामाजिक तथा सांस्कृतिक दिशाबोध गराउन सकेन । त्यसले गर्दा नयाँ भनिएको व्यवस्थाले पुरानै गलत परम्परा र प्रवृत्तिलाई तीव्र रूपमा बढावा दियो । अनि विकृति र विसंगतिको थुप्रो लगाउँदै गयो । स्वभावतः त्यसबाट जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढाउँथ्यो नै, त्यसै भयो । अहिले मुलुक पुनः अर्कोपटक ‘तावाबाट उम्केको माछो भुंग्रोमा पर्ने’ स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यो आजको वस्तुगत कटू यथार्थ हो ।
सही दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्त र नीतिमा अडिग र निष्ठावान तथा देश र जनताप्रति शतत समर्पित भएर नचल्दा मुलुकमा जतिपटक सतही राजनीतिक परिवर्तन आए पनि त्यसले देश र जनताको हितमा केही गर्नसक्दो रहेनछ, राष्ट्र अझ कमजोर भएर जाने र जनता निरीह बन्ने क्रम नै जारी रहँदो रहेछ भन्ने कुराको फेरि पनि आज थप पुष्टि भएको छ । यो आज मन्थन र मनन गर्नैपर्ने अत्यन्तै गम्भीर र सामयिक कुरा हो । अखिर हरेकपटक जनता र राष्ट्रले किन धोका पाइरहेका छन् ? किन झुटा प्रपञ्च र पाखण्डपूर्ण प्रतिबद्धताको शिकार आमजनता र राष्ट्र भइरहेका छन् ?
झुट राजनीति आज चौतर्फी रूपमा गम्भीर किसिमले वस्तुगत यथार्थका आधारमा केलाउनै पर्ने महत्वपूर्ण प्रश्न र गम्भीरतम् विषय बनेको छ । यस वास्ताविकताप्रति चुपचाप बसेर या यसबाट दायाँबायाँ लागेर समस्याको अग्रगामी सही समाधान भेट्टाउन नसकिने कुरा ध्रुवसत्य छ ।
यो आज चौतर्फी रूपमा गम्भीर किसिमले वस्तुगत यथार्थका आधारमा केलाउनैपर्ने महत्वपूर्ण प्रश्न र गम्भीरतम् विषय बनेको छ । यस वास्तविकताप्रति चुपचाप बसेर या यसबाट दायाँबायाँ लागेर समस्याको अग्रगामी सही समाधान भेट्टाउन नसकिने कुरा ध्रवसत्य छ । यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो देशको अर्थतन्त्रकै कुरा छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनले आमनेपाली जनता त्यसमा पनि मुख्य उत्पादक शक्ति श्रमजीवी जनता खासगरी किसानलाई सामन्ती शोषणका चौघेराबाट मुक्त गर्ने क्रान्तिकारी भूमि सुधारको मूलभूत दिशा लिएन ।
भूमि सुधारका किताबी सतही कुरा गरेर यसबाट पन्छिने तर्किने काम मात्रै भए । फलतः पुरानै उत्पादन पद्धतिको शिकार भएको हाम्रो अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय र आत्मनिर्भर दिशा र गति पक्रिन पाएन । उल्टै यो संस्थागत रूपमा नै १९८० को दशकदेखि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) को नामबाट सुरु भएर त्यसयता निरन्तर साम्राज्यवादी नवउदारतावादको शिकार भएर रहृयो । त्यस क्रममा २०४६ साल र २०६३ सालका परिवर्तनपछि पनि त्यसमा कुनै मूल्यांकन नगरी आँखा चिम्लेर त्यही नवउदारवादको दिशामा अझ तीव्रताका साथ बग्यो ।
अर्थतन्त्र र जनता झन् कमजोर र निरीह बन्दै गए । फलतः बाहृय दबाब र हस्तक्षेप पनि झन्झन् तीव्रतर हुँदै आयो । मुलुक यतिबेला परनिर्भरता र बाहृय दबाबको जाँतोमुनि नराम्रोसँग पिसिएको अवस्थाबाट ढुकुर ढुकुर चलिरहेको छ । यसले राष्ट्रकै अस्तित्वलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ । वास्तवमा यो सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग समायोजन गरेर सम्झौताका आधारमा चल्दै आएका अहिलेसम्मका राजनीतिक व्यवस्थाहरू नेपालका लागि असफल र अभिशाप सावित हुँदै आएको अवस्था छ । यस स्थितिमा अग्रगामी आमूल परिवर्तनबिना नेपाल सही दिशामा एक पाइला पनि अघि बढ्न सक्तैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको र भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रूपमा परनिर्भर भएपछि राजनीति स्वनिर्भर कदापि हुन सक्तैन । त्यसैले यहाँ व्यक्ति परिवर्तन गरेर, कसैलाई सिँगारपटार गरी प्रस्तुत गरेर या विस्थापित शक्तिलाई पुनःस्थापित गरेर उल्झाउने, अल्मल्याउने र जिल्याउनेबाहेक समस्याको कुनै सही समाधान हुनसक्ने छैन । अरूको दया मायामा चलेको अर्थतन्त्रमा विकास परियोजनाहरू नै परनिर्भर हुने, नेपाली आवश्यकताको परिपूर्तिमा केन्द्रित नहुने, नाफा केन्द्रित, महँगो र मानवद्रोही बनेर जाने र अन्ततः आमनेपाली जनता अझ कमजोर हुने तर बाहृय शक्तिबाट सञ्चालित केही मुठ्ठीभर मानिसहरू मात्रै मालामाल हुने स्थिति बन्छ र रहन्छ । त्यो अरू देश र हाम्रै देशको अनुभवले पनि निरन्तर दर्शाइरहेको यथार्थ छ ।
