स्थानीय तहको सबलीकरणका चुनौती र अवसर

संघीय प्रणालीका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकार नागरिक समाज र राज्यबीच एक प्रमुख मिलनबिन्दु हो, र लोकतन्त्रको एक प्रमुख घटक हो । स्थानीय सरकारहरू समुदायको आवश्यकताहरू पूरा गर्न, समस्याहरू समाधान गर्न, र आधारभूत जीवन सुविधा सेवाहरू प्रदान गर्न स्थानीय समुदायहरूको सबैभन्दा नजिकको संगठित इकाइ हो । स्थानीय सरकारहरूले लोकतान्त्रिक संलग्नतालाई गहिरो बनाएर, स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रहरूसँग अझ नजिकबाट संलग्न भएर, र नवीनतम र प्रयोगका लागि अवसरहरू प्रदान गरेर संघीयताको सबलीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछन् ।

नेपालको संविधान (२०७२)को धारा ५६ मा व्यवस्था भएअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको मुख्य संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ भने राज्य शक्तिको प्रयोग संविधानअनुसार तत् स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूले कानुनतः समान अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।

स्थानीय तहका चुनौती
स्थानीय सरकारले जनताको माग, आवश्यकता र चुनावी घोषणा-पत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुरूप स्थानीय क्षेत्रको विकास तथा ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सीमित साधनस्रोत खर्चिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छँदै छ भने अर्कोतर्फ साधनस्रोत अपुग हुने गरेको पाइन्छ । साधन स्रोतको अभावले जनताको अपेक्षा र आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहहरू संघ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाट चलेका छन् । प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक साधन स्रोतले नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई जनअपेक्षाअनुरूप विकास निर्माणका लागि साधन स्रोतको जोहो गर्न पनि चुनौती भएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा/बढुवामा राजनीतिक दाउपेच बढी देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबिना, दक्ष, योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्ने र सबै कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी स्वतन्त्रपूर्वक कर्मचारीहरूमा रहेको सीप, क्षमता र दक्षताको पूर्ण सदुपयोग गरी जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न पनि चुनौती देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको जनमत र कर्मचारीमा रहेको सीप, क्षमता र दक्षताको संयोजन गरी स्थानीय सरकारलाई विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा सञ्चालन गर्न र सीमित साधनस्रोतको मितव्ययी तरिकाले सदुपयोग गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई चुनौती रहेको छ । कानुन र कार्यविधिबिना नै आफ्नो पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक लाभका लागि ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने विषय पनि स्थानीय सरकारको चुनौती हो ।

अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैँ ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको पाइन्छ । जनप्रतिनिधि आफैँ वा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई ठेक्कापट्टा दिँदा एकातिर विकास निर्माण कार्य गुणस्तरहीन हुन्छ भन्ने अर्कोतिर साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । अतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन नदिने, साधन स्रोतको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार अनियमितता, आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन, तथा मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई चुनौती हुन पुगेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक ४० भन्दा बढी कानुनहरूको निर्माणमा स्थानीय तहले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरी छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । अपेक्षाअनुरूप ठूला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत र क्षमताले नभ्याउन सक्छ । माग र आपूर्ति बीचमा सन्तुलन कायम गराउनु स्थानीय सरकारको ठूलो चुनौती हो ।

ADVERTISEMENT

धेरैजसो स्थानीय तह संघ र प्रदेशले दिने अनुदानकै भरमा चलेका छन् । आफ्नो आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीको तलब जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकास निर्माण समेतलाई स्रोत जुटाउन सक्ने गरी आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतीको विषय हो । बिना राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी उत्प्रेरित हुने र काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नु स्थानीय तहको अर्को चुनौती रहेको छ । जनप्रतिनिधिमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता र अनुभवको संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु पनि चुनौतीकै विषय रहेको छ ।

