‘फास्ट ट्र्याक’को सुस्त गति

काठमाडौं । काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको साढे ६ वर्षमा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हालसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि भौतिक प्रगति भने न्यून छ । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाका अनुसार साढे ६ वर्षको अवधिमा भौतिक प्रगति मात्र २८.५६ प्रतिशत पुगेको छ । दु्रतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले द्रुतमार्ग निर्माण कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी एवं योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुख भरतलाल श्रेष्ठले पेस गरेको विवरणअनुसार द्रुतमार्गको लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ । २०८३ चैत मसान्तसम्म अवधि रहेको आयोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । द्रुतमार्गको सुरुवाती लक्ष्य २०८० असार मसान्त रहेको थियो । तर, खोकनामा रहेको विवाद सल्ट्याउन नसक्नु तथा कोभिडसहितका विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाको म्याद थप भइरहेको छ ।

सेनाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा भने द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ३२.६६ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय प्रगति १०.८ प्रतिशत छ । द्रुतमार्गको काम सुस्त गतिमा भइरहेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । तर, सेनाले भने कोरोना महामारी र आवश्यक बिस्फोटक पदार्थ समयमै उपलब्ध नहुँदा द्रुतमार्ग निर्माण कार्य योजनाअनुसार अघि नबढेको दाबी गरेको छ ।
द्रुतमार्गमा ६ स्थानमा सुरुङमार्ग बन्दै छ । सुरुङमार्गको लम्बाइ १०.०५५ किलोमिटर रहेको सेनाले जनाएको छ । देवीचौर एक किलोमिटर, सिसौटार ०.३९ किलोमिटर, चन्द्राम भीर २.२५ किलोमिटर, महादेवडाँडा ३.३५५ किलोमिटर, धेद्रे १.६३० किलोमिटर र लेनडाँडा १.४३ किलोमिटर लामो रहेका छन् । आयोजनामा कुल ८९ वटा पुल बन्नेछन् । जसको लम्बाइ १२.८८५ किलोमिटर हुन आउँछ । आयोजनामा दुई स्थानमा विश्राम स्थल र ३ स्थानमा इन्टरचेन्ज रहनेछन् । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढको यात्रा एक घण्टा दुई मिनेटमा छोटिनेछ ।

फास्ट ट्र्याकको कामलाई कुल १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको सेनाले जनाएको छ । जसमध्ये सातवटा प्याकेजको काम जारी छ । पाँचवटा प्याकेजको खरिद प्रक्रिया चलिरहेको छ । एउटा प्याकेज भने खोकना खण्ड हो । यो स्थानमा विवाद भएसँगै प्याकेजको काम पुनरवलोकनका लागि विस्तृत सम्भावना अध्ययनका लागि रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ युनिट, पुल्चोक क्याम्पससँग सम्झौता भएको सेनाको भनाइ छ ।

५२ अर्ब ८६ करोड खर्च
द्रुतमार्गमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । जसमध्ये तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको हो । सबैभन्दा धेरै खर्च आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भएको थियो । आव २०७८/७९ मा आठ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आवका लागि आयोजनालाई २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
नेपाली सेनाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, २०७४/०७५ मा सात अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, २०७५/०७६ मा पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, २०७६/०७७ मा एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, २०७७/०७८ मा ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, २०७८/०७९ मा आठ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र २०७९/०८० मा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ द्रुतमार्ग निर्माणमा खर्च भइसकेको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मंसिरसम्म द्रुतमार्ग निर्माणमा दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले द्रुतमार्गको लागि २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बिस्फोटक पदार्थ आयात नहुँदा ढिलाइ
नेपाली सेनाले आयोजनाका कोभिड-१९ महामारीदेखि भारतले बिस्फोटक पदार्थको आयातमा लगाएको रोकसम्मलाई समस्याका रूपमा लिएको छ । कोभिड महामारीका कारण भएको ढिलाइलाई मिलान गर्दा चार महिना समय व्यतित भएको सेनाले उल्लेख गरेको छ । भारतबाट आयात हुनुपर्ने बिस्फोटक पदार्थको आयात रोकिँदा पाँच महिना समय व्यतित भएको थियो । भारतबाट अहिले पनि यस्तो वस्तु आउन सकेको छैन । अहिले चीनबाट आपूर्ति गरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । यो प्रक्रियाले समेत पाँच महिना समय लम्बिएको सेनाको भनाइ छ । सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बालुवा, गिट्टी, ढुंगालगायत नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई समेत सेनाले अर्को कारण मानेको छ । निजगढ इन्टरचेन्जको डिजाइन परिवर्तन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको र यसले अन्योल सिर्जना भएको समेत सेनाको भनाइ छ ।