त्यसैले आज नेपाल र नेपाली जनताको हितमा राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना र संस्कृतिका के के मुद्दा अग्रगामी परिवर्तनका लागि आवश्यक छन् तिनको बारेमा छलफल केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक छ । तिनको परिपूर्ति, परिचालन र परिणाम प्राप्ति जनताका बीचबाट के कसरी हुनसक्छ त्यसतिर ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्दछ । यसको पृष्ठभूमिमा अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएका राजनीतिक प्रणाली, पद्धति र प्रवृत्तिहरू किन सफल हुन सकेनन् र अबको अग्रगामी बाटो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा आजको मूलभूत र अपरिहार्य राष्ट्रिय बहसको विषय हो र हुुनुपर्दछ ।
जनतालाई उठाउने, जगाउने र अघि बढाउने र उनीहरूलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या र तिनको समाधानको सही बोध गराएर त्यसको निमित्त जनतालाई स्वपरिचालन गर्नु नै उन्नत लोकतन्त्रको मूल आधार हो ।
अहिलेसम्मका हाम्रा अर्थ-राजनीतिक गतिविधिले ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’को स्थितिमा बाहेक अन्त कतै नपु¥याएको यथार्थ वास्तविकतालाई अंगीकार गरेर अघि बढ्न नसक्ने हो भने दुर्गतिकै अँध्यारो सुरुङमा फेरि पनि फस्नेबाहेक अरू केही परिणति नहुने कुरा एकदमै छर्लङ्ग भइसकेको छ । यस गम्भीर परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लामो समयदेखिका समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तिनको उचित समाधानका लागि सारा नेपाली जनतालाई जागृत, संगठित र संघर्षशील तुल्याउनु आजको पहिलो र आधारभूत कुरा हो । यसो नगरीकन जनताले पाउनुपर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकअधिकार र तिनलाई सुदृढ तथा अक्षुण्ण राख्नसक्ने सामथ्र्य र शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
जनतालाई केवल आन्दोलनका खेताला र पाँच वर्षमा एकपटक मत दिन पाउने ‘जिनिस’ मात्र ठान्ने र त्यसलाई मात्र लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र आदि मान्ने अहिलेसम्मको गलत परिपार्टीको अन्त्य हुनु, गरिनु आवश्यक छ । जनताले निर्णय गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूले त्यो निर्णय लागू गर्ने उन्नत राजनीतिक-प्रशासनिक परिपार्टी बसालिनु पर्दछ । जनप्रतिनिधि जनतामाथि शासन प्रशासन चलाउने हाकिम होइन, जनताको सेवक हो । प्रष्ट छ जनताले आफूलाई परिरहेका समस्या, पीर मर्काहरूको समाधानको माग गर्दछन् । त्यो अर्थतन्त्रको विषयमा होस्, या सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा होस् ।
त्यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम जन प्रतिनिधिको हो र हुुनुपर्दछ । जनता र राष्ट्रको आम्दानी बढ्दा जनप्रतिनिधिहरूको पनि स्वाभाविक बढ्ने र घट्दा घट्ने परस्पर कामकाजी सम्बन्धको विकास गरिनुपर्दछ । यो स्वाभाविक र सम्भव पनि छ । प्रतिनिधि भने आर्थिक रूपले सुरक्षित भइरहने प्रतिनिधि बनाउने जनता भने असुरक्षित रहिरहने स्थितिको पनि अन्त्य गरिनुपर्दछ । जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको राजनीति र त्यसको परिचालन गर्ने प्रबन्ध भयो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि रोक्न ठूलो मद्दत गर्दछ । राजनीति भनेको जनसेवा हो भन्ने यथार्थ कुरा पनि यस्तो स्थितिमा मात्र सही किसिमले जनताका बीचमा मुखरित हुन पाउँछ ।
जनतलाई यसरी उठाउने, जगाउने र अघि बढाउने र उनीहरूलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या र तिनको समाधानको सही बोध गराएर त्यसको निमित्त जनतालाई स्वपरिचालन गर्नु नै उन्नत लोकतन्त्रको मूल आधार हो । अरू जतिसुकै श्रुतिमधुर र कर्णप्रिय कुरा गरे पनि ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भन्ने उखान नै चरितार्थ भइरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा गिजोलिएको र संकीर्ण स्वार्थका लागि जनताबाट काटिएको राजनीति चलाउने आजसम्मको स्थितिले कुनै सार्थक र समुन्नत परिणाम नदिएको यथार्थ परिस्थितिमा जनतालाई यो सही दिशाबोध गराउनु र अघि बढाउनु अनिवार्य र अपरिहार्य कुरा हो । केवल कोरा राजनीतिका नरम (सफ्ट) र गरम (हार्ड) कुरा गरेर समय बिताउनुको कुनै अर्थ छैन र हुँदैन । यो समयले दिएको अनुलंघनीय शिक्षा हो । (लेखक सुवेदी हिटा स्तम्भकार हुनुहुन्छ ।)