विदेशमा गई जोखिमपूर्ण काममा श्रम पसिना बेचिरहेका युवायुवतीहरूलाई देशको राजनीतिक परिवर्तनले छुन सकेको छैन । हाम्रो माटोले आफ्नै जनताको पसिनाको महक चाहेको छ । उनीहरूलाई यही ठाउँमा अवसर सृजना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं प्रतिवेदन, २०७७ समेतका आधारमा सबै क्रियाकलापमा स्वच्छता, जवाफदेहीको स्थापना र सर्वत्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कानुनी एवम् प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । विधि संस्थागत भई नसकेको, अनुभवको कमी, कानुनी अस्पष्टता, अन्योलतालगायत कारणले समेत आर्थिक अनुशासन उलंघन भएको देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारका अवसर
संविधानले नै स्थानीय तहलाई अवसरको ढोका खोलिदिएको छ । विशेषगरी संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रयोग नै वास्तवमा स्थानीय सरकारको अवसरहरू हुन् । विशेषगरी ती उल्लेखित विषयमा कानुन बनाई लागू गर्ने, स्थानीय नीति, कार्यक्रम बनाई नागरिकहरूको नजिकको सरकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने, कानुनबमोजिम तोकिएका विवादहरूलाई न्यायिक निरूपण गर्ने, प्राप्त अधिकारका आधारमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गरी राजस्व संकलन गर्ने, स्थानीय तहप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी स्थानीय सेवाको व्यवस्थामार्फत प्रशासन सञ्चालन गर्ने । आफ्नो तहभित्र रहेका संघ, संस्थाको नियमन समन्वय र परिचालनमा एकरूपता कायम गर्ने, स्थानीय विपद्को सहज व्यवस्थापन गर्ने । स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरी पूर्वाधारमा गुुणस्तर र दिगोपना ल्याई अन्य स्थानीय तहसँग सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको कार्य गर्न स्थानीय सरकारको अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारको क्रियाकलाप हेरेर नै समष्टिगत सरकारको धारणा बन्ने भएकाले आफूमा प्राप्त भएको एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाएर कार्य गर्नसक्ने प्रशस्तै सम्भावना र अवसरहरू प्राप्त छन् ।

त्यस्तै, शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशी विकास र सशक्तिकरणका माध्यमबाट सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा अर्काे अर्थमा भन्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नै प्राप्त भएको अनुुभूति दिलाउने महत्वपूूर्ण अवसरहरू रहेका छन् । साथै आफूले गरेका विविध किसिमका कार्यहरू, असल अभ्यासहरूलाई अन्य स्थानीय तहमा आदान-प्रदान गरी आफूू अब्बल र नमुना स्थानीय तह बन्ने अवसर प्राप्त छ । त्यस्तै, निक्षेपित अधिकारअन्तर्गत टोल-टोलमा आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि, वञ्चितिमा परेका, पिछडिएका गरिब समुदायलाई आधारभूूत शिक्षामा सहज पहुँच, किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी मागको आधारमा अनुुदान वितरण, अग्र्यानिक र प्रांगारिक खेती प्रणालीमा जोड दिई विदेशिएका युवाहरूलाई रोजगारीतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास, कृषकका उत्पादित फसललाई बजारीकरणमा सहज र बिचौलियाको अन्त्य लगायतका कार्यमा उत्कृष्टताको कार्य गर्ने अवसर प्राप्त छ । त्यस्तै, विविध किसिमका संस्कृतिको जगेर्ना र प्रवद्र्धन गरी सबै प्रकारका जातजातिहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्नको लागि समावेशी विकासको कार्य, स्थानीय संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडी (पश्चिम नेपालमा थारू संस्कृतिलाई होमस्टेसँग जोडिएको छ) सामाजिक एकता र सद्भाव कायम गर्नसक्ने प्रशस्त अवसर छन् ।

स्थानीय तहको हुन नसकेको सबलीकरण
व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमाथि संघीय सरकारको दबदबा छ । संविधानतः राज्यको शक्ति प्रयोगको अधिकारप्राप्त प्रदेश र स्थानीय तह निरीह छन् । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगका लागि पनि हारगुहार गरिरहेका छन् । जस्तो- प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको पहिलो स्थानमै रहेको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकारको प्रयोग प्रदेशहरूले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् । प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेकै छ । संघीय निजामती कानुन अहिलेसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन, जसकारण सिंगो प्रशासन संयन्त्र नै लथालिंग छ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । साबिकका कैयौँ गाविसलाई वडा बनाइयो, तर वडा सचिवको अभावमा दैनन्दिन सेवा प्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न भइरहेको छ । नागरिकता र पासपोर्ट सिफारिस लगायतका काम लिएर वडा कार्यालय गयो, कर्मचारी नहुँदा त्यसै फर्कनुपर्ने हुन्छ । हिमाल-पहाडतिरका त कतिपय वडा भक्तपुर जिल्लाभन्दा पनि कैयौँ गुणा ठूला छन् । कैयौँ घण्टा हिँडेर वडा कार्यालय गयो, तर काम नहुँदा त्यसै फर्किनुपर्ने पीडाबोध छ । हामी सिंहदरबार नागरिकका लागि खुला गर्नुपर्छ भन्छौँ, तर नागरिकलाई सिंहदरबार नै आउन नपर्ने वातावरण बनाउनपट्टि ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।

अतः जनताको भित्री आकांक्षा बुझ्न सक्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापन, विगतका भूल-सुधार र दिगो विकासका बारेमा अभिप्रेरित हुँदै समकालीन गन्तव्यका लागि उद्यमशीलताका नवीन आयामको खोज, पुस्ता हस्तान्तरण (ज्ञान, अनुभव, सीप, शिल्प सिकाई) खरिद योजना, प्रविधिको प्रयोग र बजार प्रबन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका आधारहरू तय गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ ।
(लेखक पत्रकार एवं अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)