६ वर्षको प्रगति उद्देश्यअनुसार भएन : थापा
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सेनाले परिभाषित जिम्मेवारी गर्ने कि पूर्वाधार निर्माण भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । राजनीतिक निर्णयको उत्तर समितिमा खोजेर नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘सेनाले परिभाषित जिम्मेवारी गर्ने कि पूर्वाधार निर्माण ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यसको उत्तर हामीले खोज्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक निर्णयको उत्तर अहिले समितिमा खोजेर हुँदैन ।’
सांसद थापाले सेनाले समयमै सक्छ भनेर फास्ट ट्र्याक सुम्पिइएको तर ६ वर्षको प्रगति हेर्दा त्यो उद्देश्य पूरा नभएको बताउनुभयो । ‘पारदर्शितामा सेना मात्रै होइन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । सेना संस्था हो, त्यसको जवाफदेहिता हेरिनुपर्छ । महालेखाले उठाएका प्रश्नको समाधान हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सांसद थापाले खोकना विवाद सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

खोकनाको विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्छ : पन्त
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएको खोकनाको विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । खोकनामा धेरै समस्या देखिएको बताउँदै त्यहाँको बारेमा विकल्प खोज्नुपर्ने हो वा पुरानैमा सहमति गर्ने छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सुरुको बिन्दुमा खोकनामा धेरै समस्या देखियो भन्नुभएको छ । यही रेखांकन खोकनाको विकल्प हुन सक्दैन ? म त्यहीँबाट चुनावमा उठेको, त्यहाँका बासिन्दाको विरोध छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विकल्प खोज्नुपर्ने हो वा पुरानै त्यसमा छिटो टुंगोमा पुगोस् ।’ भारतले बिस्फोटक पदार्थको रोकेको कुरा आएको बताउँदै किन रोकिएको हो त्यसबारे सेनाले प्रष्ट पार्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘जाबो बाटो बनाउन पनि बारुद आएन भनेर हुन्छ ? ट्र्याक बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ कि छैन ? निजगढको विषयमा क्यानको कुरा उठेको छ ? ठेक्का सम्बन्धमा बोलपत्र दाताको प्राविधिक बोलपत्र आशय खोल्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत भएको छ कि छैन ?’ सांसद पन्तले प्रश्न गर्नुभयो ।

फास्ट ट्र्याक होइन चिप्ले किरा वा कछुवा ट्र्याक भन्नुपर्छ : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले फास्ट ट्र्याक निर्माण कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सेनाले हालसम्म गरेको कामको विवरण सन्तोषजनक नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘राज्यले सोचेको सेनाको परिकल्पना र भूमिकाबारे हामी गम्भीर छौँ । तर, ठेक्कापट्टाबारे निर्मम भएर छलफल गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सेनाले पेस गरेको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन चिप्ले किरा ट्र्याक वा कछुवा ट्र्याक भन्नुपर्छ ।’ फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्दा प्राचीन सहर खोकना मास्न नहुनेमा समेत उहाँले जोड दिनुभयो । सेनाको आफ्नै क्षमता २२ किलोमिटर सडक मात्रै खोल्ने देखिएको बताउँदै बाँकी अरू कम्पनीलाई दिएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मूल ठेकेदार सेना र अन्य कम्पनी उपठेकेदार भएको देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो । सांसद लामिछानेले सेनालाई विवादमा ल्याउन भने नहुने बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

प्रगति जति हुनुपर्ने हो, त्यति देखिएन : पाण्डे
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले २०८३ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेमै आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ‘आजको कामको स्पिड हेर्दा ८३ चैतमा काम सम्पन्न गरेर दिनुहोला ? हुन्छ जस्तो मलाई लागेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रगति जति हुनुपर्ने हो, त्यति देखिएन ।’

सेनालाई मात्र दोष दिने ठाउँ छैन : चौरसिया
सांसद अजयकुमार चौरसियाले भने फास्ट ट्र्याकमा सेनालाई मात्र दोष दिने ठाउँ नभएको बताउनुभयो । पहिला टेण्डर पाएको कम्पनीलाई काम गर्न नदिँदा अहिले ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा हुने राजनीतिले काममा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘पहिला टेण्डर पाएको कम्पनीलाई हामीले काम गर्न दिएनौँ । त्यसमा हामी, सरकार, मिडिया र अलिअलि अदालत पनि दोषी छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुलुकमा अलि बढी प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ, राजनीति बढी हुन्छ । यसले काम ढिलो हुन्छ ।’

कानुन संशोधन नगरे २०८३ मा फास्ट ट्र्याक बन्दैन : प्रधान सेनापति
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक बनाउन हाल प्रचलित कानुनहरूले रोकेको बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि त्यही अनुसारको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘फास्ट ट्र्याक बनाउनुपथ्र्याे भने फास्ट ट्र्याकमा नियम पनि दिनुपथ्र्यो, चारवटा रूख काट्न नौ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती, म कसैको गल्ती भन्दिनँ, यो हजुरहरूले बनाएको नियम हो’, शर्माले भन्नुभयो ।

आफूले गएको वैशाखमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई काट्नुपर्ने भनेर देखाएको रूख अहिलेसम्म काट्न नसकेको शर्माले बताउनुभयो । ‘खै त फास्ट ट्र्याकमा नियम दिन सक्नुभएको ? काम चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर्नुस् भन्ने नियम कानुन चाहिँ २०१७ सालदेखिको देखाउनुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, यही तालले हो भने २०८३ सालसम्म पनि बन्दैन ।’

फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि वन ऐनमा रहेको रूख काट्ने प्रावधानसँगै जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नैपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘जमिन सरकारको छैन, जनताको सम्पत्ति लुटेर खान पाइँदैन, जनतालाई उसले भनेको रकम दिएर मात्र लिन पाइन्छ । सरकारी भाउ एउटा छ, बजार भाउ अर्को छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता समस्या समाधान नभएर ढिला भएको हो ।’

विगतमा वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएको कडा कानुनले अहिले विकास निर्माणमा अवरोध पुगिरहेको शर्माले बताउनुभयो । २०८३ सालमा काठमाडौंबाट निजगढसम्म गाडी चल्ने बनाउन सकेमा पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने सेनापति शर्माले बताउनुभयो ।

समयमै काम सम्पन्न गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले थपिएको म्यादभित्र फास्ट ट्र्याकको निर्माण सक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर म्यादभित्र काम सक्न निर्देशन दिएको हो । आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म छ । समितिले आयोजना निर्माणमा रहेका अवरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिले पूरक वातारणीय शून्य मूल्यांकनको समयसीमा तोकी रूख कटानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न वन तथा वातावरण र जग्गा प्राप्तिको काममा सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले सेनाबाट अनुरोध भएअनुसार प्राविधिक र अन्य आवश्यक सहयोग गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीबारे उठेको प्रश्नमा रक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।

उमेर विवादबारे प्रधान सेनापति र सांसदहरूबीच सवाल-जवाफ
जन्ममिति र प्रमाणपत्रबारे विवादमा मुछिएका नेपाली सेनाका जर्नेल ताराध्वज पाण्डेबारे प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र सांसदहरूबीच सवाल-जवाफ भएको छ । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधान सेनापति र सांसदहरूबीच पाण्डेबारे सवाल–जवाफ भएको हो ।

सांसद रघु पन्तले ताराध्वजको प्रमाणपत्रबारे बाहिर आएका चर्चा र वास्तविकता के हो ? भन्दै प्रधान सेनापतिलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । सेनाले गरेको छानविन दूधको दूध, पानीको पानी नभएको भन्दै यसले सेनामाथि गम्भीर आशंका जन्माएको उहाँले बताउनुभयो । ‘उमेर सम्बन्धमा तपाईंहरूको रेकर्ड के छ ? राति पाँच घण्टासम्म हेडक्वार्टर राखेर राजीनामा दिन बाध्य पारियो भन्ने छ यो के हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । पन्तपछि बोल्नुभएका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाइन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । सवालमा प्रधान सेनापति शर्माले ताराध्वज पाण्डेको बढुवा सिफारिस नभएको बताउनुभयो । ‘बढुवा सूचना प्रकाशित गरेको हो । त्यसमा उमेर मात्र होइन, बोलाइ लेखाइ खुवाइ, साइक्राटिक छ कि भनेर सातदिने सूचना निकालिएको हो । त्यो पत्रपत्रिकामा आयो,’ उहाँले भन्नुभयो । शर्माले अर्का जर्नेल अशोक सिग्देलको पनि नागरिकता हेरेको बताउनुभयो । सवाल-जवाफको अन्तिमतिर प्रधान सेनापति शर्माले आफू सिपाही भए पनि आज प्राविधिक, डाक्टर र प्रोफेसर बनाइएको बताउनुभयो ।